बहरीन में पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी: इस्लामाबाद की राजनयिक सुरक्षा में कमी उजागर

इस्लामाबाद, 15 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। हाल ही में पश्चिम एशिया में हो रहे संघर्ष के दृश्य को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा करने वाले पांच पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई है। इनकी गिरफ्तारी बहरीन में हुई है, जिससे इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की कमजोरियों का खुलासा हुआ है। यह कॉन्सुलेट अपने नागरिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा और विदेशों में फंसे लोगों की रक्षा के मामले में सतर्क नहीं है।

पाकिस्तानी दैनिक 'डॉन' के अनुसार, 10 मार्च को बहरीन के अधिकारियों ने छह एशियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनमें पांच पाकिस्तानी शामिल थे। इन पर आरोप है कि उन्होंने बहरीन पर हुए ईरानी हमलों के बाद के हालात से जुड़े वीडियो बनाए, उन्हें प्रकाशित किया और फैलाया।

यह गिरफ्तारी एक बढ़ते हुए युद्ध के बीच हुई, जिसकी शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले से हुई थी। यह युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुका है।

बहरीन पुलिस के मीडिया सेंटर ने बयान में कहा कि इन संदिग्धों ने "उन कृत्यों के प्रति सहानुभूति दिखाई और उनका महिमामंडन किया, जिससे सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है।"

अधिकारियों ने कहा कि इन वीडियो से "जनमत को गुमराह करने और नागरिकों के बीच डर फैलाने" में मदद मिली। इसी कारण इन संदिग्धों को सरकारी अभियोजन के हवाले कर दिया गया।

वकीलों का तर्क है कि पाकिस्तान को युद्ध जैसे हालात में भी अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

'जस्टिस पाकिस्तान प्रोजेक्ट' की वकील रिमशा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को तुरंत गिरफ्तार लोगों के लिए 'कॉन्सुलर एक्सेस' (राजनयिक संपर्क) सुनिश्चित करना चाहिए और उन्हें कानूनी सहायता और दुभाषिए उपलब्ध कराने चाहिए।

'डॉन' ने आसिफ के हवाले से लिखा, "पाकिस्तान के दूतावासों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गिरफ्तार लोगों के परिवारों को इसकी सूचना दी जाए और वे अपने परिवारों से बातचीत कर सकें।"

विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को यह पता करना चाहिए कि इन गिरफ्तारियों में कौन सा विशिष्ट आपराधिक कानून लागू किया गया है। इसके बाद उन्हें राजनयिक माध्यमों से इन लोगों की रिहाई के लिए प्रयास करना चाहिए या सजा में नरमी की अपील करनी चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और बहरीन के बीच कैदियों के आदान-प्रदान का कोई समझौता नहीं होने के कारण यह मामला और भी जटिल हो गया है।

आसिफ ने कहा, "इसका अर्थ है कि अगर इन लोगों को दोषी ठहराया जाता है, तो फिलहाल ऐसा कोई कानूनी ढांचा नहीं है जिसके तहत वे अपनी सजा पाकिस्तान में काट सकें।" उन्होंने यह भी बताया कि इससे "मानवीय आधार पर कैदियों के आदान-प्रदान के विकल्प सीमित हो जाते हैं।"

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह मामला उन व्यापक कठिनाइयों को दर्शाता है जिनका सामना विदेशी जेलों में बंद 23,000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक करते हैं। इनमें से कई लोग अक्सर बिना किसी पर्याप्त सहारे के ही विदेशी कानूनी प्रणालियों से जूझते रहते हैं।

आसिफ ने कहा, "विदेशों में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों की बेहतर सुरक्षा के लिए कॉन्सुलर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, विदेशों में बंद कैदियों के लिए कानूनी सहायता में सुधार करना और खाड़ी देशों के साथ कैदियों के आदान-प्रदान के समझौतों का विस्तार करना—ये सभी आवश्यक कदम हैं।"