ईरान ने फ्रांस के साइबर हमले के आरोप को नकारा, IRGC पर लगाए इल्ज़ाम को बताया 'बेबुनियाद'

ईरानी विदेश मंत्रालय ने 11 नवंबर 2026 को फ्रांस के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें अक्टूबर 2026 में सैकड़ों सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हुए साइबर हमले के लिए तेहरान को जिम्मेदार ठहराया गया था। मंत्रालय ने इस आरोप को 'बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण' करार दिया। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब यूरोप के कई देश साइबर सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारियाँ और सख्त करने में जुटे हैं।

ईरान की प्रतिक्रिया: 'घिसी-पिटी नीति'

मंगलवार को जारी एक बयान में, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह नया आरोप उन पुरानी चालों की ही एक कड़ी है, जिसका असली मकसद फ्रांस की 'विनाशकारी नीतियों' — ईरान और पश्चिम एशिया क्षेत्र के प्रति — से दुनिया का ध्यान भटकाना है। मंत्रालय ने इसे एक 'गैर-जिम्मेदाराना और बचकाना कदम' बताया, जिसका उद्देश्य ईरान की अंतरराष्ट्रीय छवि को धूमिल करना और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को कमज़ोर करना है।

मंत्रालय ने चेतावनी दी कि 'अवैध विदेशी गतिविधियों' के समक्ष अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए ईरान 'जरूरी और उचित' कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।

फ्रांस का आरोप: IRGC पर निशाना

फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने सोमवार को कहा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम को निशाना बनाकर किए गए साइबर हमले के लिए ईरान के 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) को जिम्मेदार माना जा रहा है। बैरोट ने यह बात पेरिस में 'ग्रुप ऑफ सेवन' (G7) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही।

फ्रांस ने इस हमले पर 'कड़ा विरोध' दर्ज कराने के लिए पेरिस में ईरानी राजदूत को तलब किया है। गौरतलब है कि यह हमला अक्टूबर 2026 में हुआ था, जिसमें सैकड़ों सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रभावित हुए थे — यह आधुनिक आपूर्ति-श्रृंखला बुनियादी ढाँचे पर एक असामान्य निशाना था।

इटली की प्रतिक्रिया: साइबर सुरक्षा और सुदृढ़ करने का संकल्प

इटली के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि हाल ही में कई यूरोपीय देशों को प्रभावित करने वाले साइबर हमलों के मद्देनज़र, रोम साइबर सुरक्षा समन्वय, सूचना साझाकरण और सिस्टम सुरक्षा में निवेश को और सुदृढ़ करेगा। ये निर्णय गृह मंत्री माटेओ पियांटेदोसी की अध्यक्षता में 'नेशनल कमिटी फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी' की बैठक में लिए गए।

बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने इन हमलों के पीछे एक समान मकसद पहचाना — अस्थिरता पैदा करना, भय फैलाना, और लक्षित संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना। तय कदमों में पुलिस, खुफिया एजेंसियों और साइबर सुरक्षा निकायों के बीच बेहतर समन्वय, सार्वजनिक व निजी ऑपरेटरों के साथ अधिक सूचना साझाकरण, और सिस्टम सुरक्षा में निवेश शामिल हैं।

व्यापक संदर्भ: यूरोप-ईरान तनाव का नया मोर्चा

यह पहली बार नहीं है जब यूरोपीय देशों ने ईरान पर साइबर हमलों का आरोप लगाया हो। विशेषज्ञों के अनुसार, बुनियादी ढाँचे — विशेषकर खाद्य आपूर्ति-श्रृंखला — को निशाना बनाना, साइबर युद्ध की एक नई और चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह ऐसे समय में आया है जब ईरान और पश्चिमी देशों के बीच कूटनीतिक संबंध पहले से तनावपूर्ण हैं और परमाणु वार्ताएँ भी अनिश्चितता में हैं।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि G7 देश इस मुद्दे पर कोई सामूहिक प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं, और क्या यूरोपीय संघ इस साइबर घटना पर एक साझा बयान जारी करता है।