शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए ₹4,886 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी, कर्नाटक-महाराष्ट्र में MSP पर होगी सूरजमुखी और चने की खरीद
सारांश
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ₹4,886 करोड़ के पैकेज को हरी झंडी दी — कर्नाटक में सूरजमुखी और महाराष्ट्र में चने की MSP खरीद सीमा व समय-सीमा दोनों बढ़ाई गई। यह फैसला रबी सीजन के बीच लाखों किसानों को बाज़ार की मार से बचाने की कोशिश है।
मुख्य बातें
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मई 2026 को ₹4,886.46 करोड़ के अतिरिक्त MSP खरीद पैकेज को मंजूरी दी।
कर्नाटक में रबी 2026 सीजन के लिए 9,023 मीट्रिक टन सूरजमुखी की MSP पर खरीद होगी, कुल मूल्य ₹69.66 करोड़ से अधिक।
महाराष्ट्र में चने की अधिकतम खरीद सीमा बढ़ाकर 8,19,882 मीट्रिक टन की गई, कुल MSP मूल्य ₹4,816.80 करोड़ से अधिक।
महाराष्ट्र में चने की खरीद अवधि 30 दिन बढ़ाकर 29 मई तक की गई।
इन निर्णयों का उद्देश्य किसानों को बाज़ार की अनिश्चितताओं से बचाना और MSP व्यवस्था में भरोसा मजबूत करना है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार, 5 मई 2026 को किसानों के हित में ₹4,886.46 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी। इस निर्णय के तहत कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सूरजमुखी और चने की खरीद की जाएगी, जिससे दोनों राज्यों के लाखों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
कर्नाटक में सूरजमुखी खरीद को मिली हरी झंडी
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए रबी 2026 सीजन के लिए 9,023 मीट्रिक टन सूरजमुखी की MSP पर खरीद की अनुमति दी है। इस खरीद का कुल MSP मूल्य ₹69.66 करोड़ से अधिक आँका गया है। यह कदम उन सूरजमुखी किसानों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्हें बाज़ार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अक्सर अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ती थी।
महाराष्ट्र में चने की खरीद सीमा बढ़ाई गई
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए रबी 2025–26 सीजन के लिए चने की अधिकतम खरीद सीमा बढ़ाकर 8,19,882 मीट्रिक टन कर दी है। इस निर्णय का कुल MSP मूल्य ₹4,816.80 करोड़ से अधिक है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में चने की खरीद अवधि को 30 दिन बढ़ाकर 29 मई तक कर दिया गया है, ताकि वे किसान भी MSP का लाभ उठा सकें जो पहले निर्धारित समय-सीमा में अपनी फसल नहीं बेच पाए थे।
आम किसान पर क्या होगा असर
गौरतलब है कि भारत में दलहन और तिलहन किसानों को बाज़ार की अनिश्चितताओं का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। MSP खरीद की विस्तारित सीमा और समय-सीमा में बढ़ोतरी से अब अधिक किसान सरकारी खरीद तंत्र का लाभ उठा सकेंगे। इससे न केवल उन्हें नुकसानदायक बिक्री से बचाव मिलेगा, बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था में स्थिरता भी आएगी।
सरकार का रुख और दीर्घकालिक लक्ष्य
केंद्र सरकार के अनुसार, ये सभी निर्णय किसानों को बाज़ार की उठापटक से सुरक्षित करने और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यापक नीति का हिस्सा हैं। सरकार का कहना है कि खरीद प्रक्रिया को विस्तार देकर और समय-सीमा बढ़ाकर एक सुरक्षित एवं स्थिर कृषि व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। यह ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में रबी फसलों की आवक जोरों पर है और किसान उचित मूल्य की माँग कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में खरीद प्रक्रिया की प्रगति यह तय करेगी कि इन घोषणाओं का ज़मीनी स्तर पर कितना असर पड़ता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
886 करोड़ का यह पैकेज MSP व्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत देता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या खरीद तंत्र ज़मीनी स्तर पर उतना ही प्रभावी है जितना कागज़ पर दिखता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में पिछले रबी सीजन में भी खरीद केंद्रों की कमी और पंजीकरण में देरी की शिकायतें सामने आई थीं। खरीद सीमा और समय-सीमा बढ़ाना स्वागतयोग्य कदम है, परंतु बिना पर्याप्त खरीद केंद्रों और पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया के, यह राहत कागज़ी ही रह सकती है।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्र सरकार का ₹4,886 करोड़ का किसान पैकेज क्या है?
यह 5 मई 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंजूर किया गया अतिरिक्त MSP खरीद आवंटन है, जिसके तहत कर्नाटक में सूरजमुखी और महाराष्ट्र में चने की सरकारी खरीद की सीमा व अवधि बढ़ाई गई है। इसका कुल मूल्य ₹4,886.46 करोड़ है।
कर्नाटक में सूरजमुखी की MSP खरीद कितनी होगी?
कर्नाटक में रबी 2026 सीजन के लिए 9,023 मीट्रिक टन सूरजमुखी की MSP पर खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसका कुल MSP मूल्य ₹69.66 करोड़ से अधिक है।
महाराष्ट्र में चने की खरीद की नई सीमा और समय-सीमा क्या है?
महाराष्ट्र में रबी 2025–26 सीजन के लिए चने की अधिकतम खरीद सीमा बढ़ाकर 8,19,882 मीट्रिक टन कर दी गई है और खरीद अवधि 30 दिन बढ़ाकर 29 मई तक कर दी गई है। इस निर्णय का कुल MSP मूल्य ₹4,816.80 करोड़ से अधिक है।
MSP खरीद से किसानों को क्या फायदा होता है?
MSP खरीद के तहत सरकार किसानों से उनकी फसल एक न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर खरीदती है, जिससे उन्हें बाज़ार में कम कीमत मिलने पर भी नुकसान नहीं होता। इससे किसान मजबूरी में सस्ती बिक्री से बच सकते हैं और उनकी आय स्थिर रहती है।
इस पैकेज से किन किसानों को सबसे अधिक फायदा होगा?
इस पैकेज से मुख्य रूप से कर्नाटक के सूरजमुखी उत्पादक किसानों और महाराष्ट्र के चना उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, विशेषकर वे किसान जो पहले निर्धारित समय-सीमा में अपनी फसल नहीं बेच पाए थे।
