7 अगस्त 2026
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नागालैंड में 'मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना' लॉन्च, 5,000–10,000 महिला बुनकरों को मिलेगा सस्ता धागा

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नागालैंड में 'मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना' लॉन्च, 5,000–10,000 महिला बुनकरों को मिलेगा सस्ता धागा

सारांश

नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 'मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना' लॉन्च की — जो महिला बुनकरों को मिल-गेट कीमतों पर धागा और 15% सब्सिडी देगी। यह योजना उस पुरानी समस्या का जवाब है जिसमें कारीगरों को कच्चे माल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और अधिक दाम चुकाने पड़ते थे।

मुख्य बातें

मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने 7 अगस्त 2026 को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 'मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना' का वर्चुअल उद्घाटन किया।
यार्न बैंक दीमापुर के स्टेट इंडस्ट्रियल पार्क स्थित जिला उद्योग केंद्र में स्थापित किया गया है।
पात्र बुनकरों को कपास, एरी सिल्क, मूगा सिल्क, बांस फाइबर मिल-गेट कीमतों पर और 15% सब्सिडी के साथ मिलेंगे।
योजना से प्रतिवर्ष 5,000 से 10,000 बुनकरों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
'यार्न पास बुक' धारक बुनकर पारदर्शी वितरण प्रणाली के ज़रिए सीधे यार्न बैंक से खरीदारी कर सकेंगे।
रियो ने महिला बुनकरों को राज्य के हथकरघा क्षेत्र की 'रीढ़' बताया और उनके योगदान को अमूल्य करार दिया।

नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने 7 अगस्त 2026 को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर दीमापुर में 'मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना' का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य की महिला बुनकरों को हथकरघा क्षेत्र की 'रीढ़' बताते हुए कहा कि नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक वस्त्र कला को जीवित रखने में उनका योगदान अतुलनीय है। यह योजना प्रतिवर्ष 5,000 से 10,000 बुनकरों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई है।

योजना की पृष्ठभूमि और ज़रूरत

मुख्यमंत्री रियो ने बुनकरों के सामने आने वाली एक पुरानी और गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाया — किफायती मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक धागे की अनुपलब्धता। उन्होंने कहा कि कई कारीगरों को कच्चा माल खरीदने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे परिवहन व्यय बढ़ता है और अंततः उत्पादन लागत, आय तथा क्षेत्र के समग्र विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की माँग बढ़ रही है, लेकिन कारीगरों की आय उस अनुपात में नहीं बढ़ पाई है।

यार्न बैंक: कैसे काम करेगी योजना

दीमापुर स्थित स्टेट इंडस्ट्रियल पार्क के जिला उद्योग केंद्र में एक समर्पित और केंद्रीकृत यार्न बैंक सुविधा स्थापित की गई है। यहाँ कपास, एरी सिल्क, मूगा सिल्क, बांस फाइबर और अन्य प्राकृतिक फाइबर मिश्रण मिल-गेट कीमतों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नागालैंड सरकार पात्र बुनकरों को 15 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान करेगी। 'यार्न पास बुक' रखने वाले पात्र बुनकर एक पारदर्शी और व्यवस्थित वितरण प्रणाली के माध्यम से सीधे यार्न बैंक से धागा खरीद सकेंगे।

सांस्कृतिक महत्व और विरासत का संरक्षण

रियो ने इस अवसर पर कहा कि हथकरघा राज्य के लोगों की कलात्मकता, दृढ़ता और रचनात्मकता का प्रतीक है। उनके अनुसार, प्रत्येक शॉल, पारंपरिक परिधान और बुने हुए डिज़ाइन में विभिन्न नागा जनजातियों की कहानियाँ, परंपराएँ और मूल्य समाहित हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है — यह तारीख 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाती है, जब हथकरघा उद्योग राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना था।

महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल कच्चा माल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सभी जिलों के पात्र बुनकरों से योजना का पूरा लाभ उठाने की अपील की और सरकारी विभागों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों तथा सामुदायिक नेताओं से मिलकर काम करने का आह्वान किया, ताकि योजना का लाभ हर पात्र कारीगर तक पहुँच सके।

आगे की राह

रियो ने विश्वास जताया कि 'मुख्यमंत्री यार्न बैंक' नागालैंड के हथकरघा समुदाय के लिए एक दीर्घकालिक और स्थायी सहायता प्रणाली के रूप में उभरेगा। यदि यह योजना अपने लक्ष्य के अनुसार क्रियान्वित होती है, तो यह पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है जहाँ हस्तशिल्प क्षेत्र कच्चे माल की उपलब्धता और लागत की समान चुनौतियों से जूझ रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन में है। दीमापुर में एकमात्र केंद्रीकृत सुविधा उन बुनकरों के लिए कितनी सुलभ होगी जो दूरदराज़ के ज़िलों में रहते हैं — यह सवाल अनुत्तरित है। 15% सब्सिडी राहत देती है, लेकिन पूर्वोत्तर की भौगोलिक चुनौतियों और परिवहन लागत को देखते हुए यह पर्याप्त है या नहीं, इसका आकलन ज़मीनी स्तर पर ही होगा। साथ ही, 'यार्न पास बुक' प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करना ज़रूरी होगा ताकि लाभ वास्तविक कारीगरों तक पहुँचे, न कि बिचौलियों तक।
RashtraPress
7 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना क्या है?
यह नागालैंड सरकार की एक योजना है जिसके तहत दीमापुर के स्टेट इंडस्ट्रियल पार्क में एक केंद्रीकृत यार्न बैंक स्थापित किया गया है। यहाँ पात्र बुनकरों को कपास, एरी सिल्क, मूगा सिल्क और बांस फाइबर जैसे प्राकृतिक धागे मिल-गेट कीमतों पर और 15% सरकारी सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस योजना से कितने बुनकरों को फायदा होगा?
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के अनुसार, इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 5,000 से 10,000 बुनकरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 'यार्न पास बुक' रखने वाले पात्र बुनकर पारदर्शी वितरण प्रणाली के ज़रिए सीधे यार्न बैंक से धागा खरीद सकेंगे।
यह योजना कब और कहाँ शुरू की गई?
यह योजना 7 अगस्त 2026 को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर दीमापुर में वर्चुअल रूप से लॉन्च की गई। यार्न बैंक की सुविधा दीमापुर स्थित स्टेट इंडस्ट्रियल पार्क के जिला उद्योग केंद्र में स्थापित की गई है।
बुनकरों को इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
पात्र बुनकरों को 'यार्न पास बुक' जारी की जाएगी, जिसके ज़रिए वे यार्न बैंक से सीधे धागा खरीद सकेंगे। उन्हें मिल-गेट कीमतों पर 15% सरकारी सब्सिडी का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा, जिससे कच्चे माल की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।
नागालैंड में महिला बुनकरों के लिए यह योजना क्यों ज़रूरी थी?
लंबे समय से नागालैंड के बुनकरों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक धागे के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे परिवहन खर्च और उत्पादन लागत बढ़ती थी। इसका सीधा असर आय और हथकरघा क्षेत्र के विकास पर पड़ता था। यार्न बैंक योजना इसी समस्या का स्थायी समाधान देने के लिए शुरू की गई है।
राष्ट्र प्रेस
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