अमेरिका ने बांग्लादेश से निर्यात की जांच शुरू की: महत्वपूर्ण रिपोर्ट

नई दिल्ली, 13 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह 16 देशों के व्यापार की समीक्षा करने जा रहा है। इन देशों में भारत, चीन और बांग्लादेश का भी उल्लेख है। ढाका से प्रकाशित 'द मॉर्निंग स्टार' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने बांग्लादेश में एक जांच आरंभ की है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या उनकी नीतियाँ और उत्पादन विधियाँ अमेरिकी विनिर्माण उद्योग को प्रभावित कर सकती हैं।

यूएस ट्रेड प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के कार्यालय ने यह जांच बुधवार को ट्रेड एक्ट 1974 के तहत प्रारंभ की। यह एक प्रभावशाली व्यापार प्रवर्तन उपकरण है, जिसका उपयोग अमेरिका द्वारा गलत विदेशी प्रथाओं को चुनौती देने के लिए किया जाता है।

रिपोर्ट में यूएसटीआर के हवाले से कहा गया है कि बांग्लादेश में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन के संकेत मौजूद हैं, जिसके साथ अमेरिका के साथ लगभग 60 लाख 50 हजार डॉलर का व्यापार अधिशेष है।

दोनों देशों के बीच यह व्यापार अधिशेष मुख्यतः वस्त्र क्षेत्र के निर्यात से उत्पन्न होता है, जहाँ सरकार घरेलू वस्त्र और चमड़ा उत्पादों सहित 43 क्षेत्रों में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है।

यूएसटीआर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के सीमेंट उद्योग में वर्षों से सबसे गंभीर मंदी के बावजूद काफी अतिरिक्त क्षमता बनी हुई है। 2024 में बांग्लादेश की सीमेंट की राष्ट्रीय खपत घटकर 38 मिलियन टन रह गई, जो कुल क्षमता का 40 प्रतिशत से भी कम है और अगले वर्ष में और गिरने की संभावना है।

बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महमूद हसन खान ने कहा, “जांच में देश का नाम देखना अच्छा नहीं है।” रिपोर्ट के अनुसार, जिन मामलों की जांच की जाएगी, जैसे उत्पादन क्षमता, बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रोत्साहन, उनसे बांग्लादेश पर अधिक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा नहीं है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बांग्लादेश का उत्पादन मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से कार्य आदेश मिलने पर निर्भर करता है, इसलिए अधिक उत्पादन संभव नहीं है।

इसके अलावा, बांग्लादेश ने पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की सिफारिशों के अनुरूप अपने श्रम कानूनों में संशोधन किया है और तीन महत्वपूर्ण आईएलओ कन्वेंशनों को भी स्वीकृति दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने इस वर्ष नवंबर में सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) की श्रेणी से बाहर निकलने की तैयारी के तहत निर्यात प्राप्तियों पर दी जाने वाली प्रोत्साहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना भी प्रारंभ कर दिया है।