पेपर लीक कानून पर खाचरियावास का केंद्र पर हमला: 'राजस्थान का सख्त कानून अपनाए BJP सरकार'

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने 31 जुलाई को जयपुर में केंद्र सरकार के नए पेपर लीक कानून को 'अधूरा' करार दिया और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि यदि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को वास्तव में पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना चाहती है, तो उसे राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कड़े पेपर लीक विरोधी कानून को आदर्श मानकर चलना चाहिए था।

राजस्थान के कानून से सीख लेने की अपील

खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक के विरुद्ध जो कानून बनाया गया, उसमें कड़ी आर्थिक सजा और कठोर दंडात्मक प्रावधान शामिल थे। उनके अनुसार, केंद्र सरकार ने उसकी तुलना में एक कमज़ोर व्यवस्था लागू की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल को अच्छे कानून या नीतियाँ अपनाने में प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए — "यदि कांग्रेस ने कोई अच्छा कानून बनाया है तो BJP उसे लागू करे, और यदि BJP की कोई अच्छी नीति हो तो कांग्रेस भी उसे स्वीकार करने में पीछे नहीं रहेगी।" उन्होंने जोर दिया कि देशहित सर्वोपरि होना चाहिए, न कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा।

युवाओं के भविष्य पर केंद्रित चिंता

खाचरियावास ने आरोप लगाया कि केंद्र का नया पेपर लीक कानून केवल अपराध को परिभाषित करने तक सीमित है, लेकिन उन लाखों युवाओं की समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं देता जिनका भविष्य इन घटनाओं से प्रभावित होता है। उनके अनुसार, कानून में परीक्षाओं की विश्वसनीयता, रोज़गार की सुरक्षा और प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के रोज़गार और भविष्य की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

हिंदुत्व की राजनीति पर तंज

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि देश में जब भी लाठीचार्ज या गोलीबारी जैसी घटनाएँ होती हैं, उनका सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। उनके अनुसार, देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और ऐसी घटनाओं में प्रभावित होने वाले भी अधिकांश हिंदू परिवारों से होते हैं। पैलेट गन से घायल होने वाले बच्चों में भी अधिकांश हिंदू परिवारों के बच्चे हैं। उन्होंने BJP पर तंज कसते हुए कहा कि एक ओर पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, दूसरी ओर आम हिंदू परिवारों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मुखर नेताओं की चुप्पी पर सवाल

खाचरियावास ने यह भी आरोप लगाया कि जो नेता सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर मुखर रहते हैं, वे युवाओं से जुड़े इस आंदोलन और पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य और रोज़गार के सवाल पर सभी वर्गों को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए।

आगे का परिदृश्य

पेपर लीक का मुद्दा और धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा विवाद राष्ट्रीय राजनीति में गर्म बना हुआ है। विपक्ष के इस दबाव के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार अपने कानून में संशोधन करती है या युवाओं की माँगों पर कोई अन्य ठोस कदम उठाती है।