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बंगाल जाति प्रमाणपत्र री-वेरिफिकेशन के खिलाफ सीपीआई(एमएल) की कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल
सीपीआई(एमएल) लिबरेशन ने पश्चिम बंगाल में 15 साल के जाति प्रमाणपत्रों की री-वेरिफिकेशन को असंवैधानिक बताते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की। पार्टी का आरोप है कि यह प्रक्रिया दलित, आदिवासी और…