बिहार राजस्व न्यायालयों में भौतिक दस्तावेज बंद, अब केवल RCMS पोर्टल पर ऑनलाइन साक्ष्य मान्य: दिलीप जायसवाल
सारांश
बिहार के राजस्व न्यायालयों में अब भौतिक दस्तावेजों का युग समाप्त — मंत्री दिलीप जायसवाल के निर्देश पर RCMS पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड ही एकमात्र मान्य साक्ष्य होगा। यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम और नागरिकों की सुविधा दोनों को साधने की कोशिश है।
मुख्य बातें
बिहार सरकार ने 7 जुलाई 2026 से राजस्व न्यायालयों में भौतिक दस्तावेज स्वीकार करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई।
सभी साक्ष्य अब केवल RCMS (राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे।
विभाग सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और अंचल अधिकारियों को सख्त अनुपालन का निर्देश दिया।
दिलीप कुमार जायसवाल ने न्यायिक प्रक्रिया को भ्रष्टाचारमुक्त और पारदर्शी बनाने की प्रतिबद्धता जताई।
नई व्यवस्था से दस्तावेजों में छेड़छाड़ की संभावना समाप्त होगी और नागरिकों के समय व खर्च दोनों की बचत होगी।
बिहार सरकार ने 7 जुलाई 2026 को राजस्व न्यायालयों में एक निर्णायक डिजिटल सुधार लागू किया है — अब किसी भी राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के तहत दर्ज मामले में पक्षकारों से भौतिक दस्तावेज या साक्ष्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर जारी इस आदेश के अनुसार, सभी साक्ष्य केवल RCMS पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और उन्हीं के आधार पर मामलों का निपटारा होगा।
मुख्य घटनाक्रम
विभाग के सचिव जय सिंह ने राज्य के सभी समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और अंचल अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि इस व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। विभाग ने पाया था कि कुछ स्थानों पर सुनवाई के दौरान पक्षकारों से भौतिक दस्तावेज लिए जा रहे थे, जो RCMS की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है। इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से ऐसी प्रथा पर रोक लगा दी गई है।
मंत्री की प्रतिक्रिया
मंत्री डॉ. जायसवाल ने कहा, 'बिहार सरकार राजस्व न्यायालयों को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक आधारित और नागरिक हितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। RCMS की व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को ऑनलाइन, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सुनवाई के दौरान अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो पक्षकारों को केवल RCMS पोर्टल पर ही उन्हें अपलोड करने के निर्देश दिए जाएंगे।
आम जनता पर असर
विभाग के अनुसार, इस नई व्यवस्था से न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और दस्तावेजों में छेड़छाड़ या विवाद की संभावना समाप्त होगी। सभी अभिलेख सुरक्षित डिजिटल स्वरूप में संरक्षित रहेंगे। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद संबंधी मामलों में आम नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं — नई प्रणाली से समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
क्या होगा आगे
सभी राजस्व न्यायालय अब केवल पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय देंगे। गौरतलब है कि यह कदम बिहार में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर नागरिकों का भरोसा और मजबूत करना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा ज़मीनी अमल में है — राज्य के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुँच और डिजिटल साक्षरता अभी भी असमान है, जिससे यह सुधार शहरी पक्षकारों के लिए सुविधाजनक और ग्रामीण पक्षकारों के लिए बाधा बन सकता है। यह भी गौरतलब है कि पहले भी RCMS की अनदेखी कुछ स्थानों पर होती रही — बिना निगरानी तंत्र के नए आदेश की भी वही नियति हो सकती है। डिजिटल गवर्नेंस तभी सफल होती है जब उसके साथ क्षमता निर्माण और शिकायत निवारण की व्यवस्था भी हो।
RashtraPress
7 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार राजस्व न्यायालयों में भौतिक दस्तावेज क्यों बंद किए गए?
विभाग ने पाया कि कुछ स्थानों पर RCMS प्रक्रिया के विपरीत पक्षकारों से भौतिक दस्तावेज लिए जा रहे थे, जिससे पारदर्शिता और भ्रष्टाचारमुक्त न्याय की भावना कमज़ोर हो रही थी। इसे रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी किया गया।
RCMS पोर्टल पर साक्ष्य कैसे अपलोड करें?
पक्षकारों को अपने मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और साक्ष्य राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत पड़ने पर भी पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा।
यह नई व्यवस्था आम नागरिकों को कैसे फायदा पहुँचाएगी?
नई व्यवस्था से नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, समय और खर्च दोनों की बचत होगी। साथ ही दस्तावेजों में छेड़छाड़ की संभावना समाप्त होगी और सभी अभिलेख सुरक्षित डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध रहेंगे।
इस आदेश का पालन न करने पर क्या होगा?
विभाग सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं और संबंधित अधिकारियों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालाँकि उल्लंघन पर दंड का विशेष उल्लेख आदेश में नहीं किया गया है, लेकिन RCMS प्रक्रिया के विपरीत किसी भी कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाएगा।
बिहार में RCMS प्रणाली क्या है?
राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) बिहार सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत भूमि और राजस्व संबंधी मामलों की ऑनलाइन सुनवाई और प्रबंधन होता है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है।
