कैपिटल गेन टैक्स पर FPI की चिंताएं सुनेगी सरकार: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 नवंबर 2026 को मुंबई में स्पष्ट किया कि सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ी चिंताओं को ध्यान से सुनेगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस लीडरशिप अवार्ड्स समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ार के बदले माहौल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने कर ढाँचे में बदलाव की माँगों को तेज़ कर दिया है।

वित्त मंत्री का स्पष्ट संदेश

सीतारमण ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मौजूदा कर ढाँचा 2023 में भी वैसा ही था, जब भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया था। उन्होंने कहा, '2023 में भी, जब निवेश का प्रवाह रिकॉर्ड स्तर पर था, तब भी टैक्स का ढाँचा वैसा ही था जैसा आज है। आज हालात बदल गए हैं। FII की निकासी हुई है और चिंताएं भी बढ़ गई हैं। मैं इन सब बातों पर विचार करूंगी।'

यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अनिश्चितता के बीच विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाज़ारों से लगातार पूंजी निकाल रहे हैं। गौरतलब है कि FPI बिकवाली के कारण घरेलू इक्विटी बाज़ारों पर दबाव बना हुआ है और निवेशक समुदाय लंबे समय से कर नीति में स्पष्टता की माँग कर रहा है।

कर ढाँचे में बदलाव की संभावना

वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि किसी भी संभावित बदलाव से पहले सरकार कई पहलुओं पर विचार करेगी — जिनमें वैश्विक निवेशकों की चिंताएं, घरेलू बाज़ार की स्थिरता और राजकोषीय लक्ष्य शामिल हैं। उन्होंने किसी ठोस बदलाव का वादा नहीं किया, लेकिन इस विषय पर खुले संवाद का आश्वासन ज़रूर दिया।

आलोचकों का कहना है कि कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था में बार-बार के बदलावों ने पहले से ही विदेशी निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल बनाया है। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार की यह 'सुनने की नीति' निवेशकों को अल्पकालिक राहत दे सकती है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए ठोस नीतिगत स्पष्टता आवश्यक है।

टाटा समूह विवाद पर सीतारमण की अपील

समारोह में वित्त मंत्री ने टाटा समूह के भीतर चल रहे विवाद — जिसमें चेयरमैन की पुनर्नियुक्ति को लेकर मतभेद और टाटा संस की प्रस्तावित लिस्टिंग शामिल है — पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने इसे एक संवेदनशील मामला बताते हुए कहा कि सार्वजनिक विवाद के बजाय इसे संबंधित पक्षों को आपसी बातचीत से सुलझाना चाहिए।

सीतारमण ने कहा, 'मैं टाटा की ब्रांड वैल्यू और इसे एक बड़ा वैश्विक ब्रांड बनाने में पारसी समुदाय के योगदान को जानती हूं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसे दोनों पक्षों को आपसी सहमति से सुलझा लेना चाहिए।' उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील भी की।

आम निवेशकों पर असर

FPI की निरंतर बिकवाली का असर सीधे घरेलू बाज़ारों पर पड़ता है, जिससे खुदरा निवेशकों के पोर्टफोलियो भी प्रभावित होते हैं। यदि सरकार कैपिटल गेन टैक्स में कोई राहत देती है, तो इससे विदेशी पूंजी की वापसी हो सकती है, जो बाज़ार की धारणा को बेहतर बना सकती है।

वित्त मंत्री का यह बयान आगामी बजट चर्चाओं से पहले एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। निवेशकों और उद्योग जगत की नज़रें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।