योगी सरकार का बड़ा फैसला: शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप व बहस फीस में 50% तक वृद्धि, 10-14 साल बाद संशोधन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश मंत्रिमंडल ने 5 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के विभिन्न न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप एवं बहस फीस में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि को मंजूरी दी। इस फैसले का अधिवक्ता समुदाय ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया है और राज्य के महाधिवक्ता एवं उनकी पूरी टीम ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है।

क्या है निर्णय और किसे मिलेगा लाभ

इस संशोधन का लाभ अधिवक्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को मिलेगा — जनपद न्यायालयों में कार्यरत जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, उप जिला शासकीय अधिवक्ता, नामित अधिवक्ता, विशेष अधिवक्ता एवं न्याय मित्र इसमें शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ तथा सर्वोच्च न्यायालय में राज्य का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, ब्रीफ होल्डर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तथा विभिन्न श्रेणी के पैनल अधिवक्ता भी इस वृद्धि के दायरे में आएंगे।

दशकों बाद हुआ पारिश्रमिक संशोधन

अधिवक्ताओं के अनुसार, जनपद न्यायालयों के शासकीय अधिवक्ताओं की फीस में लगभग 10 वर्ष बाद और महाधिवक्ता स्तर पर लगभग 14 वर्ष बाद यह संशोधन किया जा रहा है। बदलते न्यायिक परिदृश्य, मुकदमों की बढ़ती संख्या, जटिल विधिक विषयों तथा अधिवक्ताओं पर बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए पारिश्रमिक ढाँचे के पुनरीक्षण की माँग लंबे समय से उठती रही थी।

यह ऐसे समय में आया है जब न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और राज्य सरकार के विधिक मामलों की गुणवत्तापूर्ण पैरवी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है।

अधिवक्ता समुदाय की प्रतिक्रिया

जारी बयान में अधिवक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायालयों में राज्य के हितों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने की आवश्यकता को समझते हुए यह पहल की। उनके अनुसार यह निर्णय केवल फीस वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था को अधिक सक्षम, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

सभी संबंधित अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से अधिवक्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, राज्य के महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी और अधिक प्रभावी होगी तथा न्यायालयों में शासन का पक्ष पूरी मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

न्यायिक प्रणाली पर संभावित असर

गौरतलब है कि शासकीय अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक में वृद्धि से राज्य सरकार के मामलों की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध पैरवी को बल मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित होने से अनुभवी अधिवक्ता राज्य की सेवा में अधिक रुचि लेंगे, जिससे सरकारी मुकदमों के निपटारे की गति भी बढ़ सकती है। यह निर्णय राज्य हितों की रक्षा, सुशासन की मजबूती तथा न्याय के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।