कानपुर देहात आसरा कॉलोनी: 398 परिवारों को घर मिला, पर सड़क-नाला-बिजली का इंतज़ार जारी

कानपुर देहात की आसरा आवास कॉलोनी में उत्तर प्रदेश सरकार की आवास योजना के तहत पक्के मकान पाने वाले 398 परिवार बुनियादी सुविधाओं के अभाव में संघर्षपूर्ण जीवन जीने को विवश हैं। जलभराव, कच्ची सड़कें, टूटी नालियाँ, बिजली की बाधा और पानी की किल्लत — ये समस्याएँ बरसात के मौसम में और भी विकराल रूप ले लेती हैं। निवासियों के अनुसार, बार-बार शिकायत और धरना-प्रदर्शन के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिला है।

मुख्य समस्याएँ: कीचड़, अँधेरा और घुटनों तक पानी

कॉलोनी निवासी बुद्ध प्रकाश ने बताया कि वे पिछले एक वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। उनके अनुसार, बारिश होते ही पूरी कॉलोनी की सड़कें दलदल में तब्दील हो जाती हैं, जिससे बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो जाता है। स्कूल वाहन कॉलोनी के भीतर आने से इनकार कर देते हैं, इसलिए अभिभावकों को छोटे बच्चों को गोद या कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक छोड़ने जाना पड़ता है। उनका कहना है कि मोटरसाइकिल से निकलना भी बेहद कठिन हो जाता है।

बुद्ध प्रकाश ने यह भी कहा कि सरकार को पहले सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएँ विकसित करनी चाहिए थीं, उसके बाद ही मकानों का आवंटन होना चाहिए था।

निवासियों की आपबीती: चोटें, बीमारियाँ और आर्थिक तंगी

स्थानीय निवासी सुहाना बेगम, जो पिछले चार वर्षों से कॉलोनी में रह रही हैं, ने बताया कि बरसात के दिनों में घुटनों तक पानी भर जाता है। सड़कें कच्ची हैं और नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे स्कूल जाते समय फिसलकर गिर जाते हैं और कई बार घायल हो चुके हैं। बिजली की समस्या भी लगातार बनी रहती है — कई-कई दिन आपूर्ति बाधित रहती है।

सुहाना बेगम ने आगे कहा कि कॉलोनी के अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और बच्चों के घायल होने पर इलाज कराना भी कई परिवारों के लिए मुश्किल हो जाता है। एक अन्य निवासी अनूप मिश्रा ने बताया कि हाल ही में एक महिला सड़क पर फिसलकर गिर गई थीं। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों को आवेदन दिए गए और धरना-प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

प्रशासन की प्रतिक्रिया: समस्या स्वीकारी, समाधान अटका

कानपुर देहात के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार ने स्वीकार किया कि अकबरपुर नगर पंचायत की ओर से रूरा रोड स्थित आसरा आवास कॉलोनी का आवंटन पहले ही किया जा चुका है और वर्तमान में वहाँ 398 परिवार रह रहे हैं। उन्होंने माना कि कॉलोनी निचले इलाके में होने के कारण जल निकासी की समस्या बनी हुई है।

अमित कुमार ने बताया कि स्थायी समाधान के लिए सीएंडडीएस के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है। परियोजना तैयार होने के बाद उसे शासन को भेजा जाएगा और बजट स्वीकृत होने पर पक्के नाले तथा अन्य आवश्यक निर्माण कार्य कराए जाएंगे। फिलहाल बारिश को देखते हुए रास्तों पर मिट्टी डलवाकर आवागमन बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है।

मंत्री का आश्वासन

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि उनकी ओर से एक सड़क को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि अन्य समस्याएँ भी सामने आती हैं तो उनका भी समाधान कराया जाएगा।

आम जनता पर असर और आगे की राह

यह ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार आवास योजनाओं को अपनी उपलब्धियों में प्रमुखता से गिनाती है। गौरतलब है कि केवल मकान का आवंटन पर्याप्त नहीं है — बिना सड़क, नाला, बिजली और पानी के, पक्का घर भी रहने योग्य नहीं बन पाता। बजट स्वीकृति और परियोजना क्रियान्वयन की समयसीमा अभी अनिश्चित है, जबकि मानसून का मौसम जारी है और निवासियों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं।