महाराष्ट्र मंत्रालय में अनौपचारिक नियुक्तियाँ रद्द, 10 सितंबर तक मूल विभाग लौटने का आदेश
सारांश
महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय में वर्षों से चली आ रही अनौपचारिक नियुक्तियों पर लगाम लगाते हुए एक कड़ा आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में 10 सितंबर तक सभी अनियमित कर्मचारियों की वापसी और न मानने पर वेतन रोकने का प्रावधान है।
मुख्य बातें
महाराष्ट्र सरकार ने 25 अगस्त 2026 को राज्य सचिवालय और मंत्रियों के कार्यालयों में सभी अनौपचारिक, मौखिक व अनियमित नियुक्तियाँ तत्काल रद्द कीं।
आदेश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल द्वारा जारी और मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित; MCSR नियम, 1979 के तहत अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान।
सभी अनियमित कर्मचारियों को 10 सितंबर 2026 तक मूल कैडर में वापस लौटना होगा; 15 सितंबर तक कार्यभार न संभालने पर वेतन रुकेगा।
सचिवालय प्रवेश पास, फेशियल-रिकग्निशन एक्सेस और डिजिटल उपस्थिति 20 सितंबर 2026 तक रद्द होगी।
भविष्य में किसी भी नियुक्ति के लिए GAD दिशानिर्देश और मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य की गई।
महाराष्ट्र सरकार ने 25 अगस्त 2026 को एक कड़ा सरकारी आदेश जारी करते हुए राज्य सचिवालय (मंत्रालय) के सभी विभागों और मंत्रियों के कार्यालयों में मौखिक, अनौपचारिक एवं अनियमित आधार पर की गई तमाम प्रतिनियुक्तियाँ तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल द्वारा राज्यपाल के अधिकार से जारी और मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित इस आदेश का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता और अनुशासन को पुनर्स्थापित करना है।
क्या है पूरा मामला
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अनुसार, मंत्रियों के कार्यालयों और सचिवालय विंग में डॉक्टरों, इंजीनियरों, स्टेनोग्राफरों और शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों को केवल मौखिक निर्देशों, अनौपचारिक व्यवस्था या बाहरी अनुबंध के आधार पर तैनात किया गया था। ये नियुक्तियाँ मूल विभागों, अतिरिक्त मुख्य सचिव (GAD/सेवाएँ), मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना की गई थीं।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि इन नियुक्तियों में ईमानदारी प्रमाण पत्र, चरित्र सत्यापन, गोपनीय प्रदर्शन रिपोर्ट और विभागीय जाँच जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। इससे सचिवालय स्तर पर परिचालन सुरक्षा और प्रशासनिक मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
अनौपचारिक नियुक्तियों से क्या नुकसान हुआ
अनियमित स्थानांतरणों के कारण दोहरी रिक्तियाँ उत्पन्न हुईं — एक ओर मूल विभागों में पद खाली रहे, दूसरी ओर सचिवालय में ऐसे कर्मचारी तैनात हो गए जिनके पास उचित प्रशासनिक प्रशिक्षण नहीं था। इससे कार्य में देरी हुई और पहले किए गए प्रशिक्षण निवेश व्यर्थ गए। पुराने कैडर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुबंध बढ़ाने की प्रथा को भी आदेश में अनुचित घोषित किया गया है।
अनुपालन की समयसीमा और दंड का प्रावधान
आदेश के अनुसार, सभी अनियमित कर्मचारियों को 10 सितंबर 2026 तक अपने मूल कैडर में वापस लौटना होगा। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स (DDO) को निर्देश दिया गया है कि जो कर्मचारी 15 सितंबर 2026 तक कार्यभार नहीं संभालते, उनका वेतन रोक दिया जाए। सचिवालय प्रवेश पास, फेशियल-रिकग्निशन एक्सेस और डिजिटल उपस्थिति की सुविधा 20 सितंबर 2026 तक रद्द कर दी जाएगी।
सभी विभागों के सचिवों को मुख्य सचिव कार्यालय में अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। अनुपालन न करने पर MCSR (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
भविष्य के लिए नई व्यवस्था
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मंत्रियों के कार्यालयों में किसी भी अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता के लिए आधिकारिक GAD दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। पदों के सृजन, रूपांतरण या अपग्रेडेशन के प्रस्ताव अब मुख्य सचिव के माध्यम से GAD डेस्क को भेजे जाएंगे और मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी। सरकार ने स्वीकृत रिक्त पदों की समीक्षा और प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा कैडर प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित प्रशासनिक ढाँचा स्थापित करने की भी घोषणा की है।
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र के प्रशासनिक तंत्र पर पारदर्शिता को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य के कई विभागों में अनौपचारिक नियुक्तियों की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं। इस कदम से सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब नियम-आधारित प्रशासन से कोई समझौता नहीं होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि ये अनौपचारिक नियुक्तियाँ इतने वर्षों तक बिना किसी रोकटोक के कैसे चलती रहीं। मौखिक आदेशों पर सचिवालय जैसी संवेदनशील जगह पर बाहरी कर्मचारियों की तैनाती सिस्टम की संरचनागत कमज़ोरी को उजागर करती है, न कि महज़ प्रशासनिक लापरवाही को। GAD के नए दिशानिर्देश तब तक कागज़ पर ही रहेंगे जब तक अनुपालन की निगरानी के लिए कोई स्वतंत्र तंत्र नहीं बनाया जाता — जिसका इस आदेश में कोई उल्लेख नहीं है। राज्य को यह भी बताना होगा कि इन अनियमित नियुक्तियों के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी।
RashtraPress
26 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय में अनौपचारिक नियुक्तियाँ क्यों रद्द कीं?
सरकार ने पाया कि राज्य सचिवालय और मंत्रियों के कार्यालयों में डॉक्टरों, इंजीनियरों, स्टेनोग्राफरों और शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों को केवल मौखिक निर्देशों पर तैनात किया गया था, बिना किसी औपचारिक मंजूरी या अनिवार्य सुरक्षा जाँच के। इससे परिचालन सुरक्षा और प्रशासनिक मानकों पर प्रतिकूल असर पड़ा।
अनियमित कर्मचारियों को मूल विभाग कब तक लौटना होगा?
सभी अनियमित कर्मचारियों को 10 सितंबर 2026 तक अपने मूल कैडर में वापस जाना होगा। जो कर्मचारी 15 सितंबर 2026 तक कार्यभार नहीं संभालेंगे, उनका वेतन DDO द्वारा रोक दिया जाएगा।
अनुपालन न करने पर क्या कार्रवाई होगी?
अनुपालन न करने पर MCSR (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 20 सितंबर 2026 तक ऐसे कर्मचारियों के सचिवालय प्रवेश पास, फेशियल-रिकग्निशन एक्सेस और डिजिटल उपस्थिति की सुविधा भी रद्द कर दी जाएगी।
भविष्य में मंत्रियों के कार्यालयों में नियुक्ति कैसे होगी?
अब किसी भी अतिरिक्त कर्मचारी की नियुक्ति के लिए आधिकारिक GAD दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। पदों के सृजन या अपग्रेडेशन के प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से GAD डेस्क को भेजे जाएंगे और मुख्यमंत्री की स्वीकृति आवश्यक होगी।
इन अनौपचारिक नियुक्तियों से प्रशासन पर क्या असर पड़ा?
अनियमित तैनाती के कारण मूल विभागों में दोहरी रिक्तियाँ उत्पन्न हुईं और कार्यकुशलता घटी। जिन कर्मचारियों के पास सचिवालय स्तर का प्रशिक्षण नहीं था, उन्हें संवेदनशील पदों पर रखने से काम में देरी हुई और पहले के प्रशिक्षण निवेश व्यर्थ गए।
