कुमारस्वामी का आरोप: सूखा राहत पर कर्नाटक सरकार केंद्र से सिर्फ कागज़ी बातचीत कर रही है

केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 6 नवंबर 2026 को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार सूखा प्रबंधन के मुद्दे पर केंद्र सरकार से केवल औपचारिक संवाद तक सीमित है और किसानों को वास्तविक राहत दिलाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा। उन्होंने यह बात बेंगलुरु के विजयनगर स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) परिसर में आयोजित 71वें कर्नाटक राज्योत्सव समारोह के अवसर पर मीडिया से बातचीत में कही।

मुख्य आरोप: पत्राचार बनाम व्यक्तिगत पहल

कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार पिछले दो महीनों से केंद्र को केवल मुआवजे की माँग करने वाले पत्र लिखती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और न ही उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर राज्य की स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की।

उन्होंने बताया कि सूखा राहत की माँग पहले ₹3,000 करोड़ थी, जो बाद में बढ़कर ₹26,000 करोड़ हो गई। उनके अनुसार, इतनी बड़ी राशि के लिए केंद्र से सीधी बातचीत आवश्यक थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।

दिल्ली प्रतिनिधिमंडल प्रस्ताव पर सवाल

राज्य सरकार के दिल्ली में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के प्रस्ताव पर भी कुमारस्वामी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र को वास्तव में विश्वास में लिए बिना इस तरह का कदम महज़ राजनीतिक प्रदर्शन बनकर रह जाएगा।

अपने कार्यकाल से तुलना

कुमारस्वामी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि जब किसान इसी प्रकार की कठिनाइयों से जूझ रहे थे, तब उन्होंने केंद्र की वित्तीय सहायता की प्रतीक्षा किए बिना राज्य के कर राजस्व से ₹25,000 करोड़ के कृषि ऋण माफ किए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ऋण राहत अधिनियम को मंजूरी दिलाई थी। उन्होंने याद दिलाया कि वर्तमान उपमुख्यमंत्री भी उस समय उनकी सरकार का हिस्सा थे।

गारंटी योजनाओं और दूध किराया बढ़ोतरी पर निशाना

कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं पर हमला करते हुए कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि इन योजनाओं से हुए नुकसान की भरपाई जनता पर आर्थिक बोझ डालकर की जा रही है। उन्होंने शक्ति योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देने के बाद बस किराए में 33 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी पर सवाल उठाया।

दूध की कीमत में ₹8 प्रति लीटर की बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि यदि इसका सीधा लाभ किसानों को मिले तो वह इसका स्वागत करेंगे। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अत्यधिक मूल्य वृद्धि से नंदिनी दूध की बिक्री प्रभावित हो सकती है और निजी डेयरी कंपनियों को बाज़ार में पकड़ मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।

प्रियंक खड़गे पर पलटवार

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे द्वारा कथित तौर पर उन्हें 'गाँव का मूर्ख' और 'बुद्धिहीन व्यक्ति' कहे जाने पर कुमारस्वामी ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, "मैं वास्तव में मूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने किसानों के ₹25,000 करोड़ के कर्ज़ माफ किए थे।" व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने जोड़ा, "अगर मैं उनकी तरह बुद्धिमान होता, तो उन ₹25,000 करोड़ को सड़कों और अन्य विकास कार्यों पर खर्च करता और 30 से 40 प्रतिशत कमीशन भी लेता।"

उन्होंने खड़गे को अपने आरोप साबित करने की खुली चुनौती दी और कहा कि राजनीति में आने के बाद या मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कभी रियल एस्टेट का कोई कारोबार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म उद्योग से जुड़े रहने के दौरान उन्होंने राजनीति में प्रवेश से पहले बिदादी के पास 45 एकड़ जमीन खरीदी थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ ट्रस्ट के नाम पर सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग किया गया, जिसमें कलबुर्गी में स्मारक और एयरोस्पेस पार्क के नाम पर भूमि के उपयोग का मामला शामिल है। कुमारस्वामी ने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले नैतिक मानकों का पालन होना चाहिए। कर्नाटक में सूखे और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर यह विवाद आगे और तीखा होने की संभावना है।