राम मंदिर चढ़ावा चोरी: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार, तीन हफ्ते में नई रिपोर्ट तलब
सारांश
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि एसआईटी केवल न्यायालय के प्रति जवाबदेह है। अब तीन सप्ताह में फॉरेंसिक ऑडिट सहित नई रिपोर्ट पेश होगी — धार्मिक ट्रस्टों की वित्तीय पारदर्शिता पर यह मामला देशभर में नज़र खींच रहा है।
मुख्य बातें
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2025 को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार किया।
सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का उस पर कोई नियंत्रण नहीं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीन सप्ताह में फॉरेंसिक ऑडिटर सहित नई एसआईटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।
याचिकाओं में सीबीआई जांच , सीएजी व फॉरेंसिक ऑडिट और ट्रस्ट के बड़े वित्तीय निर्णयों पर रोक की माँग की गई है।
निर्मोही अखाड़े को हस्तक्षेप याचिका में खामियाँ दूर करने या अलग याचिका दाखिल करने का निर्देश।
सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अगस्त 2025 को अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की स्टेटस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि एसआईटी सीधे सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है और जांच की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना न्यायालय की प्राथमिकता है।
मुख्य घटनाक्रम
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में जमा कर दी गई है और एसआईटी के चेयरमैन भी सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित थे। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने स्टेटस रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने की माँग की, जिसे पीठ ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि आपराधिक मामलों की जांच का विवरण केवल अभियोजन पक्ष और आरोपी के बीच साझा किया जाता है।
सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि एसआईटी पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि इस मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच हो।'
याचिकाओं में क्या माँगें हैं
सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से स्वतंत्र जांच कराने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) तथा फॉरेंसिक ऑडिटर द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन की जाँच, ट्रस्ट के सभी वित्तीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने और जांच पूर्ण होने तक बड़े वित्तीय निर्णयों पर रोक लगाने की माँग की गई है।
याचिकाकर्ता सुधाकर सिंह के वकील सत्यम सिंह राजपूत ने कहा कि मंदिर में अब तक प्राप्त दान की राशि सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील ने यहाँ तक कहा कि उन्हें इस मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की विषय-वस्तु तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
एसआईटी की जवाबदेही पर न्यायालय का रुख
सीजेआई सूर्यकांत ने रेखांकित किया कि इस मामले में एसआईटी का गठन स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसलिए वह न्यायालय के प्रति जवाबदेह है, न कि किसी अन्य पक्ष के प्रति। न्यायालय ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे एसआईटी जांच से संबंधित अपने सुझाव सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंपें और सरकार उन पर गंभीरता से विचार करे।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने का निर्देश दिया था। इस संदर्भ में सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि तीन सप्ताह के भीतर एक नई और अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
निर्मोही अखाड़े को निर्देश
पीठ ने निर्मोही अखाड़े को भी स्पष्ट निर्देश दिया कि वह अपनी हस्तक्षेप याचिका में मौजूद कमियाँ दूर करे। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप याचिका का औचित्य नहीं है और यदि अखाड़े को कोई आपत्ति है तो वह अलग से याचिका दाखिल कर सकता है।
आगे क्या होगा
अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी, जब एसआईटी नई स्टेटस रिपोर्ट और फॉरेंसिक ऑडिट की प्रगति से न्यायालय को अवगत कराएगी। यह मामला धार्मिक संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता की व्यापक बहस के बीच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में है, और अगली सुनवाई में एसआईटी की कार्यप्रणाली पर और अधिक स्पष्टता आने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
याचिकाकर्ताओं को नहीं — जांच की गोपनीयता और जन-पारदर्शिता के बीच की उस स्थायी तनाव को उजागर करता है जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मामलों में और भी पेचीदा हो जाती है। यह ऐसे समय में आया है जब देश के कई बड़े मंदिर ट्रस्टों पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लग चुके हैं और जनता की माँग है कि सार्वजनिक दान का हिसाब खुले में हो। एफआईआर की विषय-वस्तु तक याचिकाकर्ताओं को न मिलना प्रक्रियागत पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। असली कसौटी यह होगी कि तीन सप्ताह बाद पेश होने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट में वित्तीय विसंगतियों का स्वतंत्र और सत्यापन-योग्य आकलन होता है या नहीं।
RashtraPress
17 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला क्या है?
अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान की कथित चोरी का यह मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एसआईटी गठित की है। याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच और ट्रस्ट के वित्तीय ऑडिट की माँग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की?
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक जांच का विवरण केवल अभियोजन पक्ष और आरोपी के बीच साझा होता है। चूँकि एसआईटी न्यायालय के प्रति जवाबदेह है, इसलिए रिपोर्ट को सार्वजनिक करना जांच की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।
इस मामले में आगे क्या होगा?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीन सप्ताह के भीतर फॉरेंसिक ऑडिटर सहित नई एसआईटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। अगली सुनवाई में एसआईटी की कार्यप्रगति और फॉरेंसिक ऑडिट की स्थिति स्पष्ट होगी।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से क्या-क्या माँगें की हैं?
याचिकाओं में सीबीआई से स्वतंत्र जांच, सीएजी व फॉरेंसिक ऑडिट, ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और जांच पूरी होने तक बड़े वित्तीय निर्णयों पर रोक की माँग की गई है। एक याचिकाकर्ता ने अब तक प्राप्त समस्त दान राशि को सार्वजनिक करने की भी माँग की।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का एसआईटी पर क्या नियंत्रण है?
सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि एसआईटी पर ट्रस्ट का कोई नियंत्रण नहीं है। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है और वह केवल न्यायालय के प्रति जवाबदेह है।
