25 जुलाई 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

पेपर लीक रोकने के लिए संसद में आएगा कड़ा कानून, दोषियों की संपत्ति होगी जब्त: CM योगी

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
पेपर लीक रोकने के लिए संसद में आएगा कड़ा कानून, दोषियों की संपत्ति होगी जब्त: CM योगी

सारांश

फतेहपुर में CM योगी का बड़ा ऐलान — पेपर लीक के दोषियों को न सिर्फ जेल, बल्कि उनकी अवैध संपत्ति भी होगी ज़ब्त। केंद्र सरकार संसद में सख्त कानून लाने की तैयारी में है। नीट विवाद की पृष्ठभूमि में यह बयान छात्र समुदाय के लिए अहम संकेत है।

मुख्य बातें

CM योगी आदित्यनाथ ने 25 जुलाई को फतेहपुर में ऐलान किया कि पेपर लीक दोषियों की अवैध संपत्तियाँ जब्त की जाएंगी।
केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए संसद में सख्त कानून लाने की योजना बना रही है।
नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपियों और NTA से जुड़े मामलों में कार्रवाई का दावा।
योगी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से सरकारी नौकरियाँ देने का दावा किया।
₹489 करोड़ से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का फतेहपुर में लोकार्पण और शिलान्यास।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार, 25 जुलाई को स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। फतेहपुर के मदारीपुर कला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए संसद में सख्त कानून लाएगी और दोषियों की अवैध संपत्तियाँ जब्त की जाएंगी।

मुख्य घोषणाएँ और चेतावनी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को जेल भेजने के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्तियाँ भी सरकार द्वारा ज़ब्त की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपियों के विरुद्ध पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जुड़े मामलों में भी संबंधित कदम उठाए गए हैं। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है।

कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि माफिया और अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों के लिए केवल दो ही ठिकाने हैं — जेल या जहन्नुम। उन्होंने दावा किया कि भू-माफिया पर प्रभावी कार्रवाई की गई है और सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं।

विपक्ष पर हमला और रोज़गार का दावा

योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 2012 से 2017 के बीच निकली अधिकांश भर्तियाँ विवादों में घिरी रहीं और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में पारदर्शी प्रक्रिया के ज़रिए 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं।

फतेहपुर में ₹489 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण

यह कार्यक्रम ₹489 करोड़ से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित था। मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहपुर, जो कभी आकांक्षी जिलों में शामिल था, अब मेडिकल कॉलेज, सड़क, पुल, अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और कंपोजिट विद्यालयों के माध्यम से विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनता से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का समर्थन करने की भी अपील की।

आगे क्या होगा

प्रस्तावित पेपर लीक विरोधी कानून का संसद में पेश किए जाने का इंतज़ार है, हालाँकि इसकी समयसीमा अभी घोषित नहीं की गई है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब नीट-यूजी 2024 विवाद को लेकर देशभर में छात्र आंदोलन और राजनीतिक बहस जारी है। नई शिक्षा नीति और परीक्षा सुधारों के साथ मिलकर यह कानून भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने की दिशा में सरकार का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

और यह घोषणा उस आख्यान को पलटने की कोशिश है। लेकिन सवाल यह है कि प्रस्तावित कानून की रूपरेखा क्या होगी और इसे संसद में कब पेश किया जाएगा — इसकी कोई ठोस समयसीमा अभी नहीं दी गई। '9 लाख नौकरियाँ' का दावा पहले भी दोहराया जाता रहा है, लेकिन स्वतंत्र सत्यापन की कमी इसे विवादास्पद बनाती है। असली कसौटी यह होगी कि प्रस्तावित कानून में संपत्ति ज़ब्ती और दोषसिद्धि के बीच की कानूनी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और न्यायसंगत होगी।
RashtraPress
25 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CM योगी ने पेपर लीक पर क्या बड़ा ऐलान किया?
CM योगी आदित्यनाथ ने 25 जुलाई को फतेहपुर में कहा कि पेपर लीक के दोषियों को जेल भेजने के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्तियाँ भी जब्त की जाएंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संसद में सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है।
पेपर लीक विरोधी नया कानून संसद में कब आएगा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून लाने की घोषणा की है, लेकिन इसकी कोई निश्चित तारीख या संसद सत्र अभी तक नहीं बताया गया है। यह प्रस्तावित कानून नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की पृष्ठभूमि में लाया जाएगा।
नीट परीक्षा विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कार्रवाई की?
CM योगी के अनुसार नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और NTA से जुड़े मामलों में भी कदम उठाए गए हैं। हालाँकि विस्तृत आँकड़े या गिरफ्तारियों की संख्या कार्यक्रम में साझा नहीं की गई।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारी नौकरियाँ दीं?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ प्रदान की हैं। उन्होंने इसकी तुलना 2012-2017 के कार्यकाल से की, जब भर्तियाँ कथित तौर पर विवादों में रहीं।
फतेहपुर में 25 जुलाई को कौन-सी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ?
फतेहपुर के मदारीपुर कला मैदान में ₹489 करोड़ से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। इनमें मेडिकल कॉलेज, सड़क, पुल, अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और कंपोजिट विद्यालय जैसी बुनियादी परियोजनाएँ शामिल हैं।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम कल
  2. कल
  3. कल
  4. 2 दिन पहले
  5. 2 दिन पहले
  6. 3 सप्ताह पहले
  7. 1 महीना पहले
  8. 7 महीने पहले