पीएम-कुसुम योजना से 30 लाख किसानों को फायदा, सोलर पंप से ₹1 लाख सालाना बचत: PM मोदी
सारांश
पीएम-कुसुम योजना से 30 लाख किसानों को सोलर सिंचाई सुविधा मिली है और प्रत्येक किसान सालाना ₹1 लाख की बचत कर रहा है। साथ ही भारत ने पेरिस समझौते का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य निर्धारित समय से पाँच साल पहले ही हासिल कर लिया।
मुख्य बातें
पीएम-कुसुम योजना से देशभर के 30 लाख से अधिक किसान सौर ऊर्जा चालित सिंचाई सुविधाओं से जुड़े।
सोलर पंप के उपयोग से प्रत्येक किसान को सालाना लगभग ₹1 लाख की बचत का अनुमान।
देश में 44,000 से अधिक सरकारी इमारतें सौर ऊर्जा से जुड़ी, वार्षिक बचत ₹700 करोड़ ।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पिछले 24-25 महीनों में 65 लाख परिवार जुड़े।
भारत ने 2025 में ही पेरिस समझौते का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य, निर्धारित समय से 5 साल पहले हासिल किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम-कुसुम योजना से देशभर के 30 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं और सोलर पंप के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग ₹1 लाख की बचत कर पा रहा है। यह आयोजन भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा की प्रगति को रेखांकित करने के लिए आयोजित किया गया था।
पीएम-कुसुम योजना की उपलब्धियाँ
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 'देश भर के किसान पीएम-कुसुम योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस पहल के जरिए, 30 लाख से ज्यादा किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। अनुमान है कि सोलर पंपों का इस्तेमाल करके हर किसान सालाना लगभग ₹1 लाख की बचत कर पा रहा है।' यह योजना उन किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हुई है जो पहले डीजल चालित पंपों पर निर्भर थे और उनकी लागत अधिक थी।
सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा का विस्तार
मोदी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने उद्योगों, खेतों और घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का व्यापक काम किया है। उन्होंने कहा, 'पूरे भारत में 44,000 से अधिक सरकारी इमारतें अब सौर ऊर्जा से जुड़ी हैं, जिससे सालाना लगभग ₹700 करोड़ की बचत हो रही है।' सरकार का अगला लक्ष्य स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और स्ट्रीट-लाइटिंग सिस्टम को भी सौर ऊर्जा से जोड़ना है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति
फरवरी 2024 में शुरू की गई 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 24-25 महीनों में 65 लाख से अधिक परिवार इस पहल से जुड़ चुके हैं। यह आँकड़ा घरेलू सौर ऊर्जा अपनाने की रफ्तार को दर्शाता है।
पेरिस समझौते का लक्ष्य पाँच साल पहले हासिल
प्रधानमंत्री ने वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 'पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करने का संकल्प लिया था। हमने 2025 में ही, तय समय से पाँच साल पहले, यह लक्ष्य हासिल कर लिया।' यह उपलब्धि भारत को वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी देशों में शामिल करती है।
आगे की राह
सरकार का स्पष्ट रोडमैप है कि नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को हर क्षेत्र तक विस्तारित किया जाए — घरों से लेकर सार्वजनिक संस्थानों तक। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की माँग तेज हो रही है और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें स्वच्छ विकल्पों की ओर धकेल रही हैं। आने वाले वर्षों में पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा तय करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा यह है कि क्या ये लाभ वास्तव में उन छोटे और सीमांत किसानों तक पहुँच रहे हैं जो डीजल पंपों की बढ़ती कीमत से सबसे अधिक दबाव में हैं। पेरिस समझौते का लक्ष्य पाँच साल पहले हासिल करना निस्संदेह ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन 'स्थापित क्षमता' और 'वास्तविक उत्पादन' के बीच का अंतर अभी भी बड़ा है — सोलर ऊर्जा की अस्थिर प्रकृति के कारण ग्रिड स्थिरता की चुनौती बनी रहती है। 65 लाख घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने की गति उत्साहजनक है, पर 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शहरी केंद्रों से आगे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुँच बनाना अभी बाकी है।
RashtraPress
2 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएम-कुसुम योजना क्या है और इससे किसानों को कैसे फायदा हो रहा है?
पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप और सौर ऊर्जा चालित सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। अब तक 30 लाख से अधिक किसान इससे जुड़ चुके हैं और प्रत्येक किसान सालाना लगभग ₹1 लाख की बचत कर रहा है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है?
फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। पिछले 24-25 महीनों में 65 लाख से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं।
भारत ने पेरिस समझौते का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य कब हासिल किया?
भारत ने 2025 में ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य पूरा कर लिया, जो पेरिस समझौते में तय समय-सीमा से पाँच साल पहले है।
सरकारी इमारतों को सौर ऊर्जा से जोड़ने से कितनी बचत हो रही है?
देशभर में 44,000 से अधिक सरकारी इमारतें सौर ऊर्जा से जुड़ चुकी हैं, जिससे सालाना लगभग ₹700 करोड़ की बचत हो रही है। सरकार का अगला कदम स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और स्ट्रीट-लाइटिंग को भी सौर ऊर्जा से जोड़ना है।
भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ और कब आयोजित हुआ?
यह शिखर सम्मेलन 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा दिया।
