8 नवंबर 2026

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मध्य प्रदेश कैबिनेट ने विकसित भारत-जी राम जी योजना को दी मंजूरी, हर जिले में लोकपाल नियुक्ति का फैसला

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने विकसित भारत-जी राम जी योजना को दी मंजूरी, हर जिले में लोकपाल नियुक्ति का फैसला

1 सितंबर 2026

मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: डेयरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹41,000 करोड़ का पैकेज मंजूर

मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: डेयरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹41,000 करोड़ का पैकेज मंजूर

1 सितंबर 2026

भजनलाल शर्मा की शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात, राजस्थान में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा

भजनलाल शर्मा की शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात, राजस्थान में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा

7 जुलाई 2026

वीबी-जी रामजी योजना: ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी, मजदूरी अब ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं

वीबी-जी रामजी योजना: ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी, मजदूरी अब ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं

5 जुलाई 2026

'जी राम जी योजना': 125 दिन रोजगार की गारंटी, संतोष पांडे बोले — गांव, किसान और पंचायत तीनों को मिलेगा फायदा

'जी राम जी योजना': 125 दिन रोजगार की गारंटी, संतोष पांडे बोले — गांव, किसान और पंचायत तीनों को मिलेगा फायदा

2 जुलाई 2026

विकसित भारत-जी राम जी योजना लॉन्च: 125 दिन रोजगार गारंटी, 5 साल में ₹7.5 लाख करोड़ खर्च का लक्ष्य

विकसित भारत-जी राम जी योजना लॉन्च: 125 दिन रोजगार गारंटी, 5 साल में ₹7.5 लाख करोड़ खर्च का लक्ष्य

2 जुलाई 2026

'वीबी-जी राम जी' योजना पर AAP का यूटर्न: BJP ने पंजाब सरकार से माँगा जवाब

'वीबी-जी राम जी' योजना पर AAP का यूटर्न: BJP ने पंजाब सरकार से माँगा जवाब

1 जुलाई 2026

शिवराज सिंह चौहान: विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर गांव जरूरी, 1 जुलाई से लागू होगी 'जी राम जी' योजना

शिवराज सिंह चौहान: विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर गांव जरूरी, 1 जुलाई से लागू होगी 'जी राम जी' योजना

29 जून 2026

शिवराज सिंह चौहान का ऐलान: हर पात्र को मिलेगा आवास, 29 राज्यों के मंत्रियों संग 'ग्रामोदय से राष्ट्रोदय' सम्मेलन

शिवराज सिंह चौहान का ऐलान: हर पात्र को मिलेगा आवास, 29 राज्यों के मंत्रियों संग 'ग्रामोदय से राष्ट्रोदय' सम्मेलन

29 जून 2026

तमिलनाडु में 1 जुलाई से लागू होगी वीबी-जी राम जी योजना, ₹4,500–5,000 करोड़ सालाना बोझ पर चिंता

तमिलनाडु में 1 जुलाई से लागू होगी वीबी-जी राम जी योजना, ₹4,500–5,000 करोड़ सालाना बोझ पर चिंता

11 जून 2026

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