पीओके में प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद तनाव चरम पर, जेएएसी ने 23 जुलाई को बताया निर्णायक दिन
सारांश
पीओके में 30 से अधिक मौतों के बाद जेएएसी ने 23 जुलाई को निर्णायक दिन घोषित किया है। 45 दिनों से चले आ रहे इस आंदोलन में संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी और 27 जुलाई के चुनावों की पृष्ठभूमि ने तनाव को और गहरा कर दिया है।
मुख्य बातें
जेएएसी ने 21 जुलाई को पुष्टि की कि पीओके में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है।
संगठन ने 23 जुलाई को निर्णायक दिन बताते हुए मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजन के लोगों से बड़े प्रदर्शन की अपील की।
पिछले सप्ताह जारी अशांति में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है; रावलकोट निवासी जिब्रान मुश्ताक फराम तारार की मृत्यु गोली लगने से हुई।
संयुक्त राष्ट्र (ओएचसीएचआर) ने 17 जुलाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई।
पाकिस्तान सरकार ने जेएएसी पर आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगाया और कई नेताओं को गिरफ्तार किया।
पीओके में 27 जुलाई को होने वाले चुनावों से पहले तनाव और गहराने की आशंका है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) ने 21 जुलाई को घोषणा की कि स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल बदस्तूर जारी है। संगठन ने 23 जुलाई को निर्णायक दिन करार देते हुए मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजन के लोगों से बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन में उतरने की अपील की है। यह आह्वान तब आया है जब पिछले सप्ताह जारी अशांति में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
मुख्य घटनाक्रम
जेएएसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, '45 दिनों से जारी उत्पीड़न और क्रूरता, बड़े पैमाने पर हत्याओं और शासकों द्वारा बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन के बावजूद हम कश्मीर के लोगों की दृढ़ता को सलाम करते हैं।' संगठन ने आरोप लगाया कि 'दर्जनों लोगों की हत्या की गई, लेकिन शासकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।'
संगठन ने रावलकोट निवासी जिब्रान मुश्ताक फराम तारार की मौत की भी पुष्टि की, जिनका इस्लामाबाद में इलाज चल रहा था। जेएएसी के अनुसार, उनकी मृत्यु सुरक्षा बलों की गोली लगने से हुई।
23 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के साथ-साथ संगठन ने संकेत दिया कि उस दिन 'लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने और बंदूक की नोक पर फर्जी चुनावों' के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की जाएगी — यह संदर्भ 27 जुलाई को पीओके में होने वाले निर्धारित चुनावों से जुड़ा प्रतीत होता है।
आंदोलन की पृष्ठभूमि
जेएएसी एक व्यापक नागरिक मोर्चा है जिसमें व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, छात्र, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। यह आंदोलन मूलतः बुनियादी अधिकारों और आर्थिक मांगों को लेकर शुरू हुआ था। 14 जुलाई की सरकारी समय सीमा खत्म होने के बाद जेएएसी ने मुजफ्फराबाद की ओर लंबे मार्च के लिए हजारों समर्थकों को एकजुट किया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।
पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद यह मार्च अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, संगठन ने चेतावनी दी थी कि ठोस कदम न उठाए जाने पर मार्च पुनः शुरू होगा। गौरतलब है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने जेएएसी पर आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगाया है और संगठन के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र की चिंता
17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) ने पीओके की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा, 'किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सार्वजनिक सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है।'
उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत में लिए गए जेएएसी नेताओं को कानूनी सहायता और अपने परिवारों से संपर्क का अधिकार मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और हिंसा में हुई सभी मौतों की त्वरित, निष्पक्ष एवं व्यापक जाँच कराने की अपील की है।
आम जनता पर असर
स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम के कारण पीओके के विभिन्न हिस्सों में दैनिक जीवन प्रभावित है। रावलकोट और अन्य प्रदर्शन स्थलों पर पूरे क्षेत्र से काफिले पहुँच रहे हैं। ओएचसीएचआर के अनुसार, जून से अब तक कथित तौर पर कानून प्रवर्तन कर्मियों सहित दर्जनों नागरिक मारे गए हैं।
क्या होगा आगे
जेएएसी ने स्पष्ट किया है कि वह 'शहीदों के खून से कोई समझौता किए बिना शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेगी।' 23 जुलाई का विरोध प्रदर्शन और उस दिन प्रस्तावित घोषणा इस आंदोलन की अगली दिशा तय करेगी। 27 जुलाई को होने वाले चुनावों से पहले का यह तनाव पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए अहम परीक्षा बन गया है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि यह उस अंतरराष्ट्रीय आलोचना को भी आमंत्रित करता है जिससे इस्लामाबाद बचना चाहता है। 27 जुलाई के चुनावों की पृष्ठभूमि में यह दमन लोकतांत्रिक वैधता के दावों को कमजोर करता है। संयुक्त राष्ट्र की चिंता और दर्जनों मौतों के बावजूद जवाबदेही का कोई ठोस तंत्र नहीं दिखता — यही इस संकट का सबसे खतरनाक पहलू है।
RashtraPress
21 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीओके में जेएएसी का आंदोलन क्या है और यह क्यों शुरू हुआ?
जेएएसी (संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी) पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, छात्रों, वकीलों और नागरिक कार्यकर्ताओं का एक व्यापक मोर्चा है, जो बुनियादी अधिकारों और आर्थिक मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। यह आंदोलन 45 दिनों से अधिक समय से जारी है और इस दौरान 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
23 जुलाई को पीओके में क्या होने वाला है?
जेएएसी ने 23 जुलाई को निर्णायक दिन घोषित किया है और मुजफ्फराबाद तथा मीरपुर डिवीजन के लोगों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। संगठन ने उस दिन 27 जुलाई के चुनावों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने का भी संकेत दिया है।
संयुक्त राष्ट्र ने पीओके की स्थिति पर क्या कहा है?
17 जुलाई को ओएचसीएचआर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई। प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जेएएसी पर प्रतिबंध और नेताओं की गिरफ्तारी को अनुचित बताया, जबकि मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने सभी मौतों की निष्पक्ष जाँच की माँग की।
पाकिस्तान सरकार ने जेएएसी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?
पाकिस्तानी अधिकारियों ने जेएएसी पर आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगाया है और संगठन के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने माँग की है कि गिरफ्तार नेताओं को कानूनी सहायता और उचित कानूनी प्रक्रिया का अधिकार मिले।
पीओके में 27 जुलाई के चुनावों का आंदोलन से क्या संबंध है?
ओएचसीएचआर के अनुसार, 27 जुलाई को होने वाले चुनावों से पहले बढ़े तनाव के कारण जून से अब तक कथित तौर पर दर्जनों नागरिक मारे गए हैं। जेएएसी ने इन चुनावों को 'बंदूक की नोक पर फर्जी चुनाव' करार दिया है और 23 जुलाई को इस संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा करने का संकेत दिया है।
