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योगी सरकार का बड़ा फैसला: शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप व बहस फीस में 50% तक वृद्धि, 14 साल बाद संशोधन
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप व बहस फीस में 50% तक वृद्धि की — जनपद स्तर पर 10 और महाधिवक्ता स्तर पर 14 साल बाद पहला संशोधन। अधिवक्ताओं ने इसे न्यायिक व्यवस्था को…