नेपाल बाढ़ त्रासदी: भारतीय नेताओं ने जताया दुख, 600 से अधिक मृत, 2,400 लापता

नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 600 से अधिक शव बरामद हो चुके हैं और 2,400 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। इस मानवीय संकट पर भारत के विभिन्न राज्यों के नेताओं ने गहरी संवेदना जताई है और भारत सरकार द्वारा भेजी जा रही राहत सामग्री का स्वागत करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी मदद के लिए आगे आने की अपील की है।

मुख्य घटनाक्रम

नेपाल में आई इस बाढ़ को आलोचक और विशेषज्ञ दोनों ही पिछले कई वर्षों की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक बता रहे हैं। झारखंड से मिली खबरों के अनुसार, राज्य के दो मज़दूर अभी भी नेपाल में लापता हैं और यह संख्या बढ़ने की आशंका है। ये मज़दूर रोज़गार की तलाश में करीब 1,500 किलोमीटर दूर नेपाल गए थे।

यह ऐसे समय में आया है जब नेपाल पिछले तीन-चार वर्षों में बार-बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। गौरतलब है कि नेपाल एक भूकंप-संभावित और बाढ़-प्रवण क्षेत्र में स्थित है, जहाँ आपदा प्रबंधन के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध हैं।

नेताओं की प्रतिक्रियाएँ

महाराजगंज में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, 'नेपाल में हुई घटना हम सभी के लिए दिल दहला देने वाली है। हम सभी इससे प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं। एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर भारत सरकार ने मदद भेजी है। सरकार भविष्य में भी मदद करती रहेगी।'

पटना में बिहार सरकार के मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने इस आपदा को 'बहुत दुखद' बताते हुए दीर्घकालिक समाधान की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा, 'नेपाल एक बहुत कमज़ोर देश है। जहाँ तक मुझे याद है, पिछले तीन-चार सालों में नेपाल को बार-बार किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ा है।' उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत के साथ-साथ अन्य देशों को भी मिलकर नेपाल की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए और अगले 20 से 25 वर्षों की योजना बनाकर वहाँ की आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

रांची में भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड के लापता मज़दूरों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा, 'ज़रा सोचिए, अगर कोई रोज़ाना मज़दूरी करने के लिए 1,500 किलोमीटर दूर जाता है, तो यह उनकी गरीबी का स्तर दिखाता है। झारखंड के ये दो लापता मज़दूर रोज़गार की तलाश में मौत के मुंह में चले गए।'

विपक्ष की माँग

रांची में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भारत सरकार से अपील की कि वह लापता भारतीय नागरिकों का पता लगाने के लिए तेज़ी से कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर 'पूरी गंभीरता' से काम करना चाहिए।

लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस आपदा को 'दुनिया की सबसे भयानक मानवीय त्रासदियों में से एक' करार दिया। उन्होंने माँग की कि नेपाल को बिना किसी शर्त के मानवीय सहायता दी जाए — चाहे वह खाना-पानी हो, खोज-बचाव अभियान हो, भारी उपकरण हों या तंबू और अन्य आवश्यक सामग्री।

आम जनता और प्रवासी मज़दूरों पर असर

इस त्रासदी ने एक बड़ी सामाजिक-आर्थिक सच्चाई को भी उजागर किया है — भारत के गरीब राज्यों के हज़ारों प्रवासी मज़दूर रोज़गार की तलाश में नेपाल तक जाते हैं। झारखंड के लापता मज़दूरों का मामला इसी वास्तविकता का प्रतिबिंब है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे प्रवासी मज़दूर किसी भी आपदा में सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं क्योंकि उनके पास न पर्याप्त दस्तावेज़ होते हैं और न ही उन्हें सरकारी सहायता आसानी से मिल पाती है।

क्या होगा आगे

भारत सरकार पहले से ही नेपाल को राहत सामग्री भेज रही है। बिहार के मंत्री अशोक कुमार चौधरी समेत कई नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय — विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों — से समन्वित प्रयास करने की अपील की है। नेपाल का सीमित राजस्व आधार और छोटे आकार को देखते हुए, दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए बाहरी सहायता अपरिहार्य मानी जा रही है।