मध्य प्रदेश में यूसीसी विधेयक पारित: CM मोहन यादव का इंदौर में सर्वधर्म स्वागत, MP बना चौथा राज्य
सारांश
मध्य प्रदेश विधानसभा ने यूसीसी विधेयक ध्वनि मत से पारित किया — MP देश का चौथा राज्य बन गया। CM मोहन यादव का इंदौर में सर्वधर्म स्वागत हुआ। साढ़े तीन करोड़ से अधिक लोगों से संपर्क और 10 लाख सुझावों के बाद यह कदम उठाया गया है।
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश यूसीसी विधेयक पारित करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया।
विधेयक राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में ध्वनि मत से पारित हुआ।
यूसीसी के तहत विवाह, विवाह-विच्छेद और उत्तराधिकार के मामलों में सभी धर्मों पर एक समान कानून लागू होगा।
राज्य सरकार ने यूसीसी के लिए साढ़े तीन करोड़ से अधिक लोगों से संपर्क किया; 10 लाख सुझाव समर्थन में आए।
CM मोहन यादव का 23 जुलाई को इंदौर में हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई समुदायों ने अभिनंदन किया।
मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक ध्वनि मत से पारित होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जब 23 जुलाई को इंदौर पहुँचे, तो विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों सहित आम नागरिकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस विधेयक के पारित होने के साथ मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है जहाँ यूसीसी को विधायी मंजूरी मिली है।
मानसून सत्र में पारित हुआ ऐतिहासिक विधेयक
राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार ने यह विधेयक सदन के पटल पर रखा और ध्वनि मत से इसे पारित करा लिया। यूसीसी के दायरे में विवाह, विवाह-विच्छेद और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनी मामले आते हैं, जो अब तक अलग-अलग धार्मिक कानूनों के अंतर्गत संचालित होते थे।
मुख्यमंत्री का इंदौर में सर्वधर्म अभिनंदन
इंदौर में हुए स्वागत समारोह में हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, 'अभी यहाँ सभी धर्मों के लोगों ने यूसीसी का समर्थन करते हुए राज्य सरकार का अभिनंदन किया।' उन्होंने बताया कि यूसीसी के लिए राज्य सरकार ने साढ़े तीन करोड़ से अधिक लोगों से संपर्क किया और इसके समर्थन में 10 लाख सुझाव प्राप्त हुए।
क्रांतिकारियों की विरासत से जोड़ा यूसीसी का संदेश
मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि 23 जुलाई को अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो सभी नागरिकों को समान अवसर और समान दृष्टि से देखे। उन्होंने यूसीसी को उसी सपने की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'एक देश-एक विधान-एक निशान-एक प्रधान' की नीति पर काम हो रहा है।
इंदौर के विकास पर भी की चर्चा
यूसीसी के अलावा मुख्यमंत्री ने इंदौर के बुनियादी ढाँचे की तारीफ करते हुए डबल-डेकर ब्रिज का उल्लेख किया, जिसमें नीचे सड़क पुल, बीच में रेल और ऊपर एक और पुल है। उन्होंने इसे आधुनिक तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण बताया और कहा कि इंदौर पूरे प्रदेश के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।
आगे क्या होगा
विधेयक पारित होने के बाद अब इसे राज्यपाल की मंजूरी और केंद्र सरकार की अधिसूचना की प्रक्रिया से गुज़रना होगा। यूसीसी लागू होने के बाद मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल हो जाएगा जो समान कानून के तहत नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं। यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी बहस को नई दिशा दे सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन में है — विशेषकर जब विधेयक को अभी राज्यपाल की मंजूरी और केंद्रीय अधिसूचना की ज़रूरत है। 'सर्वधर्म स्वागत' की तस्वीर सरकार के लिए सामाजिक सहमति का प्रतीक है, पर विपक्ष और अल्पसंख्यक संगठनों की आपत्तियाँ इस कहानी का वह पहलू हैं जो स्रोत में अनुपस्थित हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 'ध्वनि मत' से पारित होना विपक्षी उपस्थिति और विरोध की तीव्रता पर सवाल उठाता है। राज्य स्तर पर यूसीसी लागू करने की संवैधानिक जटिलताएँ — खासकर केंद्र-राज्य विधायी क्षेत्र के टकराव — पर गहन विमर्श अभी बाकी है।
RashtraPress
23 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश में यूसीसी विधेयक क्या है और इसमें क्या शामिल है?
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक एक ऐसा कानून है जो सभी धर्मों के नागरिकों पर विवाह, विवाह-विच्छेद और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानूनी ढाँचा लागू करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने इसे मानसून सत्र 2025 में ध्वनि मत से पारित किया।
यूसीसी पारित करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है?
मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है जहाँ यूसीसी विधेयक पारित हुआ है। इससे पहले उत्तराखंड सहित तीन अन्य राज्यों ने यह कदम उठाया था।
CM मोहन यादव का इंदौर में स्वागत क्यों हुआ?
विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव 23 जुलाई को इंदौर पहुँचे, जहाँ विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने उनका अभिनंदन किया। यह स्वागत यूसीसी के प्रति व्यापक सामाजिक समर्थन दर्शाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।
यूसीसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कितने लोगों से संपर्क किया?
मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार राज्य सरकार ने यूसीसी के लिए साढ़े तीन करोड़ से अधिक लोगों से संपर्क किया और इसके समर्थन में 10 लाख सुझाव प्राप्त हुए।
यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद अगला कदम क्या होगा?
विधानसभा में पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी और केंद्र सरकार की अधिसूचना की प्रक्रिया से गुज़रना होगा। इसके बाद ही यह कानून के रूप में लागू हो सकेगा।
