नीट पेपर लीक: सुप्रीम कोर्ट ने कहा — संस्थागत जवाबदेही तय हो, शिक्षा मंत्रालय को जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मई 2026 को नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक वास्तविक जवाबदेही — व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संस्थागत स्तर पर — तय नहीं होगी, तब तक परीक्षा प्रणाली में सुधार संभव नहीं है। अदालत ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह जुलाई के दूसरे सप्ताह तक एक हलफनामा दाखिल करे, जिसमें भविष्य की परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम व्यवस्था में सुधार का स्पष्ट रोडमैप हो।

सुनवाई का मुख्य घटनाक्रम

यह सुनवाई जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ द्वारा की गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि पूर्व इसरो अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी ने अपना जवाब सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया है। यह हलफनामा अदालत के 25 मई के उस आदेश के अनुपालन में दाखिल किया गया, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से कमेटी की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति बताने को कहा गया था।

याचिकाकर्ताओं ने माँग की है कि परीक्षा को नए सिरे से कराने के लिए एक नई हाई पावर कमेटी गठित की जाए और आगामी नीट परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में संपन्न कराई जाए।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जैसी संस्थाओं में परीक्षा-शुचिता को लेकर ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती — इसलिए अन्य परीक्षा संस्थाओं को उससे सीख लेने की आवश्यकता है। न्यायालय का यह संदेश स्पष्ट था: प्रणालीगत विफलता के लिए प्रणालीगत जवाबदेही चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत कार्रवाई।

NTA और सरकार का रुख

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि 3 मई को हुई नीट 2026 परीक्षा को रद्द कर री-टेस्ट का निर्णय 'छात्रों के हित में' और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में जनता का भरोसा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया था। एजेंसी ने यह भी कहा कि मामले को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) को सौंपना परीक्षा की शुचिता के प्रति उसकी गंभीरता को दर्शाता है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार छात्रों के साथ है और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने के लिए एक नया तंत्र तैयार किया गया है, जिसकी निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

पूर्व इसरो अध्यक्ष के. राधाकृष्णन ने बताया कि समिति ने NTA को संस्थागत रूप से मज़बूत करने की सलाह दी थी और कई सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी नीट परीक्षा के आयोजन में समिति के सभी सुझावों को ध्यान में रखा गया है। गौरतलब है कि यह कमेटी नीट 2024 विवाद के बाद गठित की गई थी, जब पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने देशभर में छात्रों का आक्रोश भड़का दिया था।

आगे क्या होगा

शिक्षा मंत्रालय को जुलाई के दूसरे सप्ताह तक हलफनामा दाखिल करना है। यह मामला ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों का भविष्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर निर्भर है। न्यायालय की निगरानी में सुधार प्रक्रिया का अगला चरण जुलाई की सुनवाई में तय होगा।