भारत में 10 लाख सौर पंप और 13 लाख ग्रिड-कनेक्टेड पंप: जोशी का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली, 11 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रल्हाद जोशी ने जानकारी दी है कि पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत, पूरे देश में 10 लाख से अधिक स्वतंत्र सौर कृषि पंप स्थापित किए गए हैं और 13 लाख से ज्यादा ग्रिड-संयुक्त कृषि पंपों को सौर ऊर्जा पर आधारित किया गया है।

एक कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री जोशी ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय में सुधार लाने में नवीकरणीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा तेजी से भारत के खेतों और घरों में प्रवेश कर रही है, जिससे किसानों को विश्वसनीय बिजली मिल रही है, सिंचाई की लागत में कमी आ रही है और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अब एक किसान अपने खेत की सिंचाई सौर ऊर्जा का उपयोग करके कर सकता है, और एक ऐसा घर जो पहले बिजली के बिलों को लेकर चिंतित रहता था, अब सौर पैनलों के माध्यम से अपनी खुद की बिजली उत्पन्न कर सकता है। यह केवल ऊर्जा परिवर्तन नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी पुनर्निर्माण है।"

नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ कृषि में तेजी से महत्वपूर्ण हो रही हैं, खासकर सौर सिंचाई पंपों के जरिए, जो किसानों को डीज़ल पर निर्भरता कम करने और दिन के समय विश्वसनीय सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रही हैं।

जोशी ने बताया कि गेहूं के लिए डीज़ल सिंचाई की लागत लगभग 6,790 रुपये प्रति एकड़ हो सकती है, जबकि कपास जैसी फसलों के लिए यह 8,000 रुपये प्रति एकड़ से भी अधिक हो सकती है। सौर पंप किसानों को प्रति एकड़ वार्षिक 5,000 से 6,500 रुपये की बचत में मदद कर सकते हैं और साथ ही उत्सर्जन को भी कम करते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार पीएम-कुसुम 2.0 योजना पर काम कर रही है, जिसमें 10 गीगावाट का विशेष एग्री-पीवी घटक शामिल होगा, जो फसलों के साथ सौर पैनलों के सह-स्थानिकरण को प्रोत्साहित करेगा।

यह पहल किसानों को एक ही भूमि पर कृषि गतिविधियाँ करते हुए बिजली उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करेगी, और ग्रामीण भारत में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का एक नया मॉडल स्थापित करेगी।

जोशी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन को जोड़ने से भूमि की उत्पादकता में सुधार संभव है और किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलेगा।

अनुमान बताते हैं कि भारत की एग्रीवोल्टाइक क्षमता 3,000 GW से लेकर लगभग 14,000 GW तक हो सकती है, जो कृषि के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के अवसर के बड़े पैमाने को दर्शाती है।

जोशी ने पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति को भी उजागर किया, जिसके तहत 31 लाख से अधिक घरों ने छत पर सौर पैनल स्थापित किए हैं, जिससे परिवार अपनी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और बिजली के बिल में कमी ला सकते हैं।

देश की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2014 में लगभग 81 गीगावाट से बढ़कर आज लगभग 275 गीगावाट हो गई है, और अब भारत की आधी से अधिक स्थापित बिजली क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से आ रही है।

सौर क्षमता 2014 में लगभग 2.8 गीगावाट से बढ़कर लगभग 143 गीगावाट हो गई, पवन क्षमता लगभग 21 गीगावाट से बढ़कर 55 गीगावाट हो गई और बायोपावर क्षमता 8.1 गीगावाट से बढ़कर लगभग 12 गीगावाट हो गई, जो देश में नवीकरणीय ऊर्जा के तेज विस्तार का संकेत देती है।