24 जुलाई 2026
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नीट पेपर लीक: विपक्ष का आरोप — छात्रों पर लाठीचार्ज, इंटरनेट बंद, सरकार जवाब दे

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नीट पेपर लीक: विपक्ष का आरोप — छात्रों पर लाठीचार्ज, इंटरनेट बंद, सरकार जवाब दे

सारांश

नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के बीच विपक्ष ने संसद के बाहर और भीतर सरकार को घेरा — इंटरनेट बंद, लाठीचार्ज और जवाबदेही की माँग के साथ। TMC, कांग्रेस, सपा और RJD एकजुट हुए, लेकिन कांग्रेस ने AAP पर भी निशाना साधा।

मुख्य बातें

TMC सांसद मेनका गुरुस्वामी ने सेंट्रल दिल्ली में इंटरनेट बंद किए जाने की आलोचना की और सरकार से छात्रों से संवाद की माँग की।
65 विपक्षी सांसदों ने ज्ञापन सौंपकर आंदोलनकारियों से अनशन समाप्त करने की अपील की।
बरनाला में 15 महिला सफाई कर्मचारियों को लाठीचार्ज के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया; कांग्रेस ने AAP सरकार से एफआईआर की माँग की।
सपा सांसद अवधेश प्रसाद के अनुसार लाखों छात्र एक माह से प्रदर्शन कर रहे हैं और केवल जवाबदेही तय करने की माँग कर रहे हैं।
RJD सांसद सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार नीट विवाद, बेरोज़गारी और महंगाई पर संसदीय बहस से बच रही है।

नई दिल्ली में 24 जुलाई को विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला — नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार, इंटरनेट सेवा बाधित करने और पुलिस लाठीचार्ज को लेकर। विभिन्न विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार संवाद के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य दाँव पर लग गया है।

इंटरनेट बंद पर तृणमूल का सवाल

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद मेनका गुरुस्वामी ने सेंट्रल दिल्ली में इंटरनेट सेवा बाधित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, 'क्या सरकार इतनी डरी हुई है कि उसे लगता है कि इंटरनेट बंद करने से विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे? छात्रों से छीना गया भविष्य इंटरनेट बंद करने से वापस नहीं आएगा।' गुरुस्वामी ने इसे देश के लिए दुखद क्षण बताया और कहा कि परीक्षा पेपर लीक तथा बेरोज़गारी को लेकर छात्रों की शिकायतें पूरी तरह जायज़ हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों से संवाद करने के बजाय सरकार ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है और माँग की कि सरकार छात्रों की बात गंभीरता से सुने।

कांग्रेस की दोहरी आलोचना — केंद्र और AAP दोनों पर

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने केंद्र के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बरनाला में स्थायीकरण की माँग कर रहे सफाई कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 15 महिला सफाई कर्मचारियों को सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

वडिंग ने माँग की कि उन महिला कर्मचारियों पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे दिल्ली में तो पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताते हैं, लेकिन बरनाला के पीड़ितों के प्रति उनकी चिंता नहीं दिखती।

संसद में विपक्ष की माँग — बहस और जवाबदेही

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह ऐसा माहौल बनाए जिसमें विपक्ष अपनी बात रख सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को अड़ियल रवैया छोड़कर संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए।

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने बताया कि विपक्षी सांसदों ने सोनम वांगचुक समेत अन्य आंदोलनकारियों से मुलाकात की और 65 सांसदों ने ज्ञापन सौंपकर अनशन समाप्त करने की अपील की — हालाँकि छात्रों और आंदोलनकारियों का संघर्ष जारी रहने की बात उन्होंने कही।

सपा और राजद का भी सरकार पर हमला

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने पेपर लीक को युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। उनके अनुसार लाखों छात्र एक माह से प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी माँग केवल जवाबदेही तय करने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और विपक्षी नेताओं के साथ भी पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने संसद में सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष देश के प्रमुख मुद्दों — नीट विवाद, बेरोज़गारी, महंगाई और भ्रष्टाचार — पर बहस से बच रहा है और संसद को केवल विधेयक पारित करने के मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है।

आगे क्या होगा

यह ऐसे समय में आया है जब नीट पेपर लीक मामले की जाँच अभी जारी है और छात्रों का आंदोलन थमने के संकेत नहीं दे रहा। विपक्ष के एकजुट होकर संसद में इस मुद्दे को उठाने से सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ता दिख रहा है। गौरतलब है कि यह मामला केवल परीक्षा प्रणाली की खामियों तक सीमित नहीं रहा — यह अब पुलिस कार्रवाई, नागरिक अधिकार और इंटरनेट स्वतंत्रता जैसे व्यापक सवालों से भी जुड़ गया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन कांग्रेस का AAP पर एक साथ हमला यह भी बताता है कि यह विरोध पूरी तरह सिद्धांत-आधारित नहीं, बल्कि राजनीतिक अवसर से भी प्रेरित है। इंटरनेट बंद और लाठीचार्ज के आरोप गंभीर हैं और इनकी स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए — लेकिन संसद में बहस की माँग करने वाले वही दल हैं जो सदन की कार्यवाही बाधित करने में भी अग्रणी रहे हैं। असली सवाल यह है कि नीट सुधार का रोडमैप कब आएगा — राजनीतिक बयानबाज़ी से लाखों छात्रों का खोया हुआ साल वापस नहीं आएगा।
RashtraPress
24 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष ने क्या माँगें रखी हैं?
विपक्षी दलों ने पेपर लीक की जवाबदेही तय करने, छात्रों पर लाठीचार्ज की जाँच और इंटरनेट सेवा बहाल करने की माँग की है। साथ ही संसद में नीट विवाद, बेरोज़गारी और महंगाई पर विस्तृत बहस की माँग भी की गई है।
दिल्ली में इंटरनेट बंद क्यों किया गया?
TMC सांसद मेनका गुरुस्वामी के अनुसार सेंट्रल दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सेवा बाधित की गई। सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है।
बरनाला में महिला सफाई कर्मचारियों पर क्या हुआ?
पंजाब के बरनाला में स्थायीकरण की माँग कर रहे सफाई कर्मचारियों पर कथित तौर पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें 15 महिला कर्मचारियों को सिर में चोट लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कांग्रेस ने AAP सरकार से जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की माँग की है।
विपक्षी सांसदों ने सोनम वांगचुक से मुलाकात क्यों की?
कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के अनुसार विपक्षी सांसदों ने सोनम वांगचुक समेत अन्य आंदोलनकारियों से मिलकर अनशन समाप्त करने की अपील की। 65 सांसदों ने इस सिलसिले में ज्ञापन भी सौंपा, हालाँकि आंदोलन जारी रहने की बात कही गई।
नीट विवाद पर संसद में बहस क्यों नहीं हो रही?
RJD सांसद सुधाकर सिंह और अन्य विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सत्ता पक्ष नीट, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बहस से बच रहा है और संसद को केवल विधेयक पारित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सरकार की ओर से इस आरोप पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
राष्ट्र प्रेस
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