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झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश: 34 साल पहले मुक्त हुए 300 बंधुआ मजदूरों को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ
34 साल की प्रतीक्षा के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने वह कहा जो प्रशासन को कब का कहना चाहिए था — 1992 में UP से मुक्त हुए 300 बंधुआ मजदूरों को उनका कानूनी हक अब और नहीं रोका जा सकता। गढ़वा उपायुक्त को ठोस…