यूपी कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों को दी मंजूरी, मक्का MSP ₹2400 और 18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें
सारांश
योगी सरकार की कैबिनेट ने एक ही बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई — सबसे ज़्यादा जेल विभाग से। मक्का का MSP ₹2,400 तय, 5 ज़िलों में नई जेलें, बंदी मृत्यु पर मुआवज़ा नीति और 18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की मंज़ूरी। यह यूपी को 'नंबर एक आर्थिक महाशक्ति' बनाने के दावे की दिशा में बहु-क्षेत्रीय दांव है।
मुख्य बातें
यूपी कैबिनेट ने एक बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी, सर्वाधिक जेल विभाग से संबंधित।
मक्का का MSP ₹2,400 प्रति क्विंटल तय; सरकारी खरीद 5 जून से 31 जुलाई तक।
पाँच ज़िलों में नई जेलों के निर्माण और बंदियों की मृत्यु पर मुआवज़ा नीति को मंज़ूरी।
18 शहरों में GCC मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का फैसला; बड़े शहरों में एसी ई-बसें।
मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ़्तर के लिए ज़मीन आवंटन और सरकारी वकीलों के मानदेय में बढ़ोतरी।
सिंचाई, आबकारी, नमामि गंगे, कृषि और स्टांप विभाग के कई प्रस्तावों को भी हरी झंडी।
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे अधिक प्रस्ताव जेल विभाग से संबंधित रहे, इसके अलावा पंचायती राज और आवास एवं विकास प्राधिकरण से जुड़े अहम फैसले भी शामिल हैं। राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में बताया कि बैठक में बुनियादी ढाँचे, औद्योगिक विकास और विभिन्न विभागों की योजनाओं को गति देने पर ज़ोर दिया गया।
मुख्य फैसले: मक्का MSP और सरकारी खरीद
कैबिनेट ने खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति को हरी झंडी दी है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,400 प्रति क्विंटल तय किया गया है और सरकारी खरीद 5 जून से 31 जुलाई तक कई ज़िलों में स्थापित खरीद केंद्रों के माध्यम से चलेगी।
जेल सुधार और मुआवज़ा नीति
कारागार विभाग से जुड़े एक अहम फैसले में बंदियों की मृत्यु पर मुआवज़े की नई नीति को मंज़ूरी दी गई है। जेल में किसी बंदी की मौत होने पर उसके परिजनों को मुआवज़ा दिए जाने की व्यवस्था को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। साथ ही पाँच ज़िलों में नई जेलों के निर्माण को भी मंज़ूरी मिल गई है।
परिवहन में बड़ा कदम: 18 शहरों में ई-बसें
परिवहन क्षेत्र में कैबिनेट ने 18 शहरों में GCC मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंज़ूरी दी है। बड़े शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएँगी, जिनसे प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मज़बूती मिलने की उम्मीद है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, “आज कैबिनेट ने कई प्रस्ताव पारित किए। राज्य के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने, औद्योगिक विकास में तेज़ी लाने और विभिन्न क्षेत्रों के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए ये फैसले किए गए हैं।”
अन्य विभागीय निर्णय
मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ़्तर के लिए ज़मीन आवंटित की गई है और सरकारी वकीलों के मानदेय व भत्तों में बढ़ोतरी का फैसला भी लिया गया। सिंचाई, आबकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, कृषि तथा स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से संबंधित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंज़ूरी मिली है।
सरकार की प्राथमिकताएँ और आगे का रास्ता
राजभर ने कहा, “कुल 25 प्रस्ताव थे। सबसे अधिक प्रस्ताव जेल विभाग से संबंधित थे। विभिन्न विभागों और क्षेत्रों के प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया और उन्हें मंज़ूरी दी गई।” पाठक ने जोड़ा कि सरकार उत्तर प्रदेश को “देश की नंबर एक आर्थिक महाशक्ति” बनाने की दिशा में काम कर रही है। मक्का किसानों को लाभ, जेल सुधार, ई-बसों से पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास से जुड़े इन फैसलों को सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं का हिस्सा बताया है। आने वाले हफ्तों में इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन की रूपरेखा सामने आने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
उतनी ही यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या इतनी विविध नीतियों पर पर्याप्त विचार-विमर्श हो पाया। मक्का MSP ₹2,400 किसानों के लिए राहत है, पर असली परीक्षा खरीद केंद्रों की पहुँच और भुगतान की समयबद्धता पर होगी, जहाँ पिछले गेहूँ-धान खरीद सीज़न में शिकायतें आती रही हैं। 18 शहरों में GCC मॉडल पर ई-बसें स्वागत-योग्य कदम है, लेकिन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेटर भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड दिल्ली व अन्य राज्यों में मिश्रित रहा है। बंदी मृत्यु मुआवज़ा नीति बहुप्रतीक्षित सुधार है, पर उसकी सार्थकता पात्रता मानदंडों और राशि के ब्यौरे पर निर्भर करेगी, जो अभी सार्वजनिक नहीं हैं।
RashtraPress
20 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूपी कैबिनेट की इस बैठक में कुल कितने प्रस्ताव पास हुए?
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें सबसे अधिक जेल विभाग से संबंधित थे। इसके अलावा पंचायती राज और आवास एवं विकास प्राधिकरण से जुड़े अहम फैसले भी शामिल रहे।
मक्का का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या तय किया गया है?
कैबिनेट ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,400 प्रति क्विंटल तय किया है। सरकारी खरीद 5 जून से 31 जुलाई तक चलेगी और कई ज़िलों में खरीद केंद्र स्थापित किए जाएँगे।
बंदियों की मृत्यु पर मुआवज़ा नीति में क्या प्रावधान है?
कैबिनेट ने जेल में किसी बंदी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को मुआवज़ा दिए जाने की नई व्यवस्था को मंज़ूरी दी है। इसके साथ ही पाँच ज़िलों में नई जेलों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
इलेक्ट्रिक बसें किन शहरों में और किस मॉडल पर चलेंगी?
कैबिनेट ने 18 शहरों में GCC (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंज़ूरी दी है। बड़े शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएँगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
और किन विभागों के प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली है?
सिंचाई, आबकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, कृषि तथा स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंज़ूरी दी। साथ ही मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ़्तर के लिए ज़मीन आवंटन और सरकारी वकीलों के मानदेय व भत्तों में बढ़ोतरी का फैसला भी लिया गया।
