तमिलनाडु की 152 सुपर स्पेशियलिटी सीटें AIQ में जाने का खतरा, उदयनिधि स्टालिन ने CM विजय से माँगा हस्तक्षेप

तमिलनाडु में 152 सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल सीटें ऑल इंडिया कोटा (AIQ) में स्थानांतरित होने के संकट में हैं, और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने 4 जून 2026 को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को पत्र लिखकर तत्काल कानूनी हस्तक्षेप की माँग की है। उनका कहना है कि इन सीटों के राष्ट्रीय पूल में जाने से तमिलनाडु के सरकारी डॉक्टरों और राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा।

मामले की पृष्ठभूमि

नीट 2025 के तहत तमिलनाडु में कुल 430 सुपर स्पेशियलिटी सीटें उपलब्ध थीं। इनमें से 215 सीटें राज्य की दीर्घकालिक नीति के अनुसार सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों (इन-सर्विस डॉक्टर्स) के लिए आरक्षित थीं। नियमित काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल 63 सीटों पर दाखिले हो सके और दूसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद 152 सीटें रिक्त रह गईं।

इसके बाद एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई, जिसमें इन खाली सीटों को AIQ में शामिल करने की माँग की गई। 29 मई के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में इन सीटों को राष्ट्रीय पूल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया।

कानूनी पक्ष पर उठे सवाल

उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि 8, 10 और 16 अप्रैल की सुनवाई के दौरान तत्कालीन द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सरकार ने राज्य का पक्ष मज़बूती से रखा था और सीटों के हस्तांतरण को रोकने में सफलता मिली थी। उनका कहना है कि सरकार बदलने के बाद 25 और 29 मई की सुनवाई में राज्य की ओर से पेश वकील कुछ महत्वपूर्ण कानूनी तर्क अदालत के सामने नहीं रख सके।

विशेष रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत एन. कार्तिकेयन मामले के पुराने फैसले की अप्रासंगिकता को अदालत के समक्ष स्पष्ट नहीं किया गया — यह चूक, स्टालिन के अनुसार, इस प्रतिकूल आदेश की प्रमुख वजह बनी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संभावित असर

उदयनिधि स्टालिन ने चेतावनी दी कि इन सीटों के AIQ में जाने से सरकारी डॉक्टरों के लिए उच्च विशेषज्ञता हासिल करने के अवसर सिकुड़ जाएँगे। इसका दीर्घकालिक असर सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता पर पड़ेगा।

प्रभावित सीटों में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी और वैस्कुलर सर्जरी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषज्ञता क्षेत्र शामिल हैं — जो ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं।

विपक्ष की माँगें

उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से तीन स्पष्ट कदम उठाने की माँग की है: राज्य की मौजूदा कानूनी स्थिति की समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर सीटों का हस्तांतरण रोकना, और तमिलनाडु के इन-सर्विस सरकारी डॉक्टरों के हितों की रक्षा करना।

यह मामला ऐसे समय में उठा है जब तमिलनाडु में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है और राज्य की स्वास्थ्य नीति की दिशा को लेकर राजनीतिक खींचतान जारी है। आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की कानूनी रणनीति यह तय करेगी कि ये सीटें तमिलनाडु के पास रहती हैं या राष्ट्रीय पूल में चली जाती हैं।