जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग: नेशनल कॉन्फ्रेंस का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, सभी दलों को निमंत्रण

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी तेज़ कर दी है, जो संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आयोजित किया जाएगा। यह प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने और संवैधानिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग को लेकर किया जाएगा।

बैठक और तैयारियाँ

नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं ने 1 जुलाई को श्रीनगर के गुपकार स्थित आवास पर पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस बैठक में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की तैयारियों की समीक्षा की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के अन्य राजनीतिक दलों को भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उन दलों को भी निमंत्रण भेजा जाएगा जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, किंतु एनडीए (NDA) से भी संबद्ध नहीं हैं।

फारूक अब्दुल्ला स्वयं लिखेंगे पत्र

पार्टी की ओर से सभी राजनीतिक दलों को औपचारिक आमंत्रण पत्र भेजे जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला स्वयं संबंधित नेताओं को पत्र लिखकर प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। यह कदम नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मुद्दे पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश को दर्शाता है।

अब्दुल्ला का पहले का रुख और बदलाव

गौरतलब है कि यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने स्पष्ट कहा था कि पार्टी किसी को भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए 'भीख माँगने' नहीं जाएगी। उन्होंने कहा था कि जो भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहता है, वह स्वयं आ सकता है। अब औपचारिक निमंत्रण भेजने का निर्णय उनके उस बयान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

राज्य के दर्जे की बहाली की संभावना पर अब्दुल्ला ने कहा, 'मैं भगवान नहीं हूँ। यह केवल अल्लाह जानता है और वे लोग जानते हैं जो दिल्ली में सत्ता में हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के तहत उन्हें यह अधिकार है कि जिन अधिकारों को छीना गया है, उनके खिलाफ विरोध किया जाए।

प्रदर्शन का उद्देश्य और पृष्ठभूमि

यह प्रदर्शन संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर-मंतर पर आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने और संवैधानिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की माँग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, तब से राज्य के दर्जे की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित कई दलों की प्रमुख माँग रही है।

आगे क्या होगा

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे पर अपना लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखेगी। औपचारिक आमंत्रण पत्र जल्द भेजे जाने की उम्मीद है। प्रदर्शन में कितने दल शामिल होते हैं, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा और इससे इस मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता का अंदाज़ा लगेगा।