केरल गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने लॉन्च किए दो डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपराधों की होगी रीयल-टाइम निगरानी

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने 4 नवंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम स्थित पुलिस मुख्यालय में दो अहम डिजिटल प्लेटफॉर्म — एचएम एक्ट्स और एचओएमईएस (गृह विभाग संचालन निगरानी और ई-सेवाएं) — का शुभारंभ किया। इन प्लेटफॉर्मों का उद्देश्य गृह मंत्री के पास आने वाली शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना और राज्य में प्रमुख अपराधों की रीयल-टाइम निगरानी करना है। दोनों प्रणालियों का सॉफ्टवेयर केरल पुलिस के डिजिटल विंग आईकोपीएस द्वारा विकसित किया गया है।

एचएम एक्ट्स: शिकायत निवारण का डिजिटल ढाँचा

एचएम एक्ट्स को विशेष रूप से उन शिकायतों और याचिकाओं को ट्रैक करने के लिए तैयार किया गया है जो सीधे गृह मंत्री के कार्यालय में प्राप्त होती हैं। यह सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक शिकायत डिजिटल माध्यम से दर्ज हो और कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी तक पहुँचे। शिकायतकर्ता को उठाए गए प्रत्येक कदम की जानकारी भी दी जाएगी।

यह प्रणाली सिविल पुलिस अधिकारियों से लेकर राज्य पुलिस प्रमुख तक, पूरे पुलिस पदानुक्रम को कवर करती है। इससे समन्वय में सुधार और चौबीसों घंटे पुलिस सेवाएं सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

एचओएमईएस: अपराध डेटा का रीयल-टाइम डैशबोर्ड

दूसरा प्लेटफॉर्म एचओएमईएस गृह मंत्री और गृह विभाग को प्रमुख अपराधों पर रीयल-टाइम डेटा और तत्काल ध्यान देने योग्य घटनाओं पर अलर्ट प्रदान करेगा। इसके लिए एक समर्पित डैशबोर्ड विकसित किया गया है जिस पर जानकारी सीधे प्रदर्शित होगी। चेन्निथला ने स्पष्ट किया कि यह प्रणाली चल रही जांचों में हस्तक्षेप किए बिना काम करेगी और गोपनीय एवं व्यक्तिगत जानकारी की पूरी तरह सुरक्षा की जाएगी।

गौरतलब है कि दोनों पहलों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय व्यय के लागू किया गया है, जो इन्हें राज्य के डिजिटल सुशासन प्रयासों में एक किफायती कदम बनाता है।

महिला भागीदारी और बाल सुरक्षा पर ज़ोर

मंत्री चेन्निथला ने घोषणा की कि पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी मौजूदा अनुपात 1:9 से सुधारकर 3:7 करने के प्रयास जारी हैं, जिससे महिला पुलिसकर्मियों की संख्या कुल बल का 30 प्रतिशत तक पहुँच सके। बच्चों से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए भी अलग से योजनाएँ तैयार की जा रही हैं।

ऑपरेशन तूफान का दूसरा चरण स्थानीय निकायों के सहयोग से लागू किया जा रहा है, जबकि स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम भारतीय चिकित्सा संघ और मनोवैज्ञानिकों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं।

पुलिसकर्मियों के कल्याण पर भी फोकस

'मेरा पुलिस स्टेशन' पहल के तहत सरकार ने लगभग 5,000 पुलिसकर्मियों से उनकी चिंताओं को समझने के लिए संवाद किया है। चेन्निथला ने कहा कि सरकार पुलिस व्यवस्था को अधिक जनहितैषी बनाने और पुलिसकर्मियों के कार्यभार एवं तनाव को कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने अतिरिक्त पुलिस पदों की माँग भी की है।

यह ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्य पुलिस प्रणालियों के आधुनिकीकरण और नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर जोर दे रहे हैं। केरल का यह कदम राज्य की तकनीक-सक्षम शासन की दिशा में एक और पहल है।