दुबई में सरकारी सेवाओं की आउटसोर्सिंग को लेकर नया कानून, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
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सारांश
संयुक्त अरब अमीरात के शासक मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में सरकारी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर सख्त नियम लागू किए हैं। यह कानून सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के साथ-साथ यूएई नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
Key Takeaways
- दुबई में सरकारी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए नया कानून लागू हुआ है।
- इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना है।
- यूएई नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- कानून में ठेकेदारों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं।
- उल्लंघनों के लिए जुर्माने के नियम भी शामिल हैं।
नई दिल्ली, 12 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। संयुक्त अरब अमीरात के शासक मोहम्मद बिन राशिद ने उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 2026 का एक नया कानून पेश किया है। यह कानून दुबई में सरकारी सेवाओं की आउटसोर्सिंग को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं की दक्षता में वृद्धि, उनकी गुणवत्ता में सुधार और लोगों के लिए सेवाओं की सुलभता को बढ़ाना है।
इस कानून के अनुसार, आउटसोर्सिंग का अर्थ है कि कोई निजी कंपनी सरकार के साथ समझौते के तहत किसी सरकारी विभाग की कुछ या सभी सेवाएं प्रदान कर सकती है।
वैश्विक मानकों के अनुसार, सरकारी सेवाओं की आउटसोर्सिंग को व्यवस्थित करना, सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार करना, और दुबई के रणनीतिक लक्ष्यों को समर्थन देना शामिल है। इस कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह यूएई के नागरिकों के लिए निजी क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा।
यह कानून दुबई वित्त विभाग की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है, जो सरकारी सेवाओं की आउटसोर्सिंग की निगरानी करेगा। इसमें आउटसोर्सिंग के नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, और ठेकेदार की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। ठेकेदार वह लाइसेंस प्राप्त निजी कंपनी या संगठन होगा जिसे दुबई में इस कार्य के लिए अनुमति प्राप्त है।
कानून के अनुसार, कोई सरकारी विभाग एक ही सेवा के लिए एक से अधिक ठेकेदारों को नियुक्त कर सकता है। विशेष अनुबंध केवल तभी किए जा सकते हैं जब बोली लगाने वाला एकमात्र ठेकेदार हो, ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे। इसमें अनुबंध की अवधि, समाप्ति के नियम और ठेकेदार की संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।
कानून में उल्लंघनों और जुर्माने के प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं। यदि आवश्यक हो, तो सेवा उपयोगकर्ताओं की ओर से नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूलने में ठेकेदार की सहायता ली जा सकती है।
हालांकि, यदि ठेकेदार के कर्मचारियों को न्यायिक प्रवर्तन का अधिकार दिया गया है, तब भी वे सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक जुर्माना नहीं लगा सकते।
सरकारी विभाग को नियमित रूप से ठेकेदार के कार्य की निगरानी और मूल्यांकन करना होगा। इसके लिए अनुबंध में निर्धारित प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग किया जाएगा।
कानून के अनुसार, ठेकेदार को हर विदेशी कर्मचारी के बदले कम से कम एक यूएई नागरिक को नौकरी प्रदान करनी होगी। उनके वेतन और प्रोत्साहन सरकारी नियमों और अनुबंध की शर्तों के अनुसार होंगे।
Point of View
जो न केवल सरकारी कार्यों को बेहतर बनाएगा, बल्कि यूएई के नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा। यह कदम दुबई के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
NationPress
14/03/2026
Frequently Asked Questions
नया कानून कब लागू हुआ है?
यह कानून 12 मार्च 2023 को लागू हुआ है।
इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाना और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है।
क्या आउटसोर्सिंग के लिए एक से अधिक ठेकेदार हो सकते हैं?
हाँ, एक ही सेवा के लिए एक से अधिक ठेकेदार को नियुक्त किया जा सकता है।
क्या ठेकेदार को यूएई नागरिकों को नौकरी देनी होगी?
हाँ, ठेकेदार को हर विदेशी कर्मचारी के बदले कम से कम एक यूएई नागरिक को नौकरी देनी होगी।
इस कानून में उल्लंघनों के लिए क्या प्रावधान हैं?
कानून में उल्लंघनों के लिए जुर्माने के नियम निर्धारित किए गए हैं।
