नशामुक्त बिहार अभियान: सीएम सम्राट चौधरी ने पटना से किया शुभारंभ, 27 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगा
सारांश
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 27 अक्टूबर को 'नशामुक्त बिहार अभियान' की शुरुआत की — जो 26 नवंबर तक चलेगा। चरस और हेरोइन की जब्ती में तेज बढ़ोतरी के बीच 1.81 करोड़ जीविका दीदियों और 1,700 दर्ज मामलों की पृष्ठभूमि में यह अभियान राज्य की नशा-नीति की नई परीक्षा है।
मुख्य बातें
सीएम सम्राट चौधरी ने 27 अक्टूबर 2026 को पटना से 'नशामुक्त बिहार अभियान' का शुभारंभ किया; अभियान 26 नवंबर 2026 तक चलेगा।
नशामुक्ति हेल्पलाइन और व्हाट्सऐप चैटबोट लॉन्च; जन-जागरूकता वाहन पूरे बिहार में रवाना।
चरस की जब्ती 2024 में 282 किग्रा से बढ़कर 2025 में 400 किग्रा ; हेरोइन 42 किग्रा से 65 किग्रा हुई।
नशीले पदार्थों के विरुद्ध करीब 1,700 मामले दर्ज; कई जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित।
जीविका की लगभग 1.81 करोड़ दीदियों सहित छात्र, सामाजिक संगठन अभियान से जोड़े जाएंगे।
अभियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य से जुड़ा।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 27 अक्टूबर 2026 को पटना में राज्यव्यापी 'नशामुक्त बिहार अभियान' का विधिवत शुभारंभ किया और स्पष्ट किया कि इस मुहिम को गांव-गांव और घर-घर तक ले जाना है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जन-जागरूकता चलाने तथा अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। यह अभियान 27 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक पूरे राज्य में संचालित रहेगा।
अभियान की शुरुआत और प्रमुख पहलें
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नशामुक्ति हेल्पलाइन और व्हाट्सऐप चैटबोट का भी शुभारंभ किया, जिससे नागरिक घर बैठे नशे से जुड़ी सूचनाएं दर्ज करा सकें। इसके साथ ही जन-जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वाहन अगले एक महीने तक बिहार के विभिन्न जिलों में ऑडियो-विजुअल माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों और नशामुक्त जीवन के लाभों के प्रति जागरूक करेंगे।
सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों को नशीले पदार्थों का सेवन न करने, दूसरों को जागरूक करने और अवैध कारोबार रोकने की सामूहिक शपथ दिलाई।
राष्ट्रीय संकल्प से जुड़ाव
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वर्ष 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि अब शराबबंदी को प्रभावी बनाए रखने के साथ-साथ सभी प्रकार के नशीले पदार्थों के विरुद्ध भी व्यापक अभियान चलाना आवश्यक है।
चिंताजनक आंकड़े: जब्ती में तेज बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने 'सूखे नशे' के बढ़ते प्रचलन पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि बिहार में चरस की जब्ती वर्ष 2024 में 282 किलोग्राम थी, जो 2025 में बढ़कर 400 किलोग्राम हो गई। इसी तरह हेरोइन की जब्ती 42 किलोग्राम से बढ़कर 65 किलोग्राम हो गई, जबकि वर्ष 2025 में 77 किलोग्राम अफीम भी जब्त की गई। उन्होंने संबंधित जिलों में विशेष अभियान चलाने और तस्करी नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का निर्देश दिया।
कानूनी कार्रवाई और विशेष न्यायालय
मुख्यमंत्री ने बताया कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अब तक करीब 1,700 मामले दर्ज किए गए हैं। इनके त्वरित निपटारे के लिए कई जिलों में विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने पुलिस और मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों से प्रभावी निगरानी और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
जनभागीदारी की अपील
सम्राट चौधरी ने कहा कि नशामुक्त, स्वस्थ और उज्ज्वल बिहार के निर्माण के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी ज़रूरी है। इसके लिए जीविका की लगभग 1.81 करोड़ दीदियों, छात्र-छात्राओं और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ नाटक, चौपाल और पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री मदन सहनी, संजय सिंह टाइगर, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह देखना होगा कि एक महीने की यह मुहिम लंबे समय में बिहार में नशे की समस्या को किस हद तक नियंत्रित कर पाती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
खत्म नहीं हुआ। एक महीने का यह अभियान जन-जागरूकता के लिहाज से ज़रूरी है, लेकिन असली चुनौती तस्करी नेटवर्क को जड़ से तोड़ने और 1,700 से अधिक दर्ज मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की है। जीविका की 1.81 करोड़ दीदियों को जोड़ने की योजना महत्वाकांक्षी है, पर इसकी सफलता ज़मीनी क्रियान्वयन और निरंतरता पर निर्भर करेगी — न कि केवल शुभारंभ की सुर्खियों पर।
RashtraPress
27 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नशामुक्त बिहार अभियान क्या है और कब तक चलेगा?
यह बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया राज्यव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य नशीले पदार्थों के सेवन और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना है। यह अभियान 27 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक पूरे बिहार में चलाया जाएगा।
अभियान में किन नई तकनीकी पहलों की शुरुआत हुई?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नशामुक्ति हेल्पलाइन और व्हाट्सऐप चैटबोट लॉन्च किया, जिससे नागरिक नशे से जुड़ी सूचनाएं आसानी से दर्ज करा सकें। साथ ही ऑडियो-विजुअल जन-जागरूकता वाहन भी विभिन्न जिलों में रवाना किए गए।
बिहार में नशीले पदार्थों की जब्ती के ताज़ा आंकड़े क्या हैं?
चरस की जब्ती 2024 के 282 किलोग्राम से बढ़कर 2025 में 400 किलोग्राम हो गई, जबकि हेरोइन की जब्ती 42 किलोग्राम से 65 किलोग्राम हो गई। वर्ष 2025 में 77 किलोग्राम अफीम भी जब्त की गई।
अभियान में जनभागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
जीविका की लगभग 1.81 करोड़ दीदियों, छात्र-छात्राओं और सामाजिक संगठनों को अभियान से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक, चौपाल और पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे।
नशीले पदार्थों के मामलों में कानूनी कार्रवाई की क्या स्थिति है?
नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अब तक करीब 1,700 मामले दर्ज किए गए हैं। इनके त्वरित निपटारे के लिए कई जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।
