आरबीआई ने मेट्रो कॉर्प इंफ्रास्ट्रक्चर को फेमा उल्लंघन पर कंपाउंडिंग ऑर्डर दिया
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सारांश
आरबीआई ने मेट्रो कॉर्प इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ फेमा उल्लंघन मामले में कंपाउंडिंग ऑर्डर जारी किया है। जानें क्या है इस आदेश का महत्व और कंपनी की आगे की स्थिति।
Key Takeaways
- आरबीआई ने मेट्रो कॉर्प को फेमा उल्लंघन पर कंपाउंडिंग ऑर्डर दिया।
- कंपनी ने 110.62 करोड़ रुपए की रिपोर्टिंग में देरी की थी।
- कंपाउंडिंग से कानूनी प्रक्रिया समाप्त हो गई है।
- कंपनी को 1,03,320 रुपए का भुगतान करना होगा।
- आरबीआई और ईडी का सहयोग नियमों के पालन को सुनिश्चित करता है।
नई दिल्ली, 12 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मेट्रो कॉर्प इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा), 1999 के उल्लंघन के मामले में कंपाउंडिंग ऑर्डर जारी किया है। यह ऑर्डर 10 फरवरी 2026 को जारी हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई समाप्त हो गई।
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कंपनी पर फेमा के नियमों के उल्लंघन की जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद, ईडी ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष शिकायत दर्ज की। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 10 जनवरी 2023 को कंपनी और उसके तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों/डायरेक्टर्स को शो-कॉज नोटिस जारी किया था। इन उल्लंघनों में मुख्य रूप से विदेशी निवेश से संबंधित नियमों का पालन न करना शामिल था।
विशेष रूप से, कंपनी ने फेमा 20/2000-आरबी के शेड्यूल 1 के पैरा 9(1)(ए) के तहत विदेशी इनवर्ड रेमिटेंस (यानी विदेश से भारत में आए पैसे) की रिपोर्टिंग में देरी की थी। इसमें कुल राशि लगभग 110.62 करोड़ रुपए थी। इसी तरह, पैरा 9(1)(बी) के तहत शेयर जारी करने के बाद फॉर्म एफसीजीपीआर फाइल करने में भी देरी हुई, जो उसी राशि से जुड़ी थी। ये देरी रिपोर्टिंग के नियमों का उल्लंघन मानी गईं।
कंपनी ने इन उल्लंघनों को सेटल करने के लिए फेमा की धारा 15 के तहत आरबीआई के पास कंपाउंडिंग के लिए आवेदन दिया। आरबीआई ने इस पर ईडी से राय मांगी, और ईडी ने 'नो ऑब्जेक्शन' जारी कर दिया। इसके आधार पर आरबीआई ने कंपाउंडिंग ऑर्डर पास किया, जिसमें कंपनी को एकमुश्त 1,03,320 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया। यह राशि कंपाउंडिंग फीस के रूप में ली गई।
इस भुगतान के साथ ही कंपनी के खिलाफ फेमा के इन उल्लंघनों से जुड़ी एडजुडिकेटिंग प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब इस मामले में कोई आगे की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।
यह घटना दर्शाती है कि फेमा उल्लंघनों में कंपाउंडिंग का विकल्प कंपनियों को लंबी अदालती प्रक्रिया से बचाता है, बशर्ते वे स्वेच्छा से आवेदन दें और जुर्माना चुकाएं। आरबीआई और ईडी ऐसे मामलों में सहयोग करते हैं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और व्यापार करने में आसानी बनी रहे। मेट्रो कॉर्प इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अब इस मुद्दे से मुक्त हो गई है।
Point of View
बल्कि व्यापार में पारदर्शिता और सुगमता को भी बढ़ावा देता है।
NationPress
14/03/2026
Frequently Asked Questions
कंपाउंडिंग ऑर्डर क्या है?
कंपाउंडिंग ऑर्डर एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत उल्लंघनों को हल करने के लिए एकमुश्त जुर्माना चुकाने की अनुमति दी जाती है।
फेमा उल्लंघन क्या होता है?
फेमा उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति या कंपनी विदेशी मुद्रा के प्रावधानों का पालन नहीं करती है।
आरबीआई का क्या कार्य है?
आरबीआई का कार्य भारतीय वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।
क्या इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी?
नहीं, कंपाउंडिंग ऑर्डर जारी होने के बाद इस मामले में कोई आगे की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।
कंपनी को कितनी राशि का भुगतान करना होगा?
कंपनी को एकमुश्त 1,03,320 रुपए का भुगतान करना होगा।
