दीपावली से पहले केंद्र ने राज्यों को ₹1.09 लाख करोड़ का कर हस्तांतरण अग्रिम जारी किया
सारांश
दीपावली की पूर्व संध्या पर केंद्र ने राज्यों को ₹1.09 लाख करोड़ की कर किस्त पाँच दिन पहले जारी की — उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक ₹19,208 करोड़ मिले। पिछले सप्ताह और अगस्त में भी इतनी ही अतिरिक्त किस्त दी गई थी। इस बीच अप्रैल-सितंबर में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 42.1% तक पहुँच गया।
मुख्य बातें
केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ की कर हस्तांतरण किस्त 10 नवंबर की निर्धारित तिथि से पाँच दिन पहले जारी की।
उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक ₹19,208 करोड़ ; बिहार को ₹10,845 करोड़ ; महाराष्ट्र को ₹7,022 करोड़ मिले।
पिछले सप्ताह भी ₹1,09,019 करोड़ की एक अतिरिक्त किस्त और अगस्त में भी इतनी ही अतिरिक्त राशि नियमित हस्तांतरण के अलावा दी गई थी।
अप्रैल–सितंबर 2026 में राजकोषीय घाटा ₹7.14 लाख करोड़ — पूरे वर्ष के बजट अनुमान का 42.1% ।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान ₹16.96 लाख करोड़ निर्धारित है।
केंद्र सरकार ने गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को दीपावली और त्योहारी सीज़न को देखते हुए राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ की कर हस्तांतरण किस्त निर्धारित तिथि से पाँच दिन पहले जारी कर दी। यह राशि सामान्यतः 10 नवंबर को जारी होती, किंतु वित्त मंत्रालय ने राज्यों को त्योहारी खर्च और पूंजीगत व्यय में तेज़ी लाने के लिए अग्रिम भुगतान का निर्णय लिया।
किस राज्य को कितनी मिली राशि
इस हस्तांतरण में देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा हिस्सा — ₹19,208 करोड़ — प्राप्त हुआ। बिहार को ₹10,845 करोड़, मध्य प्रदेश को ₹8,010 करोड़, पश्चिम बंगाल को ₹7,866 करोड़, महाराष्ट्र को ₹7,022 करोड़ और राजस्थान को ₹6,460 करोड़ की राशि जारी की गई।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह कदम राज्यों को विकास और कल्याण संबंधी खर्चों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
पिछले महीनों में भी हुए अग्रिम हस्तांतरण
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब केंद्र ने ऐसा किया हो। पिछले सप्ताह भी सरकार ने राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ की एक अतिरिक्त किस्त जारी की थी, जो नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त थी। इससे पहले अगस्त में भी इतनी ही राशि की एक अतिरिक्त किस्त जारी की गई थी। यह पैटर्न दर्शाता है कि केंद्र सरकार राज्यों की नकदी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय रूप से समयपूर्व हस्तांतरण का सहारा ले रही है।
राजकोषीय घाटे की स्थिति
इन हस्तांतरणों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों (अप्रैल–सितंबर 2026) में भारत का राजकोषीय घाटा ₹7.14 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो पूरे वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 42.1 प्रतिशत है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा ₹16.96 लाख करोड़ रहने का बजट अनुमान रखा है।
इसी अवधि में सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ ₹17.57 लाख करोड़ रहीं, जो बजट अनुमान का 49.7 प्रतिशत है। इनमें शुद्ध कर राजस्व ₹12.76 लाख करोड़ और गैर-कर राजस्व ₹4.81 लाख करोड़ शामिल है।
आम जनता और राज्यों पर असर
अग्रिम हस्तांतरण का सीधा असर राज्य सरकारों की त्योहारी अवधि में खर्च क्षमता पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राज्यों को बुनियादी ढाँचे से जुड़े भुगतान में देरी से बचाएगा और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति दे सकता है। यह ऐसे समय में आया है जब कई राज्य अपने खर्च की रफ्तार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
आगे देखें तो अगली नियमित किस्त की तिथि और राजकोषीय घाटे की दूसरी छमाही में स्थिति पर बाज़ार और राज्य सरकारों दोनों की नज़र रहेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
या यह नकदी प्रबंधन की एक लेखांकन कसरत मात्र है? अगस्त, अक्टूबर और अब नवंबर — तीन बड़े हस्तांतरणों के बावजूद अप्रैल-सितंबर में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 42% तक पहुँच जाना यह संकेत देता है कि राजस्व और व्यय के बीच की खाई अभी भी चुनौतीपूर्ण है। केंद्र की उदारता का आकलन तब होगा जब राज्यों के पूंजीगत व्यय के वास्तविक आँकड़े सामने आएँगे।
RashtraPress
5 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले राज्यों को कितनी राशि जारी की?
केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ की कर हस्तांतरण किस्त जारी की, जो सामान्यतः 10 नवंबर को दी जाती। वित्त मंत्रालय ने त्योहारी सीज़न और राज्यों के पूंजीगत खर्च को गति देने के उद्देश्य से यह अग्रिम भुगतान किया।
इस हस्तांतरण में सबसे ज़्यादा पैसा किस राज्य को मिला?
उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक ₹19,208 करोड़ मिले। इसके बाद बिहार को ₹10,845 करोड़, मध्य प्रदेश को ₹8,010 करोड़, पश्चिम बंगाल को ₹7,866 करोड़, महाराष्ट्र को ₹7,022 करोड़ और राजस्थान को ₹6,460 करोड़ दिए गए।
क्या इससे पहले भी केंद्र ने राज्यों को अतिरिक्त कर हस्तांतरण किया था?
हाँ, पिछले सप्ताह भी ₹1,09,019 करोड़ की एक अतिरिक्त किस्त जारी की गई थी, जो नियमित मासिक हस्तांतरण के अलावा थी। इससे पहले अगस्त में भी इतनी ही अतिरिक्त राशि दी गई थी।
भारत का राजकोषीय घाटा अप्रैल-सितंबर 2026 में कितना रहा?
अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच भारत का राजकोषीय घाटा ₹7.14 लाख करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2026-27 के पूरे बजट अनुमान का 42.1 प्रतिशत है। पूरे वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान ₹16.96 लाख करोड़ है।
इस अग्रिम हस्तांतरण का राज्यों पर क्या असर होगा?
इस कदम से राज्य सरकारें त्योहारी अवधि में बुनियादी ढाँचे और कल्याण से जुड़े भुगतान समय पर कर सकेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अग्रिम नकदी उपलब्धता राज्यों को पूंजीगत खर्च में तेज़ी लाने और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
