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आरपीएफ स्थापना दिवस 2026: 1882 से 20 सितंबर 1985 तक, रेलवे सुरक्षा बल का ऐतिहासिक सफर

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आरपीएफ स्थापना दिवस 2026: 1882 से 20 सितंबर 1985 तक, रेलवे सुरक्षा बल का ऐतिहासिक सफर

सारांश

1882 में कंपनी चौकीदारी से शुरू हुआ आरपीएफ का सफर 20 सितंबर 1985 को संघ के सशस्त्र बल के दर्जे तक पहुँचा। आज 20 सितंबर 2026 को इस बल का 41वाँ स्थापना दिवस है — रेलवे संपत्ति से यात्री सुरक्षा तक, 144 वर्षों की यह विकास-यात्रा भारतीय रेलवे की रीढ़ बनने की कहानी है।

मुख्य बातें

1882 को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के इतिहास का आधार वर्ष माना जाता है, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने अपने सुरक्षा बल नियुक्त किए।
आरपीएफ अधिनियम-1957 के ज़रिए 'वॉच एंड वार्ड' को पहली बार वैधानिक निकाय का रूप दिया गया।
20 सितंबर 1985 को संसद में आरपीएफ अधिनियम में संशोधन कर बल को 'संघ के सशस्त्र बल' का दर्जा दिया गया।
रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम 1966 में पारित हुआ, जिसने अतिक्रमण के विरुद्ध कड़े कानूनी प्रावधान किए।
वर्तमान में आरपीएफ रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ यात्री सुरक्षा, मानव तस्करी रोकथाम और आपदा प्रबंधन में भी सक्रिय है।
20 सितंबर 2026 को आरपीएफ का 41वाँ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) हर वर्ष 20 सितंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है — एक ऐसे बल का उत्सव जिसकी जड़ें 1882 में जमी थीं और जिसे 20 सितंबर 1985 को संसद के ज़रिए संघ के सशस्त्र बल का दर्जा मिला। आज यह बल न केवल रेलवे संपत्तियों की रक्षा करता है, बल्कि करोड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षण का भी ज़िम्मा उठाता है।

1854 से 1882 तक: बिखरी हुई सुरक्षा व्यवस्था

भारतीय रेलवे में सुरक्षा की चुनौतियाँ लगभग उतनी ही पुरानी हैं जितना रेलवे का इतिहास। इन चुनौतियों से निपटने के प्रयासों का पता 1854 तक लगाया जा सकता है, जब पूर्वी भारतीय रेलवे ने पुलिस अधिनियम-1861 को लागू किया। उस शुरुआती दौर में निजी रेलवे कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को 'पुलिस' के रूप में नामित करती थीं, जो संपत्ति की निगरानी करते थे।

रेलवे पुलिस समिति-1872 की सिफारिशों के बाद रेलवे पुलिस को 'सरकारी' रूप में संगठित किया गया। 1882 तक यह बल दो हिस्सों में बँट गया — 'सरकारी पुलिस' और 'निजी (कंपनी) पुलिस' — जहाँ रेलवे कंपनियों ने अपनी संपत्ति और यात्रियों के सामान की सुरक्षा का भार सीधे अपने कंधों पर लिया। इसीलिए 1882 को आरपीएफ के इतिहास का आधार वर्ष माना जाता है।

1940 से 1957: 'वॉच एंड वार्ड' से वैधानिक निकाय तक

1940 के दशक के मध्य तक रेलवे कंपनियों के नियंत्रण में बचे 'वॉच एंड वार्ड' कर्मचारी संपत्तियों और माल की चोरी रोकने में काफी हद तक असफल रहे। इसके बावजूद यह व्यवस्था 1954 तक बनी रही।

1954 में तत्कालीन खुफिया ब्यूरो निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने 'वॉच एंड वार्ड' को एक वैधानिक निकाय के रूप में पुनर्गठित करने की सिफारिश की। इसी के परिणामस्वरूप आरपीएफ अधिनियम-1957 लागू हुआ, जो आधुनिक रेलवे सुरक्षा बल की विधिक नींव बना।

स्वतंत्रता के बाद: व्यापक पुनर्गठन और नई चुनौतियाँ

स्वतंत्रता के बाद निजी रेलवे कंपनियों को पुनर्गठित कर नौ क्षेत्रीय रेलवे का गठन किया गया। इस बड़े ढाँचागत बदलाव के साथ सुरक्षा की ज़रूरतें भी बदलीं। बेहतर कानूनी ढाँचे की आवश्यकता को देखते हुए रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम 1966 में पारित किया गया, जिसने अतिक्रमण और अवैध कब्ज़े के विरुद्ध कड़े प्रावधान किए।

गौरतलब है कि इस दौर में भी यह बल पूरी तरह से सशस्त्र बल का दर्जा पाने से वंचित था। रेलवे संचालन के विस्तार के साथ-साथ यह कमी और अधिक स्पष्ट होती गई।

20 सितंबर 1985: सशस्त्र बल का ऐतिहासिक दर्जा

लगातार यह महसूस किया जा रहा था कि रेलवे सुरक्षा बल को 'संघ के एक सशस्त्र बल' का दर्जा दिया जाना चाहिए। अंततः संसद में आरपीएफ अधिनियम में संशोधन कर 20 सितंबर 1985 को यह ऐतिहासिक दर्जा प्रदान किया गया।

इस संशोधन से आरपीएफ को अन्य सुरक्षा बलों के साथ समन्वय में काम करने का अवसर मिला। राज्य पुलिस बलों की सहायता के लिए नियमित तैनाती से यह बल और अधिक परिपक्व हुआ तथा इसके कामकाज में आमूलचूल बदलाव आया।

आज का आरपीएफ: यात्री सुरक्षा का भरोसेमंद स्तंभ

वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल महज़ संपत्ति की रक्षा तक सीमित नहीं रहा। यह बल रेल यात्रियों — विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों — की सुरक्षा, मानव तस्करी की रोकथाम और आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

यह ऐसे समय में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब भारत रेलवे नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। 20 सितंबर 2026 को आरपीएफ का 41वाँ स्थापना दिवस है — एक बल की यात्रा जो 1882 की कंपनी चौकीदारी से आज एक संगठित, सशस्त्र और बहुआयामी सुरक्षा बल बनने तक पहुँची है।

संपादकीय दृष्टिकोण

असली परीक्षा यह है कि क्या आरपीएफ की क्षमता और संख्याबल उस रफ्तार से बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से नेटवर्क बढ़ रहा है। स्थापना दिवस की गौरवशाली कहानी के साथ-साथ आधुनिकीकरण और मानव-संसाधन विस्तार पर खुली बहस ज़रूरी है।
RashtraPress
19 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आरपीएफ की स्थापना कब हुई और इसे सशस्त्र बल का दर्जा कब मिला?
रेलवे सुरक्षा बल का इतिहास 1882 से जुड़ा है, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने संपत्ति सुरक्षा के लिए अपने बल गठित किए। संसद में आरपीएफ अधिनियम में संशोधन कर 20 सितंबर 1985 को इसे 'संघ के सशस्त्र बल' का दर्जा दिया गया, और इसीलिए हर वर्ष 20 सितंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है।
आरपीएफ अधिनियम-1957 क्यों अहम था?
1954 में गठित एक समिति की सिफारिश पर 'वॉच एंड वार्ड' व्यवस्था को पहली बार एक वैधानिक निकाय के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसका परिणाम आरपीएफ अधिनियम-1957 था। यह अधिनियम आधुनिक रेलवे सुरक्षा बल की विधिक नींव बना और 'वॉच एंड वार्ड' की अनौपचारिक व्यवस्था की जगह कानूनी संरचना ने ली।
'वॉच एंड वार्ड' व्यवस्था क्या थी और यह क्यों विफल रही?
'वॉच एंड वार्ड' रेलवे कंपनियों के नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारियों का दल था, जो संपत्तियों और माल की चोरी रोकने के लिए नियुक्त था। 1940 के दशक के मध्य तक यह व्यवस्था अपने लक्ष्य में बड़े पैमाने पर असफल रही, फिर भी 1954 तक जारी रही, जब एक समिति ने इसे वैधानिक ढाँचे में बदलने की सिफारिश की।
1985 के बाद आरपीएफ के काम में क्या बदलाव आया?
सशस्त्र बल का दर्जा मिलने के बाद आरपीएफ अन्य सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के साथ समन्वित रूप से काम करने में सक्षम हुआ। इससे बल का परिचालन दायरा व्यापक हुआ और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ यात्री सुरक्षा, मानव तस्करी की रोकथाम और आपदा प्रबंधन भी इसके कार्यक्षेत्र में आ गए।
आरपीएफ स्थापना दिवस 20 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है?
20 सितंबर 1985 को संसद के ज़रिए आरपीएफ अधिनियम में संशोधन कर रेलवे सुरक्षा बल को 'संघ के सशस्त्र बल' का ऐतिहासिक दर्जा दिया गया था। इसी ऐतिहासिक तारीख को याद रखते हुए बल के सदस्य और उनके परिवार हर वर्ष 20 सितंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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