राजस्थान में यूसीसी लागू करने की तैयारी, जनता से सुझाव मांग रही भजनलाल सरकार: मदन राठौड़
सारांश
राजस्थान में यूसीसी लागू करने की राह जन-सुझावों से होकर गुज़रेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि भजनलाल सरकार समुदायों की मौजूदा व्यवस्थाओं को समझकर, समन्वय के साथ एक भेदभावरहित कानून बनाना चाहती है — जो आज़ादी के बाद से लंबित माँग रही है।
मुख्य बातें
राजस्थान सरकार यूसीसी लागू करने से पहले विभिन्न समुदायों से सुझाव जुटा रही है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जिन राज्यों में यूसीसी लागू है, वहाँ के ड्राफ्ट का अध्ययन किया गया है।
राठौड़ ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की बढ़ती रणनीतिक क्षमता का प्रमाण बताया।
स्वदेशी हथियार 'ब्रह्मोस' और 'अस्त्र' को अब अन्य देश खरीदने के इच्छुक हैं।
जम्मू-कश्मीर में राज्य दर्जे की मांग पर राठौड़ ने कहा — केंद्र परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेगा।
राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 10 जुलाई को स्पष्ट किया कि भजनलाल सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने से पहले जनता से व्यापक सुझाव जुटा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए एक समान, भेदभावरहित कानून बनाना सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए समन्वय की प्रक्रिया जारी है।
यूसीसी पर राजस्थान सरकार का रोडमैप
राठौड़ ने बताया, 'पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए। आजादी के समय भी यह मांग उठी थी कि भारत में एक समान कानून बनाया जाए।' उन्होंने कहा कि सरकार ने उन राज्यों के ड्राफ्ट लिए हैं जहाँ यूसीसी पहले से लागू है और लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानी है।
उन्होंने आगे कहा, 'राजस्थान सरकार जनता से सुझाव मांग रही है कि किन समुदायों में किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। हम आपस में समन्वय करके, कितना समायोजन उसमें हो सकता है, उसको देखते हुए एक कानून बनाना चाहते हैं।' राठौड़ ने इसे भजनलाल सरकार का सकारात्मक प्रयास बताया और कहा कि जितने सुझाव शामिल किए जा सकेंगे, उतने किए जाएंगे।
ऑपरेशन सिंदूर और भारत की रक्षा क्षमता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए बयान के संदर्भ में राठौड़ ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार 'विकसित राष्ट्र' बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, 'जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब आतंकवादियों को सबक सिखाया और आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया। पहले सुनने को मिलता था कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को टारगेट करके मारा, लेकिन अब भारत भी एक बटन से आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर देता है।'
रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में राठौड़ ने कहा कि भारत ने 'ब्रह्मोस' और 'अस्त्र' जैसे स्वदेशी शस्त्र विकसित किए हैं और अब अन्य देश इन्हें खरीदने के इच्छुक हैं — जो पहले की आयात-निर्भरता से बड़ा बदलाव है।
जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जे पर रुख
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में आतंकवादी घटनाओं को काफी हद तक कम किया है। उन्होंने कहा, 'युवा अब पत्थर नहीं फेंक रहे हैं। उन्होंने कलम थाम ली है। वे शिक्षा हासिल कर रहे हैं और व्यापार में लग गए हैं।' उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अन्य दलों को मांग उठाने का लोकतांत्रिक अधिकार है, किंतु इस विषय पर केंद्र सरकार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी।
आगे क्या होगा
यूसीसी के संदर्भ में राजस्थान सरकार की जन-सुझाव प्रक्रिया अभी जारी है। गौरतलब है कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है, और राजस्थान सरकार उसी अनुभव से सीख लेकर अपना मसौदा तैयार करना चाहती है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जन-सुझावों को कानून में किस हद तक समाहित किया जाता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि ये सुझाव कानून के अंतिम मसौदे में कितने और किस रूप में शामिल होंगे। उत्तराखंड के अनुभव से यह सबक मिला है कि यूसीसी का क्रियान्वयन कागज़ पर जितना सरल दिखता है, ज़मीन पर उतना ही जटिल साबित होता है। मदन राठौड़ का बयान राजनीतिक संकेत अधिक और नीतिगत खाका कम है — न कोई समयसीमा, न कोई स्वतंत्र समीक्षा तंत्र। जब तक जन-सुझाव प्रक्रिया पारदर्शी और सत्यापन-योग्य नहीं होती, यह घोषणा चुनावी तैयारी की भूमिका से अधिक कुछ नहीं दिखती।
RashtraPress
10 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान में यूसीसी लागू करने की क्या तैयारी है?
भजनलाल सरकार यूसीसी का मसौदा तैयार करने से पहले विभिन्न समुदायों से उनकी मौजूदा व्यवस्थाओं पर सुझाव जुटा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के अनुसार, उत्तराखंड जैसे राज्यों के ड्राफ्ट का अध्ययन किया गया है और जनता के बीच जाकर राय ली जा रही है।
मदन राठौड़ ने यूसीसी पर क्या कहा?
राठौड़ ने कहा कि पूरे देश के लिए एक ही, भेदभावरहित कानून होना चाहिए — जो आज़ादी के समय से लंबित माँग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जितने जन-सुझाव कानून में शामिल किए जा सकेंगे, उतने किए जाएंगे।
ऑपरेशन सिंदूर पर मदन राठौड़ का क्या रुख है?
राठौड़ ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की बढ़ती सैन्य-तकनीकी क्षमता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जहाँ पहले भारत हथियार आयात करता था, अब 'ब्रह्मोस' और 'अस्त्र' जैसे स्वदेशी शस्त्र अन्य देशों को निर्यात किए जा रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जे पर भाजपा का क्या कहना है?
राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाएँ काफी कम हुई हैं और युवा अब शिक्षा व व्यापार की ओर मुड़े हैं।
यूसीसी पहले से किन राज्यों में लागू है?
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। राजस्थान सरकार उसी अनुभव और मसौदे का अध्ययन करके अपना कानून तैयार करना चाहती है।
