जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर सपा का जंतर-मंतर पर धरना, राष्ट्रपति से SIT गठन की माँग
सारांश
जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण नोटिस और आजम खान पर 350 मुकदमों को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए सपा ने जंतर-मंतर पर धरने का ऐलान किया। राष्ट्रपति से SIT जांच और कार्रवाई पर रोक की माँग — शिक्षा, रोज़गार और संवैधानिक अधिकारों पर बड़ा सवाल।
मुख्य बातें
समाजवादी पार्टी ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरने का आह्वान किया।
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर के 38 भवनों पर जारी ध्वस्तीकरण नोटिस विरोध का मुख्य कारण है।
सपा का दावा है कि 2019 में तीन-चार महीनों में आजम खान परिवार पर करीब 350 मुकदमे दर्ज किए गए।
पार्टी ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र SIT गठन की माँग की।
पत्र में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देते हुए निष्पक्ष सुनवाई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की माँग की गई।
अंतिम न्यायिक निर्णय तक ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने की भी अपील की गई है।
समाजवादी पार्टी (सपा) ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को जारी ध्वस्तीकरण नोटिस और मोहम्मद आजम खान तथा उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान सहित परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मुकदमों के विरोध में 20 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित किए जाने की माँग की है।
ध्वस्तीकरण नोटिस का मामला
सपा के राष्ट्रीय सचिव और जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई केवल इमारतों तक सीमित नहीं है। पार्टी का तर्क है कि इस कदम से हज़ारों विद्यार्थियों की शिक्षा, शिक्षकों के रोज़गार और चल रहे शोध कार्य का भविष्य भी सीधे प्रभावित हो सकता है। सपा ने माँग की है कि ध्वस्तीकरण नोटिस के वैधानिक आधार की स्वतंत्र समीक्षा पूरी होने तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
मुकदमों पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप
पत्र में दावा किया गया है कि वर्ष 2019 में मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केवल तीन से चार महीने की अवधि में करीब 350 मुकदमे दर्ज किए गए। सपा का आरोप है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज होना राजनीतिक प्रतिशोध और प्रशासनिक दुरुपयोग की आशंका को जन्म देता है। गौरतलब है कि आजम खान उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी नेताओं में से एक रहे हैं और उनसे जुड़े विवाद लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र बने हुए हैं।
संवैधानिक अधिकारों की दुहाई
पत्र में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हवाला देते हुए निष्पक्ष सुनवाई की माँग की गई है। सपा ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के लिए न्यायसम्मत कानूनी प्रक्रिया तथा कानून के अनुसार जमानत का अधिकार सुनिश्चित किए जाने की भी अपील की है।
SIT जांच और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की माँग
सपा ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि सभी मामलों की एकीकृत और समग्र जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र SIT बनाई जाए। पार्टी का कहना है कि यह जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध होनी चाहिए ताकि वास्तविक तथ्यों के आधार पर न्याय सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही पार्टी ने 38 भवनों का ध्वस्तीकरण नोटिस वापस लेने और अंतिम न्यायिक निर्णय तक कार्रवाई पर रोक लगाने की भी माँग की है।
आगे क्या होगा
जंतर-मंतर धरने के ज़रिये सपा इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रही है। यह विरोध ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल सरकार की प्रशासनिक कार्रवाइयों को लेकर लगातार सक्रिय हैं। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामले का अगला मोड़ इस बात पर निर्भर करेगा कि न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाएँ इन माँगों पर क्या रुख अपनाती हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। सपा का जंतर-मंतर धरना राष्ट्रीय ध्यान खींचने की रणनीति है, परंतु असली परीक्षा यह है कि क्या न्यायपालिका और राष्ट्रपति कार्यालय इन माँगों पर कार्रवाई करते हैं — या यह विरोध एक और राजनीतिक प्रदर्शन बनकर रह जाता है।
RashtraPress
20 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण नोटिस का मामला क्या है?
रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया गया है। सपा का तर्क है कि इस कार्रवाई से विद्यार्थियों की शिक्षा, शिक्षकों के रोज़गार और शोध कार्य पर गंभीर असर पड़ेगा।
सपा ने राष्ट्रपति को पत्र में क्या माँगें रखी हैं?
सपा ने राष्ट्रपति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र SIT गठित करने, 38 भवनों का ध्वस्तीकरण नोटिस वापस लेने और अंतिम न्यायिक निर्णय तक कार्रवाई पर रोक लगाने की माँग की है। इसके अलावा आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के लिए निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने की अपील भी की गई है।
आजम खान और उनके परिवार पर कितने मुकदमे दर्ज हैं?
सपा के पत्र में दावा किया गया है कि 2019 में केवल तीन से चार महीनों की अवधि में मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ करीब 350 मुकदमे दर्ज किए गए। पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देती है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
सपा जंतर-मंतर पर धरना क्यों दे रही है?
सपा इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना दे रही है। पार्टी चाहती है कि ध्वस्तीकरण नोटिस के वैधानिक आधार की स्वतंत्र समीक्षा हो और संवैधानिक प्रक्रिया के ज़रिए विवाद सुलझाया जाए।
इस मामले में संविधान के किन अनुच्छेदों का हवाला दिया गया है?
सपा के पत्र में संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हवाला दिया गया है। पार्टी का कहना है कि इन मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए ही कोई भी न्यायिक या प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए।
