SEBI का बड़ा स्पष्टीकरण: चचेरे भाई-बहन भी बन सकते हैं लिस्टेड कंपनी के स्वतंत्र निदेशक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक अहम स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि किसी लिस्टेड कंपनी के प्रमोटरों या निदेशकों के चचेरे भाई-बहनों को लिस्टिंग नियमों के तहत स्वतः ‘संबंधित व्यक्ति’ (related person) नहीं माना जाएगा। इस व्याख्या से अन्य वैधानिक शर्तें पूरी होने पर ऐसे चचेरे भाई-बहनों के लिए स्वतंत्र निदेशक (Independent Director) के पद पर नियुक्ति का रास्ता खुल गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह स्पष्टीकरण मैथन अलॉयज (Maithan Alloys) द्वारा मांगे गए अनौपचारिक मार्गदर्शन (informal guidance) के जवाब में आया। कंपनी ने नियामक से पूछा था कि क्या उसके प्रमोटर समूह के किसी सदस्य का चचेरा भाई मौजूदा नियमों के तहत स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो सकता है।

यह सवाल तब उठा जब कंपनी ने प्रमोटर समूह के सदस्य से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा और जानना चाहा कि क्या यह कदम SEBI के लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (LODR) विनियमों के तहत स्वतंत्रता की शर्तों का उल्लंघन करेगा।

‘रिश्तेदार’ की कानूनी परिभाषा क्या कहती है

बाजार नियामक के अनुसार, इस मामले की व्याख्या लागू कानूनों के तहत ‘रिश्तेदार’ (relative) की कानूनी परिभाषा पर निर्भर करती है। SEBI ने स्पष्ट किया कि कंपनी अधिनियम और LODR विनियमों के तहत ‘रिश्तेदार’ की परिभाषा केवल निकट परिवार तक — यानी पति/पत्नी, माता-पिता, बच्चे और भाई-बहन — सीमित है, और इसमें चचेरे भाई-बहन शामिल नहीं हैं।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की जांच के बाद नियामक ने कहा कि स्वतंत्र निदेशक की पात्रता तय करते समय चचेरे भाई-बहनों को अपने-आप ‘संबंधित व्यक्ति’ नहीं माना जाएगा, और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवार स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो सकते हैं।

शर्तें अब भी लागू

हालांकि, SEBI ने स्पष्ट किया कि कंपनियों को शेयरधारिता, वित्तीय हितों, आर्थिक संबंधों तथा अन्य वैधानिक परीक्षणों से जुड़ी सभी स्वतंत्रता आवश्यकताओं का अनुपालन पहले की तरह जारी रखना होगा। यानी सिर्फ रिश्ते की परिभाषा से छूट मिलने का अर्थ यह नहीं कि उम्मीदवार स्वतः योग्य हो जाएगा।

नियामक ने यह भी जोड़ा कि यह मार्गदर्शन पूरी तरह आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर आधारित है और इसे SEBI का बाध्यकारी निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। अलग तथ्य या परिस्थितियाँ अलग व्याख्या को जन्म दे सकती हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर असर

गौरतलब है कि स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढाँचे की रीढ़ मानी जाती है, और SEBI पिछले कुछ वर्षों में इन नियुक्तियों को लेकर मानदंड लगातार सख्त करता आया है। ऐसे में यह स्पष्टीकरण कंपनियों के लिए पात्र उम्मीदवारों के पूल को थोड़ा व्यापक कर सकता है, बशर्ते बाकी स्वतंत्रता मानकों पर वे खरे उतरें।

आने वाले समय में बोर्डरूम नियुक्तियों में इस व्याख्या का असर देखने को मिल सकता है, खासकर पारिवारिक स्वामित्व वाली लिस्टेड कंपनियों में, जहाँ विस्तारित परिवार के सदस्यों को बोर्ड में लाने की कोशिशें अक्सर नियामकीय जांच के दायरे में आती रही हैं।