केन-बेतवा परियोजना: MP सरकार का दावा — पन्ना-छतरपुर के 5,039 प्रभावित परिवारों को पुनर्वास लाभ स्वीकृत
सारांश
मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने दावा किया कि केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित पन्ना और छतरपुर के 5,039 परिवारों को पुनर्वास लाभ मिल चुके हैं। शिकायतें आने पर विशेष सर्वेक्षण हुआ और 638 अतिरिक्त परिवारों को भी मंजूरी दी गई — लेकिन विपक्ष स्वतंत्र सत्यापन की माँग पर अड़ा है।
मुख्य बातें
केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से पन्ना और छतरपुर जिलों के कुल 5,039 परिवार प्रभावित हैं।
पन्ना में 1,321 विस्थापित परिवारों को पुनर्वास पैकेज और 644 खाताधारकों को मुआवजा दिया गया।
छतरपुर में प्रारंभिक 3,080 परिवारों के बाद नए सर्वेक्षण से 638 अतिरिक्त परिवारों को भी 15 अप्रैल 2026 के आदेश के बाद मंजूरी मिली।
सरकार ने मुआवजे में त्रुटियों और सूची से बाहर रखे जाने की शिकायतें स्वीकार कीं, परंतु विशेष सर्वेक्षण में कोई अनियमितता न मिलने का दावा किया।
विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने जमीनी स्तर पर स्वतंत्र सत्यापन की माँग की है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में 22 जुलाई 2026 को प्रश्नकाल के दौरान केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से विस्थापित परिवारों का मुद्दा तीखे रूप में उठा। पन्ना और छतरपुर जिलों में कुल 5,039 प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं मुआवजा लाभ स्वीकृत किए जाने का दावा राज्य सरकार ने सदन के पटल पर किया। राजस्व मंत्री के अनुसार, किसी भी पात्र परिवार को लाभ से वंचित नहीं रखा गया है।
मुख्य घटनाक्रम
विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने विधानसभा में सरकार से परियोजना प्रभावित परिवारों के विस्थापन, पुनर्वास और शिकायतों का विस्तृत ब्यौरा माँगा। इसके जवाब में राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा ने जिलेवार आँकड़े सदन के सामने रखे।
मंत्री के उत्तर के अनुसार, पन्ना जिले में परियोजना के अंतर्गत सात गाँवों के 1,321 परिवार विस्थापित हुए हैं, जबकि आठ गाँवों के 644 खाताधारक भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हैं। छतरपुर जिले के ब्लॉक-बाजार क्षेत्र के 14 गाँवों के 3,718 परिवार भूमि अधिग्रहण या जलमग्नता के कारण प्रभावित बताए गए हैं।
सरकार की प्रतिक्रिया
राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा ने सदन को आश्वस्त किया कि पन्ना में सभी 1,321 विस्थापित परिवारों को पुनर्वास पैकेज प्रदान किए जा चुके हैं और 644 खाताधारकों को मुआवजा दिया गया है। छतरपुर में सभी 3,718 परिवारों को निर्धारित लाभों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है।
गौरतलब है कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि पन्ना जिले से पुनर्वास सूचियों में पात्र व्यक्तियों को बाहर रखने, मुआवजे के आकलन में त्रुटियों और लाभ वितरण में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
विशेष सर्वेक्षण और शिकायत निवारण
शिकायतों के बाद एक विशेष दल गठित कर नया सर्वेक्षण कराया गया। सरकार के अनुसार, सर्वेक्षण में पुष्टि हुई कि कोई भी पात्र व्यक्ति सूची से नहीं छूटा, मुआवजा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित किया गया था, और वितरण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
छतरपुर जिले में 15 अप्रैल 2026 के एक आधिकारिक आदेश के बाद ग्राम-वार टीमें गठित की गईं। प्रारंभ में 3,080 परिवारों को लाभ स्वीकृत किए गए थे। नई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अतिरिक्त 638 पात्र परिवारों को भी निर्धारित राशि के लिए मंजूरी दी गई।
आम जनता पर असर
यह ऐसे समय में आया है जब केन-बेतवा परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र की जल समस्या के समाधान के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन विस्थापन की पीड़ा झेल रहे परिवारों के लिए पुनर्वास की पारदर्शिता एक केंद्रीय सवाल बनी हुई है। पन्ना टाइगर रिजर्व के निकट स्थित गाँवों के विस्थापित परिवारों की स्थिति पर पर्यावरण और मानवाधिकार संगठन पहले से नजर रख रहे हैं।
क्या होगा आगे
विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने संकेत दिया है कि वे इस मुद्दे को आगे भी उठाते रहेंगे और जमीनी स्तर पर स्वतंत्र सत्यापन की माँग करेंगे। सरकार के दावों की विश्वसनीयता तब परखी जाएगी जब प्रभावित परिवारों तक वास्तविक लाभ की पहुँच का स्वतंत्र आकलन होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
जब सरकार ने खुद शिकायतें मिलने और 638 अतिरिक्त परिवारों को बाद में जोड़े जाने की बात स्वीकार की हो। बड़े बुनियादी ढाँचे के प्रकल्पों में विस्थापन की यही विडंबना है: आँकड़े 'मंजूरी' की बात करते हैं, जबकि वास्तविक लाभ की प्राप्ति एक अलग कहानी हो सकती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत 'मंजूरी' और 'वितरण' में फर्क होता है — और यही फर्क बुंदेलखंड के इन परिवारों के जीवन को तय करता है।
RashtraPress
22 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से कितने परिवार प्रभावित हुए हैं?
सरकारी आँकड़ों के अनुसार, पन्ना और छतरपुर जिलों में कुल 5,039 परिवार प्रभावित हैं। पन्ना में 1,321 परिवार विस्थापित और 644 खाताधारक भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हैं, जबकि छतरपुर में 3,718 परिवार जलमग्नता या भूमि अधिग्रहण से प्रभावित बताए गए हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्वास के बारे में विधानसभा में क्या कहा?
राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा ने 22 जुलाई 2026 को विधानसभा में कहा कि सभी पात्र परिवारों को पुनर्वास एवं मुआवजा लाभ स्वीकृत कर दिए गए हैं और किसी को भी वंचित नहीं रखा गया। मुआवजा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित किया गया बताया गया।
छतरपुर में 638 अतिरिक्त परिवारों को लाभ कैसे मिला?
15 अप्रैल 2026 के एक आधिकारिक आदेश के बाद ग्राम-वार विशेष टीमें गठित कर नया सर्वेक्षण कराया गया। प्रारंभ में 3,080 परिवारों को लाभ स्वीकृत था; नई सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर 638 अतिरिक्त पात्र परिवारों को भी निर्धारित राशि के लिए मंजूरी दी गई।
विपक्ष ने केन-बेतवा पुनर्वास पर क्या सवाल उठाए?
विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने पुनर्वास सूचियों से पात्र परिवारों के बाहर रखे जाने, मुआवजे के आकलन में त्रुटियों और लाभ वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों का ब्यौरा माँगा। उन्होंने जमीनी स्तर पर स्वतंत्र सत्यापन की भी माँग की है।
केन-बेतवा परियोजना क्या है और यह किन जिलों को प्रभावित करती है?
केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना भारत की पहली अंतर-राज्यीय नदी जोड़ परियोजना है, जिसका उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र की जल समस्या का समाधान करना है। मध्य प्रदेश में यह मुख्यतः पन्ना और छतरपुर जिलों को प्रभावित करती है, जहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व के निकट के गाँव भी जलमग्नता के दायरे में आते हैं।
