उत्तर कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरण पर 11 देशों और EU का संयुक्त बयान, अमेरिका ने 10 पर लगाए नए प्रतिबंध

दक्षिण कोरिया, अमेरिका सहित 11 देशों और यूरोपीय संघ (EU) ने 29 अक्टूबर 2026 को एक संयुक्त बयान जारी कर उत्तर कोरिया के पूर्ण, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय परमाणु निरस्त्रीकरण की माँग दोहराई है। इसी के साथ अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने उत्तर कोरिया के आईटी कर्मियों से जुड़ी कथित अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ 10 व्यक्तियों और एक इकाई पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्योंगयांग के साथ कूटनीतिक बातचीत फिर से शुरू करने में रुचि जताई है।

संयुक्त बयान में क्या कहा गया

बुधवार को जारी इस बयान में दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। बयान में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को वित्तपोषण से वंचित करने के उद्देश्य से लगाए गए अक्टूबर के प्रतिबंधों का स्वागत किया गया।

इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, से DPRK पर लागू प्रस्तावों को पूरी तरह लागू करने का आग्रह किया। बयान में स्पष्ट किया गया कि प्रतिबंधों का लक्ष्य प्योंगयांग के हथियार कार्यक्रमों के वित्त स्रोतों को बाधित करना है।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय की नई कार्रवाई

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि उत्तर कोरिया के आईटी कर्मियों की कथित अवैध गतिविधियों के खिलाफ 10 व्यक्तियों और एक इकाई पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ये आईटी कर्मी अपनी पहचान छिपाकर विदेशी कंपनियों में रोज़गार हासिल करते हैं और उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा प्योंगयांग के हथियार कार्यक्रमों के वित्तपोषण में जा सकता है।

इन व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाकर अवैध राजस्व जुटाने की योजनाओं में भाग लिया। प्रतिबंधों का उद्देश्य इस नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली और कारोबारी पहुँच से वंचित करना है।

बहुपक्षीय प्रतिबंध निगरानी दल की भूमिका

संयुक्त बयान में बहुपक्षीय प्रतिबंध निगरानी दल (MSMT) की रिपोर्टों का हवाला दिया गया, जिनमें उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य सहयोग, साइबर माध्यम से संचालित आईटी कर्मियों की योजनाओं और विदेशों में उत्तर कोरियाई श्रमिकों की गतिविधियों को उजागर किया गया है। गौरतलब है कि MSMT का गठन अप्रैल 2024 में तब किया गया था जब रूस ने संयुक्त राष्ट्र के उस विशेषज्ञ पैनल का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था, जो DPRK पर लगे प्रतिबंधों की निगरानी करता था। वर्तमान में इस निगरानी दल में 11 देश शामिल हैं।

ट्रंप की कूटनीति और प्रतिबंधों के बीच संतुलन

यह ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ वार्ता फिर से शुरू करने में रुचि दिखाई है। हालाँकि, पिछले दौर की बातचीत में परमाणु निरस्त्रीकरण की शर्तों पर सहमति नहीं बन सकी थी। आलोचकों का कहना है कि एक तरफ कठोर प्रतिबंध और दूसरी तरफ कूटनीतिक द्वार खुला रखना — इन दोनों के बीच संतुलन बनाना वाशिंगटन और उसके सहयोगियों के लिए जटिल चुनौती बनी हुई है।

क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर और आगे की राह

उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम लंबे समय से पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का केंद्र रहे हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान इन कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए आपसी समन्वय मज़बूत करते रहे हैं। संयुक्त बयान और नए प्रतिबंधों से स्पष्ट है कि पश्चिमी गठबंधन प्योंगयांग पर दबाव बनाए रखने की रणनीति को जारी रखेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले महीनों में कूटनीतिक और आर्थिक दबाव दोनों एक साथ काम कर सकते हैं।