पीओके में रोटी की लड़ाई बनी बगावत: जेएएसी आंदोलन ने पाक सरकार और सेना को किया बेनकाब
सारांश
रोटी, बिजली और प्रतिनिधित्व की माँग से उठा पीओके का आंदोलन अब खुली बगावत बन चुका है। जेएएसी के नेतृत्व में हफ्तों से जारी इस विद्रोह ने पाकिस्तान की उस छवि को तार-तार कर दिया है जिसमें वह खुद को पीओके के अधिकारों का रक्षक बताता है।
मुख्य बातें
पीओके में जेएएसी के नेतृत्व में बिजली टैरिफ, महँगाई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर हफ्तों से विरोध प्रदर्शन जारी हैं।
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में स्थानीय नागरिकों की मौत की खबरें; संचार नेटवर्क बार-बार काटे गए।
सीपीईसी और झेलम नदी की जलविद्युत परियोजनाओं ने पीओके को इस्लामाबाद और बीजिंग के लिए रणनीतिक रूप से अहम बना दिया है।
आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान का दमनकारी रवैया राजनीतिक संवाद की संभावना को खत्म कर रहा है।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की 'पीओके के अधिकारों के रक्षक' वाली छवि को मौजूदा हिंसा ने गंभीर नुकसान पहुँचाया है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 3 अगस्त 2026 तक जारी भीषण हिंसा और आगजनी ने इस्लामाबाद के दमनकारी रवैये को एक बार फिर उजागर कर दिया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में स्थानीय नागरिकों की मौत की खबरें सामने आई हैं, और संचार नेटवर्क को बार-बार काटा गया है।
आंदोलन की जड़ें: रोज़मर्रा की शिकायतें
इस विद्रोह का केंद्र जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) है — व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और नागरिक समाज संगठनों का एक व्यापक गठबंधन। इसकी माँगें कश्मीर के भू-राजनीतिक विवाद से नहीं, बल्कि बिजली टैरिफ में बेतहाशा वृद्धि, खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों, सरकारी सुविधाओं की कमी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अभाव से जन्मी हैं। गौरतलब है कि यह आंदोलन मूलतः एक आर्थिक विरोध के रूप में शुरू हुआ था, जो प्रशासनिक दमन के चलते राजनीतिक बगावत में तब्दील हो गया।
मुख्य घटनाक्रम: हफ्तों से जारी टकराव
पीओके में बीते कई हफ्तों से प्रदर्शन, गिरफ्तारियाँ और पाबंदियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी-डंडे बरसाए, बड़े पैमाने पर सैन्य बल का इस्तेमाल किया और बार-बार इंटरनेट व दूरसंचार सेवाएँ बाधित कीं। आलोचकों का कहना है कि इस्लामाबाद का बढ़ता दमनकारी रवैया वैध शिकायतों को 'सुरक्षा समस्या' के रूप में पेश कर राजनीतिक संवाद की हर संभावना को कुचल रहा है।
सीपीईसी और संसाधनों की राजनीति
यह इलाका इस्लामाबाद के ऊर्जा लक्ष्यों के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। झेलम नदी के जलस्रोत ने पीओके को पाकिस्तान की बिजली आपूर्ति योजना का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है। इसके अलावा, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) के तहत हाइड्रो पावर परियोजनाओं ने इस क्षेत्र को बीजिंग और इस्लामाबाद की साझा इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वाकांक्षाओं से जोड़ दिया है। विश्लेषकों के अनुसार, यही आर्थिक महत्व स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना इस क्षेत्र के संसाधनों के दोहन को और तेज़ कर रहा है।
पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि पर असर
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान लंबे समय से खुद को पीओके के राजनीतिक अधिकारों और आत्मनिर्णय का सबसे बड़ा पैरोकार बताता रहा है। लेकिन मौजूदा हिंसा और दमन ने इस दावे की पोल खोल दी है। यह स्थिति इस्लामाबाद के लिए कूटनीतिक रूप से विशेष रूप से असहज करने वाली है, क्योंकि यह उसी जनता का गुस्सा है जिसके 'हक' की वह दुहाई देता रहा है।
आगे की राह
मौजूदा अशांति एक गहरे विरोधाभास को उजागर करती है: इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किसी क्षेत्र की आर्थिक और रणनीतिक अहमियत तो बढ़ा सकता है, लेकिन जब तक स्थानीय जनता को उस विकास में वास्तविक भागीदारी नहीं मिलती, तब तक वह असंतोष की आग को और भड़काता है। पीओके में जेएएसी के नेतृत्व में उठी यह आवाज़ संकेत दे रही है कि इस्लामाबाद के लिए केवल बल प्रयोग से इस संकट का हल निकालना संभव नहीं होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन जिसके नागरिकों को बुनियादी शासन का अधिकार भी नहीं देता। सीपीईसी के ज़रिए बीजिंग की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति ने इस्लामाबाद के लिए क्षेत्र की रणनीतिक कीमत तो बढ़ाई है, लेकिन स्थानीय जनता को इस समृद्धि से बाहर रखा गया है — और यही असंतोष की असली जड़ है। जेएएसी की माँगें राजनीतिक नहीं, आर्थिक थीं; लेकिन जब बंदूक से जवाब मिलता है तो आर्थिक असंतोष राजनीतिक विद्रोह बन जाता है। मुख्यधारा की कवरेज इसे भारत-पाक कश्मीर विवाद के चश्मे से देखती है, जबकि असली कहानी पाकिस्तान के भीतर शासन के संकट की है।
RashtraPress
3 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीओके में जेएएसी आंदोलन क्या है और यह क्यों शुरू हुआ?
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और नागरिक समाज समूहों का गठबंधन है जो बिजली टैरिफ, खाद्य महँगाई, सरकारी सुविधाओं की कमी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अभाव के खिलाफ एकजुट हुआ। यह आंदोलन मूलतः आर्थिक शिकायतों से उभरा, न कि भारत-पाकिस्तान के पारंपरिक कश्मीर विवाद से।
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पीओके में क्या कार्रवाई की?
रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तानी प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी-डंडे बरसाए, बड़े पैमाने पर सैन्य बल का इस्तेमाल किया और बार-बार संचार नेटवर्क काटे। इस कार्रवाई में स्थानीय नागरिकों की मौत की भी खबरें हैं।
सीपीईसी का पीओके से क्या संबंध है?
चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) के तहत पीओके में हाइड्रो पावर परियोजनाएँ स्थापित की जा रही हैं, जो इस्लामाबाद और बीजिंग की साझा इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा हैं। झेलम नदी के जलस्रोत ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान की ऊर्जा योजना के लिए रणनीतिक रूप से अनिवार्य बना दिया है, लेकिन स्थानीय जनता को इस विकास में भागीदारी नहीं मिली।
पीओके की अशांति पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि को कैसे प्रभावित करती है?
पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीओके के राजनीतिक अधिकारों और आत्मनिर्णय का सबसे बड़ा पैरोकार बताता रहा है। मौजूदा हिंसा और दमन ने इस दावे की विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुँचाया है, जो इस्लामाबाद के लिए कूटनीतिक रूप से विशेष रूप से असहज स्थिति है।
पीओके संकट आगे किस दिशा में जा सकता है?
आलोचकों का कहना है कि केवल बल प्रयोग से इस संकट का स्थायी समाधान संभव नहीं है। जब तक इस्लामाबाद जेएएसी की आर्थिक माँगों पर राजनीतिक संवाद नहीं करता, दमन और असंतोष का यह चक्र जारी रहने की आशंका है।
