भारत संभालता है दुनिया के 49% डिजिटल पेमेंट, BFSI साइबर सुरक्षा पर 'डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26' जारी
सारांश
भारत दुनिया के 49% रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट संभालता है — और अब यही वैश्विक जिम्मेदारी उसे साइबर सुरक्षा में भी अग्रणी बना रही है। 'डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26' में CERT-In ने चेतावनी दी है कि पहले चिह्नित सात में से छह साइबर जोखिम क्षेत्रों में खतरा पहले से ही बढ़ चुका है।
मुख्य बातें
भारत सरकार और SISA ने मिलकर 13 जुलाई 2026 को 'डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26' जारी की, जो BFSI क्षेत्र की साइबर सुरक्षा पर केंद्रित है।
भारत वर्तमान में दुनिया के लगभग 49% रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन संभालता है।
पहली रिपोर्ट को 20,000 से अधिक बार डाउनलोड किया गया और 350 ब्रीफिंग सत्र आयोजित हुए।
CERT-In के अनुसार पहले चिह्नित 7 में से 6 साइबर जोखिम क्षेत्रों में खतरा स्पष्ट रूप से बढ़ चुका है।
भारत ने AI बिल ऑफ मटेरियल्स सहित पाँच व्यापक साइबर दिशा-निर्देश जारी किए — वैश्विक स्तर पर यह पहल अनूठी है।
संजय बहल ने AI युग में री-स्किलिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
भारत सरकार और साइबर सुरक्षा संस्था सीसा (SISA) ने मिलकर 13 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 'डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26: फ्रॉम फ्रंटलाइन इंटेलिजेंस टू कलेक्टिव फोरसाइट' जारी की, जो बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र की साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तैयार की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत आज वैश्विक साइबर सुरक्षा में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है — न केवल अपने डिजिटल तंत्र की रक्षा के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में।
भारत का डिजिटल भुगतान में वैश्विक दबदबा
सीसा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन शांतमूर्ति ने कहा कि यह रिपोर्ट केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि समूची दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने बताया कि आज भारत दुनिया के लगभग 49 प्रतिशत रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन संभालता है — जो देश के मजबूत और भरोसेमंद डिजिटल भुगतान तंत्र का प्रमाण है। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों की आवृत्ति और परिष्कार दोनों तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
शांतमूर्ति ने कहा, 'इस पहल का उद्देश्य केवल साइबर हमलों के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि पहले से जागरूकता बढ़ाकर संस्थानों को सुरक्षित बनाना है। भारत, जो दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान करता है, उसकी जिम्मेदारी केवल अपने सिस्टम की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक साइबर सुरक्षा में योगदान देना भी है।'
रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ और पिछले संस्करण की सफलता
यह सरकार-निजी क्षेत्र साझेदारी के तहत जारी दूसरी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट है। शांतमूर्ति ने बताया कि पहली रिपोर्ट को विश्व भर में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी — उसे 20,000 से अधिक बार डाउनलोड किया गया और विभिन्न उद्योगों के साथ लगभग 350 ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए गए। नई रिपोर्ट विशेष रूप से पिछले 6 महीनों में तेज़ी से उभरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित साइबर खतरों का विस्तृत विश्लेषण करती है और संस्थानों को व्यावहारिक व लागू किए जा सकने वाले सुझाव देती है।
CERT-In की चेतावनी: छह क्षेत्रों में खतरा बढ़ा
भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने बताया कि पहली रिपोर्ट में जिन सात क्षेत्रों में साइबर खतरे बढ़ने की आशंका जताई गई थी, उनमें से छह में खतरे स्पष्ट रूप से बढ़ चुके हैं। केवल क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़ा जोखिम अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन अगले एक-दो वर्षों में उसके भी उभरने की संभावना जताई गई है।
डॉ. बहल ने कहा, 'सरकार लगातार डिजिटल फ्रॉड और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए काम कर रही है, लेकिन नागरिकों और संस्थानों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना होगा। बदलती तकनीक के साथ सुरक्षा उपायों को भी लगातार मजबूत करना जरूरी है।'
AI और रोज़गार: डर नहीं, री-स्किलिंग ज़रूरी
AI के कारण नौकरियों पर पड़ने वाले संभावित असर के सवाल पर डॉ. बहल ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देते हुए कहा कि जब सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का आगमन हुआ था, तब भी रोज़गार जाने की आशंकाएँ उठी थीं — लेकिन परिणाम विपरीत रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि AI के दौर में री-स्किलिंग और नई तकनीकों के अनुसार खुद को तैयार करना सबसे अनिवार्य कदम है। जो लोग समय के साथ नए कौशल अपनाएँगे, उनके लिए रोज़गार और अवसर दोनों बढ़ेंगे।
भारत की अग्रणी पहल: AI बिल ऑफ मटेरियल्स सहित व्यापक दिशा-निर्देश
गौरतलब है कि CERT-In ने साइबर सुरक्षा को भविष्य-सक्षम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स, हार्डवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स, क्रिप्टो बिल ऑफ मटेरियल्स, क्वांटम बिल ऑफ मटेरियल्स और AI बिल ऑफ मटेरियल्स सहित व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डॉ. बहल ने बताया कि अब तक वैश्विक स्तर पर केवल सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स पर ही काम हुआ था — भारत पहला देश है जिसने AI सहित कई उभरती तकनीकों के लिए इतने व्यापक दिशा-निर्देश एक साथ तैयार किए हैं। यह कदम भविष्य में साइबर सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन यही विशालता सबसे बड़ा जोखिम भी है — एक बड़े साइबर हमले का असर अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक वित्तीय तंत्र को हिला सकता है। 'डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट' का दूसरा संस्करण यह स्वीकार करता है कि पहली रिपोर्ट की छह में से सात भविष्यवाणियाँ सच साबित हुईं — यह सरकारी-निजी साझेदारी की विश्वसनीयता के लिए अच्छा संकेत है, परंतु यह भी दर्शाता है कि खतरे अनुमान से तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। AI बिल ऑफ मटेरियल्स जैसी पहलें नीतिगत दूरदर्शिता दिखाती हैं, लेकिन असली परीक्षा इन दिशा-निर्देशों के ज़मीनी क्रियान्वयन में होगी — विशेषकर उन छोटे BFSI संस्थानों में जिनके पास संसाधन और तकनीकी क्षमता सीमित है।
RashtraPress
13 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
'डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26' क्या है और इसे किसने जारी किया?
यह भारत सरकार और साइबर सुरक्षा संस्था SISA की साझेदारी में तैयार की गई रिपोर्ट है, जो BFSI क्षेत्र में AI-आधारित साइबर खतरों का विश्लेषण करती है और संस्थानों को व्यावहारिक सुरक्षा सुझाव देती है। यह इस साझेदारी के तहत जारी दूसरी रिपोर्ट है, जिसे 13 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में प्रकाशित किया गया।
भारत दुनिया के कितने प्रतिशत डिजिटल पेमेंट संभालता है?
SISA के संस्थापक और CEO दर्शन शांतमूर्ति के अनुसार, भारत वर्तमान में दुनिया के लगभग 49 प्रतिशत रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन संभालता है। यह भारत के मजबूत और भरोसेमंद डिजिटल भुगतान तंत्र का परिणाम है।
CERT-In ने साइबर खतरों के बारे में क्या चेतावनी दी है?
CERT-In के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने बताया कि पहली रिपोर्ट में चिह्नित सात साइबर जोखिम क्षेत्रों में से छह में खतरे स्पष्ट रूप से बढ़ चुके हैं। केवल क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़ा जोखिम अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन अगले एक-दो वर्षों में उसके भी उभरने की संभावना है।
भारत ने AI साइबर सुरक्षा में क्या नई पहल की है?
भारत ने AI बिल ऑफ मटेरियल्स, सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स, हार्डवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स, क्रिप्टो बिल ऑफ मटेरियल्स और क्वांटम बिल ऑफ मटेरियल्स सहित पाँच व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। CERT-In के अनुसार वैश्विक स्तर पर अब तक केवल सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स पर ही काम हुआ था — भारत इतनी व्यापक पहल करने वाला पहला देश है।
AI के कारण नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा?
CERT-In प्रमुख डॉ. संजय बहल ने कहा कि IT के आगमन पर भी ऐसी ही आशंकाएँ थीं, लेकिन परिणाम विपरीत रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि AI युग में री-स्किलिंग और नई तकनीकों के अनुसार खुद को तैयार करना सबसे ज़रूरी है — जो लोग ऐसा करेंगे, उनके लिए रोज़गार और अवसर दोनों बढ़ेंगे।
