संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, MSP गारंटी और FIR वापसी की उठाई मांग
सारांश
संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपकर MSP गारंटी, ऋण माफी और किसान नेताओं पर दर्ज FIR वापसी की माँग रखी। राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि FIR वापसी का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जा चुका है।
मुख्य बातें
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM-पंजाब) के प्रतिनिधिमंडल ने 19 जून 2026 को चंडीगढ़ में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा।
प्रमुख मांगों में MSP की कानूनी गारंटी , किसानों और कृषि मजदूरों के लिए ऋण माफी , फसल बीमा और जल संसाधन संरक्षण शामिल हैं।
तीन कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान दर्ज FIR वापसी का प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति को अनुमोदन हेतु भेजा जा चुका है।
राज्यपाल ने सभी मांगों को पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उठाने का आश्वासन दिया।
राज्यपाल ने SKM से मांगों के साथ व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आग्रह किया।
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM-पंजाब) के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार, 19 जून 2026 को चंडीगढ़ के लोक भवन में पंजाब के राज्यपाल एवं प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से भेंट की और किसान समुदाय की प्रमुख मांगों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी से लेकर किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी तक — इस ज्ञापन में कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक चिंताएँ समाहित हैं।
ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष कई अहम मुद्दे रखे। इनमें MSP की कानूनी गारंटी, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए ऋण माफी, जल संसाधनों का संरक्षण, फसल बीमा की प्रभावी व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामले और तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलनों से संबंधित मुकदमों की वापसी शामिल है। गौरतलब है कि ये तीनों कृषि कानून करीब चार साल पहले केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर अभी भी अनेक किसान नेताओं पर लंबित हैं।
राज्यपाल का आश्वासन
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे किसानों की सभी मांगों को पंजाब सरकार और भारत सरकार दोनों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उठाएँगे। उन्होंने स्वीकार किया कि पंजाब की कृषि, जल संसाधन और किसानों की आजीविका से जुड़े मामले अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। कटारिया ने SKM से एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का आग्रह भी किया, जिसमें मांगों के साथ-साथ व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान भी सुझाए जाएँ।
FIR वापसी पर अहम अपडेट
बैठक का एक उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि राज्यपाल कटारिया ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) वापस लेने का प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है और आवश्यक प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। यह जानकारी किसान संगठनों के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।
किसान संगठन की प्रतिक्रिया
संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल का उनकी चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आभार व्यक्त किया। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब देशभर में किसान संगठन MSP की कानूनी गारंटी की माँग को लेकर लगातार सक्रिय हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं।
आगे की राह
राज्यपाल के आश्वासन के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार इन मांगों पर कितनी तेज़ी से कार्रवाई करती हैं। SKM ने संकेत दिया है कि वे राज्यपाल के अनुरोध पर एक विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें समाधान-केंद्रित सुझाव भी शामिल होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन में क्या माँगें रखीं?
SKM ने MSP की कानूनी गारंटी, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए ऋण माफी, फसल बीमा, जल संसाधन संरक्षण, भूमि अधिग्रहण मामले और तीन कृषि कानूनों के विरोध में दर्ज FIR की वापसी की माँग रखी।
किसान नेताओं पर दर्ज FIR वापसी की क्या स्थिति है?
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है और आवश्यक प्रक्रिया जारी है।
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने SKM को क्या आश्वासन दिया?
राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वे किसानों की सभी मांगों को पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उठाएँगे। उन्होंने SKM से मांगों के साथ व्यावहारिक समाधान सहित विस्तृत प्रस्ताव भी माँगा।
यह बैठक कहाँ और कब हुई?
यह बैठक 19 जून 2026 को चंडीगढ़ के लोक भवन में हुई, जहाँ SKM-पंजाब के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल एवं प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की।
MSP की कानूनी गारंटी की माँग क्यों अहम है?
MSP की कानूनी गारंटी किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेगी, जो अभी तक केवल नीतिगत घोषणा तक सीमित है। यह माँग 2020-21 के किसान आंदोलन से लेकर अब तक किसान संगठनों की सबसे प्रमुख अपूर्ण माँगों में से एक बनी हुई है।
