अमेरिका-ईरान युद्धविराम की उम्मीद से कच्चा तेल छह सप्ताह के निचले स्तर पर, WTI $87.36 पर बंद
सारांश
मुख्य बातें
वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 30 मई 2026 को छह सप्ताह के निचले स्तर पर आ गईं, जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम को 60 दिनों तक बढ़ाने पर संभावित सहमति और होर्मुज जलडमरूमध्य के जल्द खुलने की खबरों ने बाज़ार में जोखिम प्रीमियम घटा दिया। अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड का जुलाई अनुबंध 1.73 प्रतिशत गिरकर $87.36 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का अगस्त अनुबंध 1.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ $91.12 प्रति बैरल पर बंद हुआ।
कूटनीतिक घटनाक्रम और बाज़ार की प्रतिक्रिया
रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे युद्धविराम को 60 दिनों तक बढ़ाने के लिए प्रस्तावित शुरुआती समझौते पर अंतिम फैसला लेंगे। हालाँकि, ईरान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अभी कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है और दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान जारी है। इस अनिश्चितता के बावजूद, कूटनीतिक समाधान की बढ़ती उम्मीदों ने जुलाई डिलीवरी के कच्चे तेल में शामिल अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम को काफी हद तक कम कर दिया है।
होर्मुज जलडमरूमध्य: पूर्ण बहाली में अभी समय
विश्लेषकों का कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल आपूर्ति पूरी तरह सामान्य होने से पहले कई चुनौतियाँ बाकी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, जलमार्ग में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाना, बंद पड़े तेल क्षेत्रों को दोबारा शुरू करना और ड्रोन तथा मिसाइल हमलों से ऊर्जा ढाँचे को हुए नुकसान की मरम्मत जैसे कारकों से आपूर्ति बहाली में समय लग सकता है। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाज़ार पहले से ही भू-राजनीतिक तनावों के कारण अस्थिर बना हुआ था।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा: सरकार का आश्वासन
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत के लिए लगभग 2.70 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर जा रहा मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर निसोस केरोस सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुका है और इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुँचने की उम्मीद है। सरकार ने बताया कि देश की सभी तेल रिफाइनरियाँ उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और उनके पास पेट्रोल, डीजल तथा कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है।
घरेलू आपूर्ति और निगरानी उपाय
घरेलू एलपीजी की माँग को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से गैस उत्पादन बढ़ाकर लगभग 52,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया गया है। सरकार ने राज्यों को जिला स्तर पर पेट्रोल और डीजल की खपत के पैटर्न की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख परिवहन एवं औद्योगिक कॉरिडोर में निरीक्षण गतिविधियाँ तेज करने को कहा गया है, ताकि औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं द्वारा खुदरा पेट्रोल पंपों से डीजल की अनधिकृत खरीद को रोका जा सके। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि अमेरिका-ईरान वार्ता का अंतिम परिणाम अभी अनिश्चित है — यदि समझौता टूटता है तो कीमतें फिर से उछाल सकती हैं। विश्लेषकों की नज़र अब ट्रंप के अंतिम फैसले और होर्मुज जलडमरूमध्य की परिचालन स्थिति पर टिकी है, जो आने वाले हफ्तों में वैश्विक तेल बाज़ार की दिशा तय करेगी।