गुजरात: आदिवासी क्षेत्रों में 89 नई एम्बुलेंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम 18 मिनट से घटाकर 10 मिनट करने का लक्ष्य
सारांश
गुजरात सरकार आदिवासी इलाकों में 89 नई एम्बुलेंस तैनात कर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम को 18 मिनट 32 सेकंड से घटाकर 10 मिनट तक लाना चाहती है। इसमें 12 खास 4WD एम्बुलेंस भी हैं जो बाढ़ और कच्ची सड़कों पर काम करेंगी। एम्बुलेंस बेड़ा 553 से बढ़कर 642 हो जाएगा।
मुख्य बातें
गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में 89 नई एम्बुलेंस जोड़ी जाएंगी, जिससे बेड़ा 553 से बढ़कर 642 हो जाएगा।
लक्ष्य: आदिवासी इलाकों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम 18 मिनट 32 सेकंड से घटाकर लगभग 10 मिनट करना।
नई एम्बुलेंस में 22 ALS , 55 BLS और 12 चार पहिया ड्राइव (4WD) एम्बुलेंस शामिल हैं।
पूरे गुजरात में 108 सेवा का औसत रिस्पॉन्स टाइम 13 मिनट 9 सेकंड ; शहरी क्षेत्र में 9 मिनट 55 सेकंड ।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में यह पहल; खरीद प्रक्रिया गांधीनगर में अतिरिक्त निदेशक की देखरेख में जारी।
गुजरात सरकार ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए 89 नई एम्बुलेंस जोड़ने की पहल शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन दुर्गम इलाकों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम को मौजूदा 18 मिनट 32 सेकंड से घटाकर लगभग 10 मिनट तक लाना है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में उठाया गया यह कदम आदिवासी और गैर-आदिवासी इलाकों के बीच स्वास्थ्य सेवा की खाई को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
मौजूदा स्थिति और चुनौतियाँ
आँकड़ों के अनुसार, पूरे गुजरात में 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा का औसत रिस्पॉन्स टाइम लगभग 13 मिनट 9 सेकंड है। शहरी क्षेत्रों में यह समय 9 मिनट 55 सेकंड है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 16 मिनट 28 सेकंड तक पहुँच जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह आँकड़ा सबसे अधिक — 18 मिनट 32 सेकंड — है।
जंगली और पहाड़ी इलाके, दूरदराज की बस्तियाँ और मानसून के दौरान बाधित सड़क संपर्क एम्बुलेंस की पहुँच में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। यह ऐसे समय में आया है जब स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से चेताते रहे हैं कि 'गोल्डन आवर' में उपचार न मिलने से गंभीर मामलों में मृत्यु दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है।
नई एम्बुलेंस बेड़े का विवरण
प्रस्तावित 89 नई एम्बुलेंस में तीन श्रेणियाँ शामिल हैं — 22 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंस, 55 बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एम्बुलेंस और 12 फोर-व्हील-ड्राइव (4WD) एम्बुलेंस। इन्हें आदिवासी इलाकों की अलग-अलग इमरजेंसी ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया गया है।
विशेष रूप से 12 चार पहिया ड्राइव (4WD) एम्बुलेंस का समावेश अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारी बारिश, बाढ़ या कच्चे रास्तों पर सामान्य एम्बुलेंस का पहुँचना प्रायः असंभव हो जाता है। नई एम्बुलेंस जुड़ने के बाद चिन्हित आदिवासी ज़िलों में एम्बुलेंस की कुल संख्या मौजूदा 553 से बढ़कर 642 हो जाएगी।
किन्हें होगा सबसे अधिक लाभ
गौरतलब है कि दूरदराज और दुर्गम आदिवासी बस्तियों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए समय पर आपातकालीन सेवा मिलना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस विस्तार से इन कमज़ोर वर्गों को 'गोल्डन आवर' के भीतर चिकित्सा सहायता मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी।
इस पहल का मकसद इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट के दोनों अहम चरणों — मरीज तक पहुँचने का समय और मरीज को अस्पताल पहुँचाने का समय — को बेहतर बनाना है। इससे दूरदराज के आदिवासी समुदायों और स्वास्थ्य केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी भी मज़बूत होगी।
क्रियान्वयन की स्थिति
अधिकारियों के अनुसार, इन एम्बुलेंस की खरीद प्रक्रिया अभी जारी है और इसकी देखरेख गांधीनगर में चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त निदेशक कर रहे हैं। एम्बुलेंस की तैनाती के बाद आदिवासी और गैर-आदिवासी इलाकों के बीच रिस्पॉन्स टाइम का अंतर उल्लेखनीय रूप से कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
यह ध्यान देने योग्य है कि यह राज्य का 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस नेटवर्क अब तक के सबसे बड़े आदिवासी-केंद्रित विस्तारों में से एक है। खरीद पूरी होने के बाद यह नेटवर्क विविध भौगोलिक और मौसमी चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा खरीद के बाद की तैनाती और रखरखाव में होगी। आदिवासी इलाकों में एम्बुलेंस बेड़ा बढ़ाना ज़रूरी कदम है, पर केवल वाहन जोड़ने से पहाड़ी भूगोल और मानसूनी बाधाएँ स्वतः नहीं हटतीं — प्रशिक्षित पैरामेडिक्स की उपलब्धता और सड़क संपर्क भी उतनी ही बड़ी चुनौतियाँ हैं। यह पहल तब और अर्थपूर्ण होगी जब इसके साथ आदिवासी ज़िलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता भी समानांतर रूप से बढ़ाई जाए।
RashtraPress
20 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गुजरात में आदिवासी क्षेत्रों के लिए 89 नई एम्बुलेंस की पहल क्या है?
गुजरात सरकार आदिवासी क्षेत्रों में 89 नई एम्बुलेंस जोड़ रही है — जिनमें 22 ALS, 55 BLS और 12 चार पहिया ड्राइव (4WD) एम्बुलेंस शामिल हैं — ताकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम को मौजूदा 18 मिनट 32 सेकंड से घटाकर लगभग 10 मिनट किया जा सके। यह पहल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में शुरू की गई है।
गुजरात के आदिवासी इलाकों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम इतना अधिक क्यों है?
जंगली और पहाड़ी भूगोल, दूरदराज की बस्तियाँ और मानसून के दौरान सड़क संपर्क टूटने जैसी चुनौतियों के कारण आदिवासी इलाकों में रिस्पॉन्स टाइम 18 मिनट 32 सेकंड तक पहुँच जाता है, जो शहरी इलाकों के 9 मिनट 55 सेकंड से लगभग दोगुना है।
नई एम्बुलेंस जुड़ने के बाद आदिवासी ज़िलों में कुल एम्बुलेंस कितनी हो जाएंगी?
89 नई एम्बुलेंस जुड़ने के बाद चिन्हित आदिवासी ज़िलों में एम्बुलेंस की कुल संख्या मौजूदा 553 से बढ़कर 642 हो जाएगी।
12 चार पहिया ड्राइव (4WD) एम्बुलेंस को इस बेड़े में क्यों शामिल किया गया है?
भारी बारिश, बाढ़ या कच्ची सड़कों की स्थिति में सामान्य एम्बुलेंस का आदिवासी बस्तियों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। 12 विशेष 4WD एम्बुलेंस इन्हीं परिस्थितियों में निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए शामिल की गई हैं।
इस पहल से कौन-से लोग सबसे अधिक लाभान्वित होंगे?
दूरदराज के आदिवासी इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाएँ, नवजात शिशु, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार मरीज इस पहल के प्रमुख लाभार्थी होंगे, जिन्हें 'गोल्डन आवर' के भीतर चिकित्सा सहायता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
