जंतर-मंतर छात्र आंदोलन: विपक्ष ने सरकार से मांगा जवाब, पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की अपील
सारांश
जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद विपक्ष एकजुट हो गया है। चंद्रशेखर, जिया उर रहमान और मीसा भारती ने सरकार से सीधा सवाल पूछा — लाठी छात्रों पर क्यों? पुलिस कार्रवाई की जांच और मांगों पर संवाद की अपील के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरा।
मुख्य बातें
जंतर-मंतर छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने 24 जुलाई को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।
नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि लाठी छात्रों पर नहीं, अपराधियों पर चलनी चाहिए थी; पुलिस कार्रवाई को 'देश के भविष्य पर हमला' बताया।
सपा सांसद जिया उर रहमान ने कहा कि छात्र अपनी मूल मांगों से पीछे नहीं हटे और सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है।
आरजेडी सांसद मीसा भारती ने विदेशी फंडिंग के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी दल ने आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया।
सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त होने का सभी नेताओं ने स्वागत किया, लेकिन छात्रों के मुआवजे पर सरकार से आधिकारिक स्पष्टीकरण माँगा।
नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन और उस पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने 24 जुलाई को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। नगीना से सांसद चंद्रशेखर, समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर रहमान और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की सांसद मीसा भारती ने एकजुट होकर सरकार से छात्रों की मांगों पर ठोस जवाब देने और पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच कराने की माँग की।
मुख्य घटनाक्रम
विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्रों की आवाज़ सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया, जिसे वे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बता रहे हैं। यह प्रदर्शन मुख्यतः पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आयोजित था। गौरतलब है कि संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे पर सदन में भी हंगामा देखने को मिला।
चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया
नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा, 'जिस लाठी का इस्तेमाल आतंकवादियों, गुंडों और अपराधियों के खिलाफ होना चाहिए था, वह छात्रों और पत्रकारों पर चलाई गईं। यह कार्रवाई देश के भविष्य पर हमला है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन में कामकाज बाधित होने के कारण उन्हें बाहर आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है।
चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि जिन पुलिसकर्मियों ने छात्रों के साथ कथित तौर पर मारपीट की, उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि पुलिस ने किसके निर्देश पर यह कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई के आश्वासन वाले वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते छात्रों से संवाद स्थापित किया होता तो टकराव की नौबत नहीं आती।
चंद्रशेखर ने सोनम वांगचुक द्वारा भूख हड़ताल समाप्त किए जाने का स्वागत करते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। साथ ही उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने की माँग की कि छात्रों को मुआवजे की घोषणा किस आधार पर की गई और क्या इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी हुआ है।
सपा और आरजेडी की आवाज़
समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान ने भी वांगचुक के अनशन समाप्त करने का स्वागत किया, लेकिन चेतावनी दी कि छात्र अपनी मूल मांगों से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीर चर्चा करने के बजाय उन्हें अनदेखा कर रही है, और विपक्ष का दायित्व है कि वह इस आवाज़ को संसद तक पहुँचाए।
आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि लंबे विरोध-प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद प्रधानमंत्री ने पहली बार इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है, और अब सभी की नजर उनके अगले कदम पर है। उन्होंने सरकार के उस आरोप को खारिज किया कि विपक्ष आंदोलन को हवा दे रहा है। उनके अनुसार किसी राजनीतिक दल ने इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया — विपक्ष केवल छात्रों के समर्थन में खड़ा है।
विदेशी फंडिंग के आरोपों पर पलटवार
मीसा भारती ने आंदोलन पर विदेशी फंडिंग के आरोपों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब भी देश में कोई बड़ा जन आंदोलन उठता है, सरकार उस पर बाहरी ताकतों के प्रभाव का आरोप लगाकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश करती है। उनके अनुसार छात्रों की मांगों पर लोकतांत्रिक तरीके से विचार करना ही इस विवाद का सबसे उचित समाधान है।
आगे क्या होगा
विपक्षी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और छात्रों की मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती, दबाव जारी रहेगा। यह ऐसे समय में आया है जब संसद सत्र में व्यवधान और सड़क पर प्रदर्शन दोनों एक साथ चल रहे हैं — जो सरकार के लिए दोहरी चुनौती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि पुलिस कार्रवाई के आदेश की जवाबदेही तय होगी या नहीं। सरकार का 'विदेशी फंडिंग' वाला तर्क उस पुरानी लिपि का हिस्सा है जो हर बड़े जन आंदोलन पर आजमाई जाती है — किसान आंदोलन से लेकर शाहीन बाग तक। पेपर लीक की जड़ें प्रशासनिक विफलता में हैं, और जब तक दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, प्रधानमंत्री का आश्वासन-वीडियो महज़ जनसंपर्क अभ्यास बनकर रह जाएगा। मुआवजे की अस्पष्ट घोषणा और बिना आधिकारिक आदेश के बयानबाज़ी — यह ठीक वही पैटर्न है जो संकट को टालने की बजाय लंबा खींचता है।
RashtraPress
24 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जंतर-मंतर छात्र आंदोलन किस मुद्दे पर हो रहा है?
यह आंदोलन मुख्यतः पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में है। छात्र दोषियों पर सख्त कार्रवाई, मुआवजे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की माँग कर रहे हैं।
विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर क्या माँगें रखी हैं?
विपक्षी सांसदों ने पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और छात्रों की मांगों पर सरकार से ठोस जवाब की माँग की है। सांसद चंद्रशेखर ने यह भी पूछा कि पुलिस ने किसके निर्देश पर कार्रवाई की।
सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का इस आंदोलन से क्या संबंध है?
सोनम वांगचुक ने इस दौरान भूख हड़ताल की थी, जिसे उन्होंने बाद में समाप्त किया। विपक्षी नेताओं ने इसका स्वागत किया, लेकिन कहा कि छात्रों की मूल मांगें अभी भी अनुत्तरित हैं।
सरकार पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाने को विपक्ष ने कैसे देखा?
आरजेडी सांसद मीसा भारती ने इस आरोप को खारिज किया और कहा कि सरकार हर बड़े जन आंदोलन पर बाहरी ताकतों का आरोप लगाकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल ने इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया।
छात्रों को मुआवजे की घोषणा पर विपक्ष का क्या कहना है?
सांसद चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि मुआवजे की घोषणा किस आधार पर की गई और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश या पत्र जारी किया है। उन्होंने सरकार से इस विषय पर स्पष्ट स्थिति सामने रखने की माँग की।
