हरियाणा में 31 अगस्त 2026 से प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग शुरू, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की समीक्षा

केंद्रीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार, 2 जून 2026 को नई दिल्ली में हरियाणा के विद्युत क्षेत्र की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में हरियाणा सरकार ने 31 अगस्त 2026 से राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग कार्य प्रारंभ करने की औपचारिक प्रतिबद्धता जताई। विद्युत मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह कदम राज्य के बिजली वितरण तंत्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

स्मार्ट मीटरिंग का चरणबद्ध क्रियान्वयन

मंत्रालय के बयान के अनुसार, मनोहर लाल ने चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस योजना के तहत सबसे पहले सरकारी उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसके बाद 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा। स्वैच्छिक रूपांतरण को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन तंत्र भी लागू किए जाएंगे।

आरडीएसएस और वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

बैठक में अधिकारियों ने पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के साथ-साथ वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्तीय मापदंडों पर विस्तार से चर्चा की। मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि बिजली को एक आर्थिक वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए और बिजली कंपनियों को सुदृढ़ व्यावसायिक सिद्धांतों पर संचालित होना चाहिए। उन्होंने बिजली खरीद की लागत घटाने, खर्चों को युक्तिसंगत बनाने और राजस्व बढ़ाने के ठोस उपाय अपनाने का आग्रह किया।

इसके अलावा, स्वचालित भुगतान तंत्र के ज़रिये सरकारी विभागों के बकाया और सब्सिडी के समय पर निपटान की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। मनोहर लाल ने राज्य को सभी हानि-कमी कार्यों को समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की सलाह दी।

संसाधन पर्याप्तता और क्षमता विस्तार

समीक्षा बैठक में अंतरराज्यीय पारेषण नियोजन और संसाधन पर्याप्तता की स्थिति का भी आकलन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को लंबित मुद्दों को शीघ्र हल करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि क्षमता वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप हो। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब गर्मियों के मौसम में बिजली की माँग में तेज़ उछाल दर्ज की जाती है।

पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरियाणा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। राज्य को उपभोक्ताओं के बिजली खर्च में कमी लाने के लिए इस योजना के तहत उपभोक्ता नामांकन बढ़ाने हेतु एक लक्षित कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।

राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

हरियाणा के विद्युत मंत्री अनिल विज ने आश्वासन दिया कि राज्य स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन और बिजली क्षेत्र के समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। मनोहर लाल ने राज्य के विद्युत वितरण कंपनियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में केंद्र सरकार के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि हरियाणा देश के उन राज्यों में है जहाँ वितरण कंपनियों पर वित्तीय दबाव लंबे समय से चिंता का विषय रहा है।