राम मंदिर चढ़ावा चोरी: SIT जांच 'लीपापोती' — राकेश सिन्हा ने माँगी उच्चस्तरीय न्यायिक जांच

झारखंड कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने 15 जुलाई 2026 को राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में विशेष जांच दल (SIT) की अंतिम रिपोर्ट को 'लीपापोती' करार देते हुए उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की माँग की। उन्होंने यह भी कहा कि SIT का नेतृत्व ऐसे अधिकारी के हाथ में है जिन पर स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। सिन्हा ने इसके साथ ही केजीएमयू हॉस्टल में नॉनवेज भोजन पर रोक, मतदाता सत्यापन, पासपोर्ट की कानूनी स्थिति और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सहित कई मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी और SIT पर सवाल

सिन्हा ने कहा कि यह मामला केवल चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह करोड़ों सनातनियों की आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय है। उनके अनुसार, जब SIT का नेतृत्व करने वाले अधिकारी पर भ्रष्टाचार के पूर्व आरोप हों, तो ऐसी जांच की विश्वसनीयता स्वतः संदिग्ध हो जाती है। उन्होंने माँग की कि इस प्रकरण की जांच किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कराई जाए। गौरतलब है कि राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे की चोरी के आरोप सामने आने के बाद से यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है।

केजीएमयू हॉस्टल में नॉनवेज पर रोक का विरोध

कांग्रेस नेता ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के छात्रावास में नॉनवेज भोजन पर लगाई गई रोक को अनुचित बताया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा कोई स्थापित नियम नहीं है जो छात्रावास मेस में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाता हो। सिन्हा ने आरोप लगाया कि राज्यपाल के व्यक्तिगत शाकाहारी दृष्टिकोण को छात्रों पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बड़े मांस-उत्पादक देशों में शामिल बताते हैं और सत्तारूढ़ दल के नेता स्वयं मांसाहार करते हैं, तो छात्रों को इस अधिकार से वंचित करना विरोधाभासी है।

मतदाता सत्यापन और चुनाव आयोग पर चिंता

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को मानदेय दिए जाने के प्रश्न पर सिन्हा ने कहा कि मेहनत करने वाले कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। हालाँकि उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इससे भी अधिक ज़रूरी यह है कि जिन वास्तविक मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है, उनके नाम किसी राजनीतिक दबाव में मतदाता सूची से न हटाए जाएँ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे गए, तो केवल मानदेय देना पर्याप्त नहीं होगा।

पासपोर्ट और नागरिकता पहचान का सवाल

विदेश मंत्रालय के उस बयान पर, जिसमें पासपोर्ट को केवल विदेश यात्रा का दस्तावेज बताया गया था, सिन्हा ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण-पत्र भी है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पासपोर्ट, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र — तीनों को नागरिकता की पहचान नहीं माना जाएगा, तो नागरिक की पहचान किस आधार पर होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अहंकार में ऐसे फैसले ले रही है।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और गडकरी पर आरोप

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर चल रही बहस पर सिन्हा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इथेनॉल से जुड़े उद्योग में मंत्री के परिवार के हित जुड़े होने के कारण इस ईंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। सिन्हा का दावा था कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग से आम लोगों की गाड़ियों के इंजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से माँग की कि इस मुद्दे पर जनता की चिंताओं का समाधान किया जाए, न कि बहस को भटकाया जाए। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार इथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों को लेकर आक्रामक नीति अपना रही है।