महाराष्ट्र में 1 मई से रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी का ज्ञान अनिवार्य

मुंबई, 14 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को यह घोषणा की कि 1 मई, जो महाराष्ट्र दिवस है, से सभी लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी का ज्ञान अनिवार्य होगा।

लाइसेंस जांच अभियान मोटर परिवहन विभाग के 59 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से चलाया जाएगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित ड्राइवर मराठी पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं या नहीं।

उन्होंने कहा कि अगर किसी ड्राइवर को मराठी नहीं आती, तो उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा।

मंत्री सरनाइक ने कहा कि मोटर परिवहन विभाग ने पहले से ही रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए स्थानीय भाषा, विशेष रूप से मराठी, का ज्ञान होना आवश्यक किया है।

हालांकि, मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, छत्रपति संभाजी नगर और नागपुर जैसे शहरों में कई लाइसेंसधारी ड्राइवर यात्रियों के साथ मराठी में बातचीत नहीं कर पाते हैं, और कुछ ड्राइवर इसे बोलने से कतराते हैं। इस पर कई शिकायतें आई हैं।

उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में व्यापार करते हैं, वहां की भाषा सीखना सभी का कर्तव्य है। अपनी मातृभाषा पर गर्व करना महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी अन्य राज्य में व्यापार करते समय उस राज्य की भाषा का सम्मान भी आवश्यक है।

मंत्री ने चेतावनी दी, "इसलिए, 1 मई से सभी लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी पढ़ना और लिखना अनिवार्य होगा। जो ड्राइवर नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। साथ ही, उन परिवहन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो नियमों की अनदेखी करते हैं और गलत तरीके से लाइसेंस जारी करते हैं।"

परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस नए अभियान में किसी भी प्रकार की नरमी की गुंजाइश बहुत कम होगी। यदि ड्राइवर मराठी पढ़ने या लिखने में असमर्थ पाए गए, तो उनका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

अधिकारियों के लिए, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जो लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाएंगे या जो भाषा कौशल की जांच किए बिना गलत तरीके से लाइसेंस जारी करेंगे।

सार्वजनिक परिवहन ड्राइवरों के बीच मराठी दक्षता का मुद्दा पिछले एक दशक से महाराष्ट्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का एक स्थायी विषय रहा है।

2016 में, महाराष्ट्र सरकार ने इसी तरह का एक निर्देश जारी किया था, जिसमें नए ऑटो-रिक्शा परमिट के लिए मराठी का व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य किया गया था। इसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इस पर बहस हुई कि क्या यह प्रवासियों के साथ भेदभाव करता है।

महाराष्ट्र मोटर वाहन नियमों के तहत, राज्य के पास परमिट देने के लिए आवश्यकताएँ निर्धारित करने का अधिकार है। भाषा में दक्षता को अक्सर "सार्वजनिक सेवा" की आवश्यकता के रूप में देखा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्राइवर स्थानीय संकेतों को समझ सकें, स्थानीय पुलिस से संवाद कर सकें और स्थानीय यात्रियों की प्रभावी सहायता कर सकें।

यह घोषणा महाराष्ट्र दिवस (1 मई) से पहले की गई है, जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दिन है।

सूत्रों के अनुसार, इसे 'मौजूदा नियमों' के पालन के रूप में पेश करके, विभाग का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में संचार को बेहतर बनाना है, साथ ही स्थानीय यात्रियों की लंबित शिकायतों का समाधान करना भी है।